- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
आरएसएसका सरसंघ चालक मोहन भागवत पछिल्लो समय केरला, पश्चिम बंगाल, आसाम र तमिलनाडु राज्यमा आयोजित सामारोमा सहभागी भए । भागवत सरिक सबै कार्यक्रम भएका राज्यमा एउटा समानता देखिन्छ । तिनमा यही वर्ष राज्यसभा चुनाव हुँदै छ । भागवत चुनाव हुन लागेका राज्यमा कुनै राजनीतिक नेताभन्दा बढी नभए पनि कम यात्रा गरिरहेका छैनन् ।
आरएसएसले अहिले आएर राजनीतिमा दखल दिन सुरु गरिदियो भन्न खोजेको होइन, उसले यो काम पहिलेदेखि प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै प्रकारले जारी राखेको छ । तर, भागवत संघको राजनीतिसँग कुनै लिनुदिनु छैन भनेर दोहोर्याउन बिर्सिंदैनन् । खासमा भागवतको भ्रमण शृंखलाले संघले राजनीतिक सत्ता र वैचारिक एजेन्डालाई पहिलेभन्दा बढी महत्व दिन थालेको संकेत प्राप्त हुन्छ । आरएसएसका तल्लो तहका कार्यकर्ताले चुनावका वेला सधैँ भाजपालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
तर, मोदीको व्यक्तिपूजा आरएसएसलाई त्यति मन परेको छैन भन्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । संघको विचारमा कुनै एक व्यक्तिको महिमागानले अन्ततः विचारधारा कमजोर पार्न सक्छ । कुनै वेला आरएसएस प्रचारक रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारमा आफ्ना केही मुद्दा बेवास्तामा परेको आरएसएसलाई मन परेको छैन । तर, बाजपेयीको पालामा भन्दा अहिलेको सरकारले उसका मुद्दा कार्यान्वयन गरेको पनि उसले भुलेको छैन ।
तर भागवतले आगामी चुनावमा जुन प्रकारको दखल दिन खोजेका छन्, त्यसले संघको रणनीतिमा सूक्ष्म परिवर्तनको संकेत दिन्छ । आफ्नो वैचारिक लक्ष्यका लागि राजनीतिक सत्ताको आवश्यकता पर्ने आरएसएसले पटक–पटक बताएको छ । आरएसएस पश्चिम बंगाल र केरालामा आफ्नो वैचारिक एजेन्डा लागू गर्न भइरहेको कठिनाइबाट खुसी छैन । हिन्दुत्वको एक प्रमुख प्रवर्तक र आरएसएसको दोस्रो सरसंघ चालक एमएमगोलवलकर मुसलमान र एकाइका साथै कम्युनिस्टलाई पनि भारत तथा हिन्दू राष्ट्रका लागि ‘आन्तरिक खतरा’ मान्थे ।
भाजपाले त्रिपुरा राज्यमा वाम दललाई हराइदियो, तर केरलामा ऊ अझै यस लक्ष्यमा सफल हुन सकेको छैन । त्यहाँ अझै कम्युनिस्ट सरकारको शासन छ । पश्चिम बंगालमा भलै वाम दल राजनीतिक रूपमा कमजोर भइसकेको छ, तर त्यहाँ अझै पनि ऊ वैचारिक शक्तिको रूपमा हेरिन्छ । मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको झन्डामा हँसिया–हतौडा नहोला, उनको बोलीमा माक्र्स नहोलान्, तर उनी आफैँ कुनै वामपन्थीभन्दा कम छैनन् ।
बाजपेयी सरकारले जमानामा आरएसएस आफ्नो वैचारिक भगिनी दल भाजपामाथि पकड बनाउन आतुरता देखाउने गथ्र्यो । अहिले ऊ मोदीको राजनीतिक पुँजीको पूरा लाभ उठाउने प्रयासमा देखिन्छ ।
केरला संघका लागि थप कठिन साबित भएको छ । राज्यमा संघले सन् १९४० देखि कम्युनिस्टहरूको पेलाइ सहनुपरेको छ । सन् १९४० र १९५० को दशकमा केरलामा गोलवलकरका सभामा कम्युनिस्टहरूले ‘हिंस्रक अवरोध’ गर्थे । पछिल्लो समय कोझिकोडमा भागवतको पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा कम्युनिस्टले पुनः व्यवधान गरे ।
आरएसएसको योजनामा असमको पनि विशेष स्थान छ । संघले भारतको उत्तर–पूर्वमा स्वतन्त्रताभन्दा पहिले नै आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको थियो । तर, राज्यमा भाजपको सत्ता ल्याउन ६८ वर्ष लाग्यो । त्यहाँ पुनः अघिल्लो चुनावको सफलता दोहोर्याउने चुनौती छ ।
हुन त आरएसएसले तमिलनाडुमा पहिलो कदम सन् १९३९ मा नै राखेको थियो । तर, त्यहाँ उसले राम्रो पकड जमाउन सकेन । यो राज्यको राजनीतिक दर्र्शन र विमर्शमा पेरियारको स्वाभिमान आन्दोलनको गहिरो प्रभाव रहेका कारण यसो भएको हो । तर, संघले निरन्तर कोसिस गरिरहेको छ । ९२ वर्षको आफ्नो इतिहासमा संघले पहिलोपटक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा राज्यको कयन्बटुरमा गर्यो ।
व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिका बाबजुद संघलाई यसको फाइदा पनि बिस्तारै बोध हुँदै गएको छ । अटल बिहारी बाजपेयीको सरकारको समयमा सत्ताको पहिलो स्वाद पाउँदा उसले आफ्नो वैचारिक भगिनी संगठन भाजपमाथि पकड कायम राख्न खोजेको उजागर भएको थियो ।
आज ऊ आफ्नो प्रचारक रहिसकेका प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिक पुँजीको लाभ उठाएर आफ्नो विस्तार गर्ने कोसिसमा छ । यसलाई हेर्दा आरएसएसका नेतामा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई लिएर जुन आशंका थियो, त्यो आशावादमा रूपान्तरण भएको छ । आखिरमा बाजपेयी र मोदीबीचमा मोदी संघको विचारधाराका ठूला दूतको रूपमा देखिएका छन् । त्यसैले संघ भाजपाको लोकप्रियताको लहरमा आफ्नो विस्तार गर्ने प्रयासमा रहनु स्वाभाविक हो ।
(डिके सिंह द प्रिन्टका राजनीतिक सम्पादक हुन्) द प्रिन्टबाट
