मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार ०९:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पूर्वयोग्यता छनोटमा अनावश्यक लाञ्छना नलगाऊँ : नेपाली सेना

‘फास्ट ट्र्याक’ फेज–२

Read Time : > 1 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ६ बिहीबार ०९:००:००

नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत फेज–२ को पूर्वयोग्यता छनोट विधिसम्मत ढंगले भएको जनाएको छ । फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत फेज–२ को पूर्वयोग्यता छनोटबारे संसद्को ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’मा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त विषयमा सोधखोज गरेपछि सेनाले पत्र पठाएर विधिसम्मत ढंगले भएको जवाफ दिएको छ ।

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको टेन्डरमा सहभागी हुन सेनाले फेज–१ का लागि दुई र फेज–२ का लागि एउटा कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । फेज–१ का लागि २१ र फेज–२ का लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, प्रतिस्पर्धा नै हुन नसक्ने गरी फेज–२ मा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएपछि संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन । 

अन्य आवेदकलाई पन्छाउने ढंगले एउटा मात्रै कम्पनीलाई छनोट गरिएको समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘उल्लिखित प्याकेजहरूका लागि अन्य योग्य आवेदकहरूलाई पन्छाउने ध्येय रहेको सूचनाबाटै स्पष्ट हुन्छ । सामान्यतः यस्तो प्रकारको ठेक्कामा बढीभन्दा बढी पूर्वयोग्यता पुगेका आवेदकहरू छनोट गरी आर्थिक प्रस्तावहरू आह्वान गर्ने र प्रतिस्पर्धामा बोलपत्रदाताहरूलाई ठेक्का दिने प्रचलन छ । तर, यसरी पूर्वयोग्यता निर्धारणमै अन्य आवेदकहरूलाई पन्छाउने कार्यबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

फेज–१ र २ मा चिनियाँ कम्पनी पोली चन्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी छानिएकोमा पनि उजुरीपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ । ‘केही समयअघि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सेना प्रमुख र निजको बीचमा चिनियाँ सैनिकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य गर्ने ठेकेदार पोली चन्डा इन्जिनियरिङलाई दुवै प्याकेजको काम दिलाउने सहमतिअनुसार उक्त कम्पनीलाई काम दिलाउने मनसायले दुवै प्याकेजमा सर्ट लिस्ट गरेको भन्ने बुझिएको र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिमा आफ्नै नजिकको नातेदारलाई नियुक्त गराई उक्त दुवै काम निज पोली चन्डा इन्जिनियरिङलाई दिलाउने मनसायले सर्ट लिस्ट गराएको बुझिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

तर, नेपाली सेनाले संसदीय समितिमा परेको उजुरीमाथि खण्डन गरेको छ । सेनाले समितिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२१ र २२ आवेदकहरूले प्रस्ताव पेस गर्नुअघि कुनै किसिमको जानकारी यस आयोजनालाई र सम्बन्धित निकायमा नगराई आयोजनाको सूचनालाई स्वीकार गरी प्रस्ताव पेस गरेको र मापदण्ड पूरा नभई आफू छनोटमा नपरेको कारणले मात्र हाल आएर अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको स्पष्ट देखिन्छ ।’

अमुक कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी कुनै सहमति नभएकोसमेत सेनाले बताएको छ । ‘अमुक कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी पहिला नै सहमति गरिएको भन्नेजस्ता आधारहीन विषयले नेपाली सेनाजस्तो गरिमामय, मर्यादित एवं अनुशासित संस्थामाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाउनुको साथै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने उद्देश्य हुनु एक सभ्य नागरिकका लागि सुहाउने कुरा नभएकोतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

संसदीय समितिद्वारा सेनासँग छलफल
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले फास्ट ट्र्याकबारे परेको उजुरीलगायत विषयमा सेनासँग बुधबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सुनिलसिंह राठौरले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगरिएका कम्पनीहरूलाई सूचीकृत नगरिएको हो । यो रिजल्ट गोप्य र संवेदनशीलतालाई हेरेर गरिएको थियो ।’ उनले खरिद नियमावलीका बारेमा पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।