मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०८:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

समावेशी शासन अभ्यास गरिहेर

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०८:२७:००

सन् १९९६ देखि नेपालको विकास अवधारणामा यहाँको बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय अवस्था सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरालाई मुखर रूपमा स्वीकार गरिएको हो । सन् १९९८ मा दक्षिण एसिया केन्द्रले अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको नेपालको मानव विकास प्रतिवेदनमा व्यवस्थित रूपमा नेपालको जातीय बनोट र मानव विकासमा विभिन्न जातिगत अवस्था, लैंगिक असमानताको अवस्था, क्षेत्रगत विकासका अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेर विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र रणनीतिले यस्तो पक्ष समेट्नुपर्ने कुरा स्थापित गरेको थियो ।

धेरै अध्ययनले नेपालमा पछिल्ला २५ वर्षमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिकारी विद्रोहका पछि यो विभेदकारी राज्य संरचना र त्यसको प्रभावका रूपमा गरिबीको जातिगत या क्षेत्रीय र लैंगिक वितरणलाई एउटा महत्वपूर्ण कारण मानेका छन् । 
जस्तै– गरिबीको सबैभन्दा पिँधमा मधेसी दलित छन् र पहाडी दलित पछि–पछि छन्, मुस्लिमहरू छन् र मधेसीबहुल क्षेत्रहरू तथा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रहरू छन् । त्यसमा महिला र जनजाति पनि छन् ।

जनजातिमा पनि विभेद छ, नेवार र थकाली अरूभन्दा अगाडि छन् । मधेसीमा पनि उच्च जात र दलितबीच विभेद छ । संरचनागत विभेदको यो अवस्थामाथि संरचनागत हस्तक्षेप नगरी जित हासिल गरिन्न । राजनीतिमा यस्तो समावेशितालाई अभ्यास गर्न पछिल्ला संविधान र कतिपय ऐन या कानुनहरूमार्फत अभ्यास गरिएको छ । सरकारी जागिरमा यस्तो समावेशिताको अभ्यास गरिँदै आएको छ, जसका परिणाम देखिन थालेका छन्, यद्यपि पूर्ण भएको छैन । निर्वाचनमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई व्यवस्थापन गर्न केही बाध्यकारी प्रावधान छन्, महिला या मधेसी र जनजातिका पनि यस्ता प्रावधान छन् । 

काठमाडौंमा अध्ययन गर्न या अन्य कुनै काम गरेर जीविका गर्न आउने दलितलाई आफ्नो जाति खुलाएर कोठा पाउन मुस्किल छ भने यसले विभेदको संरचनागत शक्ति देखाउँछ । त्यसैले संरचनागत विभेदको यो अवस्थामाथि हस्तक्षेप नगरी जित हासिल गर्न सकिन्न ।

तर, हाम्रो राज्यको आधारभूत वैचारिक अवधारणामा खासै परिवर्तन आएको छैन । त्यसको अभिव्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हेर्दा देखिन्छ । दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिन्छ । नेकपाको सर्वशक्तिमान सचिवालयमा विभाजनअघिसम्म एकजना पनि महिला थिएनन्, अहिले पनि छैनन् । कांग्रेसको पदाधिकारीमा एकजना मात्र महिला छिन् । दलित र महिला मुख्य नेतृत्वमा पुग्दैनन् ।

मन्त्रिमण्डलमा दलित एकजना प्रतीकात्मक रूपमा राखिन्छ । महिलालाई संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गराउन कुनै पनि नेतृत्व तयार छैन । काठमाडौंमा अध्ययन गर्न या अन्य कुनै काम गरेर जीविका गर्न आउने दलितलाई आफ्नो जाति खुलाएर कोठा पाउन मुस्किल छ भन्ने समाचार बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आउँछन्, जसले विभेदको संरचनागत शक्ति देखाउँछ । 

तर, गत तीन वर्षमा सरकारले गरेका नियुक्ति हेर्‍यो भने राज्यको अन्तर्यमा रहेको धारणा नै विभेदकारी छ भन्ने देखिन्छ । जस्तै, ६८.३ प्रतिशत खसआर्य नियुक्त भएका ठाउँमा दलित ३.६ प्रतिशत छन्, महिला १० प्रतिशत, मधेसी ६.२ प्रतिशत छन्, जनजाति १८ प्रतिशतजति छन् ।

यसले नेपाल सरकारले पत्याउने, अघि बढाउने र अवसर दिनेमा खसआर्य उच्च जातीय पुरुष पर्छन् भन्ने देखाउँछ । यस्तो परम्परा काठमाडौंमा शाहवंशको शासन चलेदेखि नै जारी छ । अनेक व्यवस्था र संविधानपछि मात्रात्मक र बिम्बका रूपमा परिवर्तन आएको छ, तर सारमा उही परम्परा निरन्तर छ । हामीले नेपालको समतामूलक विकास परिकल्पना गर्ने हो भनेचाहिँ कमसेकम संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गरौँ ।