समाचार प्रिन्ट संस्करण

भारतको अनुदान सहयोगमा विद्यालय भवन बन्दै

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने काठमाडौं कागेश्वरीस्थित कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र भारतीय दूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामग्या खम्पाले संयुक्त रूपमा भवन शिलान्यास गरेका हुन् । 

प्राधिकरणका अनुसार कागेश्वरी नगरपालिका–५, थलीमा पुनर्निर्माण हुन लागेको नमुना विद्यालय भारतीय अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो बजेटको विद्यालय हो । भ्याटबाहेक २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हुन लागेको छ । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपाली वास्तुकला झल्किने डिजाइनसहित नमुना भवन बन्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवनसहितका पूर्वाधार निर्माणमा भएको आन्तरिक लगानी र बाह्य सहयोगले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि मात्र होइन, शिक्षा प्राप्तिमा देखिएको विभेद कम गर्न पनि पक्कै योगदान गर्नेछ,’ उनले भने । भारतीय दूतावासकी मिसन उपप्रमुख खम्पाले कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण दुई देशबीचको मित्रताको अनुपम नमुना हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

नयाँ भवनमा ६० वटा कोठा हुने
फर्निचर तथा प्रयोगशालासहितका सुविधासहित पुनर्निर्माण हुन लागेको पाँचतले नमुना विद्यालयमा कुल ६० वटा कोठा हुनेछन् । त्यसमा ३० वटा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि पाँचवटा कोठा, प्रधानाध्यापकका लागि एउटा कोठा, दुइटा अभिभावक भेटघाट कोठा, एउटा प्रशासन कोठा, एउटा लेखाकोठा, शिक्षक तथा शिक्षिकाका लागि आठवटा कोठा र विद्यालयको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने थप आठवटा कोठा रहनेछन् । क्यान्टिन, आगलागी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, तीनवटा ब्याडमिन्टन कोर्ट र दुईवटा बास्केटबल कोर्ट र मञ्चको पनि निर्माण हुनेछ । भवनको हरेक तलामा दुवैतर्फ छात्र र छात्राका लागि अलग–अलग शौचालय हुनेछन् । 

विद्यालयमा करिब नौ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षक विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । निर्माण अवधि १५ महिना भए पनि निर्माण कम्पनी योगी हनुमान जेभीले एक वर्षमै निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भूकम्पपछि शैक्षिक क्षेत्र पुनर्निर्माणमा भारतीय अनुदान आयोजनाअन्तर्गत बन्न लागेको विद्यालयको परामर्शदाता भारतीय संस्था केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान हो । भारत सरकारले नेपालका विद्यालय पुनर्निर्माणमा पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ ।