दृष्टिकोण

विश्व अर्थतन्त्रको खेदपूर्ण अवस्था

जनवरी वास्तवमा भन्नुपर्दा आगामी वर्ष के होला भन्ने अनुमान लगाउन अघिल्लो वर्ष भएका विकासहरूको समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने समय हो । तर, दुर्भाग्य ! राजनीतिक रूपमा हामी उत्कृष्ट ‘टर्निङ पोइन्ट’मा रहेको भए पनि गत महिना सार्वजनिक तथ्यांकले भने विश्व अर्थतन्त्रको अल्पकालीन सम्भावनाका लागि त्यति राम्रो चित्र कोरेको छैन । 

यसको सुरुवात विश्व बैंकले अन्य सहयोगी लेखसँगै ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’बाट ग-यो । यस प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको विश्वका विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा भने १ दशमलव ६ प्रतिशतमा सुस्ताउने बताइएको छ ।  यसैक्रममा गत हप्ता युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी)ले युरोजोनको आर्थिक वृद्घिबारे खतराको घन्टी बज्ने संकेत दिएको थियो । अव्यवस्थित ब्रेक्जिट र अमेरिका–चीनबीचको व्यापार युद्धले बढाएको संरक्षणवादका कारण युरोपमा अनिश्चय बढ्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । 

जर्मनीको आर्थिक वृद्घि सुस्ताएका कारण परिस्थिति झन् खराब बन्न सक्छ । सन् २०१८ को तेस्रो त्रैमासमा जर्मनीको अर्थतन्त्र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले खुम्चिएको एक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । उता म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको पर्चेजिङ म्यानेजर इन्डेक्स पनि चार वर्षकै न्यून अर्थात् ४९ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । युरोजोनको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको जर्मनी आफैँ आर्थिक वृद्घि हासिल गर्न संघर्षरत रहेका कारण खराब परिस्थितिमा इन्धनको काम गर्न सक्छ । 

एक दशकभन्दा बढी समय संकट र मन्दीसँग जुधेका विकसित अर्थतन्त्रले सुस्तीको सामना गर्न आफ्ना सबै अस्त्र तथा शस्त्र नष्ट गरेका कारण यो झन् समस्याजनक बनेको छ । इसिबीको बेन्चमार्क ब्याजदर शून्यमा रहेका कारण कटौतीको सम्भावना थोरै मात्र छ । अगस्टयता बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर बढाएर जोखिम मोलेको छैन । उता अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)ले पनि ब्याजदर वृद्घिको गतिलाई केही सुस्त बनाउने संकेत दिएको छ । त्यसैले नयाँ संकटले विकसित अर्थतन्त्रलाई नयाँ उपकरणका प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिएको छ । 

उदीयमान अर्थतन्त्रको भविष्य भने केही उज्ज्वल देखिन्छ । यद्यपि, यहाँ पनि समस्या त छन् नै । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार उदीयमान अर्थतन्त्रहरू बढ्दो सरकारी ऋणका कारण तनावमा छन् । सन् २०१३ यता उदीयमान राष्ट्रको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत २० प्रतिशतले बढेको छ । यसमा उच्च ब्याजदरको माग गर्ने निजी क्षेत्रसँगको ऋण धेरै छ ।

 अफ्रिकी अर्थतन्त्रले भने केही सम्भावना देखाएको छ । अफ्रिकन इकोनोमिक आउटलुक २०१९ मा भनिएजस्तै, यस क्षेत्रका केही वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो । सन् २०१०–२०१४ सम्म त्यहाँको अर्थतन्त्र वार्षिक ५ प्रतिशतले घट्दै सन् २०१६ मा भने २ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष भने आर्थिक वृद्घि साढे ३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । र, इथियोपिया र रुवान्डाजस्ता तीव्र रूपमा बढिरहेका अर्थतन्त्रको योगदानस्वरूप अर्को वर्ष अफ्रिकामा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घि हुने अनुमान छ । यी राष्ट्रमा वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्घि भइरहेको तथ्यांक छ । तैपनि, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता प्रमुख खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा कम प्रदर्शन गरिरहेका कारण अफ्रिका विकसित अर्थतन्त्रले छाडेको कमजोरीलाई माथि उकास्न सक्ने स्थितिमा अझै आइसकेको छैन । 

जनवरी आगामी वर्ष के होला भन्ने अनुमान लगाउन अघिल्लो वर्ष भएका विकासहरूको समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने समय हो । तर, दुर्भाग्य ! राजनीतिक रूपमा हामी उत्कृष्ट ‘टर्निङ पोइन्ट’मा रहेको भए पनि गत महिना सार्वजनिक तथ्यांकले भने विश्व अर्थतन्त्रको अल्पकालीन सम्भावनाको त्यति राम्रो चित्र कोरेको छैन । यसको सुरुवात विश्व बैंकले अन्य सहयोगी लेखसँगै ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’बाट ग-यो । यस प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा २ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको विश्वका विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा भने १ दशमलव ६ प्रतिशतमा सुस्ताउने उल्लेख छ ।

एसियाको अवस्था त झनै आशाजनक छ । विगत ३० वर्षमा एसियाको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि उच्च तलब न्यून आर्थिक वृद्घितर्फ मोडिरहेका कारण चीन हाल स्पष्ट रूपमा समायोजनको अवस्थामा रहेको छ । सन् २०१८ मा बंगलादेश, भारत र इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र क्रमशः ७ दशमलव ९ प्रतिशत, ७ दशमलव ३ प्रतिशत र ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२० मा दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाको आर्थिक वृद्घि क्रमशः ७ प्रतिशत र ६ प्रतिशत नाघ्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ । 

तर, यहाँ पनि गम्भीर चुनौतीहरू छन् । भारतमा रोजगारी संकट डरलाग्दो बनिरहेको छ । भारतले ठूला खेलाडीमा बढी केन्द्रित भएको र आर्थिक वृद्घिलाई रोजगारी र विशेष गरी शिक्षित युवाहरूलाई राम्रो रोजगारीमा परिवर्तन गर्न सरकार असफल बनेको छ ।अप्रिल र मेको बीचमा हुने अनुमान गरिएको आमनिर्वाचनअघि फेब्रुअरीमा भारतको संसद्मा पेस गरिने बजेटमा अत्यधिक कौशल नीतिको डिजाइन हुन आवश्यक छ, जसले घाटा नखाईकन माग र रोजगारी बढाउने खालको कार्यक्रम निर्माण गर्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको पनि महत्वपूर्ण  भूमिका छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेका कारण पनि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ब्याजदरलाई थोरै घटाएर आर्थिक प्रोत्साहन दिन सक्छ । 

इन्डोनेसियामा जोकोबी भनिने राष्ट्रपति जोको विडाडोले सन् २०१४ मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य लिएका थिए । यो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका कारण उनी हाल आलोचित बनेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जोकोबीको आर्थिक वृद्घिको लक्ष्यप्रति व्यक्ति आम्दानी १० हजार डलरभन्दा बढी रहेको इन्डोनेसियाली अर्थतन्त्रका लागि अधिक महत्वाकांक्षा  थियो । तैपनि, सरकारले गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण कार्यहरू छन् । 

इन्डोनेसियाली मुद्रा रुपियाको अवमूल्यनको प्रतिक्रियास्वरूप केन्द्रीय बैंकले गत तीन त्रैमासमा ६ पटक ब्याजदर बढायो । गत वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपियाँको भाउ २० वर्षकै न्यूनमा पुगेको भए पनि ब्याजदर वृद्घि अत्यधिक बढी थियो । यसबाहेक, स्थानीय सरकारले इन्डोनेसियाको चीनबाट न्यून लागतको म्यानुफ्याक्चरिङलाई विस्थापित गर्ने इन्डोनेसियाको क्षमतालाई कमजोर पार्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा न्यूनतम तलब बढाइरहेको स्थानीय सरकार र नीतिहरूबीच राम्रो समन्वय हुन आवश्यक छ । उनी समावेशीकरणप्रति प्रतिबद्ध छन् । र, उनी समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी अधिकारको समर्थनमा बोल्ने केही थोरै विकासशील राष्ट्रका नेतामध्येका एक पनि हुन् । 

यदि उनी संरचनात्मक सुधारमा जोड दिन धर्मनिरपेक्षता र विनम्रतालगायतका आफ्ना मूल्यवान् व्यक्तिगत गुणहरू (जो आजकालका राजनीतिक नेताहरूमा लोप भइसकेको छ) लाभ उठाउन सक्षम भए भने इन्डोनेसियाले वार्षिक ६ प्रतिशतको जिडिपी वृद्घि हासिल गर्न सक्छ । यसले उसलाई क्षेत्र र विश्व आर्थिक प्रदर्शनीको शक्तिशाली चालक बनाउनेछ । 

यदि केही उदीयमान अर्थतन्त्रहरू सुदृढ वृद्घि सुनिश्चित गर्न सफल भए पनि विश्व अर्थतन्त्र भने आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक सन्तुलनबाट प्रेरित हुन्छ । विश्वले मौद्रिक, वित्तीय र व्यापार नीतिको समन्वयलाई तत्काल सुधार्नुपर्ने समयमा यसो गर्नुको साटो उसले यसअघि रहेका धेरथोर समन्वयलाई पनि पछाडि धकेलिरहेको छ । यो प्रमुख अर्थतन्त्र (विशेष गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकामा)को नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर हुनुको प्रत्यक्ष परिणाम हो । 
फेड र न्यायपालिकादेखि राज्य सरकार, सञ्चार र शिक्षाविद् सबै यस प्रयासमा लागिपर्नु निकै प्रभावकारी कुरा हो । विश्वका सबै मतदाताहरूले एक–अर्कासँग सम्बन्धित विश्वमा राष्ट्रियता र सेनोफोबिया (विदेशीहरूप्रतिको घृणा)का मिथ्या तथ्यहरूको पहिचान गर्न सक्छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तैपनि, आगामी अप्रिलमा हुने निर्वाचनमा अर्को पञ्चवर्षीय कार्यकालका लागि लड्ने जोकोबी आशाको स्रोत बनेका छन् । यदि यस्तो केही भएन भने यथास्थितिलाई अपनाउनु नै मेरो सरल सुझाब छ ।

विश्व बैंकका प्रमुख अर्थविद् र भारत सरकारका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कौशिक वासु कोर्नेल युनिभर्सिटी र ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका नन रेसिडेन्टल वरिष्ठ फेलो पनि हुन् ।
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१९
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
www.project-syndicate.org