दृष्टिकोण

सेना पुनर्संरचनाका प्रस्तावना

अमेरिका, चीन र बेलायतले त सेनाको भूमिका पुनर्परिभाषित गरेका छन् भने नेपालले ‘राइट साइजिङ’को बहस र प्रक्रिया किन नथाल्ने ?

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई ०६३ मा विद्रोही माओवादी राजनीतिक मूलप्रवाहमा प्रवेश गरेपछि नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र संस्थागत सुधारबारे नेपाली राजनीतिमा गम्भीर बहस हुँदै आइरहेको छ । विशेषगरी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै २०७२ मा नयाँ संविधान जारी तथा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ लागू भएपछि उक्त बहस थप सान्दर्भिक भएको छ । त्यसैले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामरिक परिवेशअनुरूप सेनाको पुनर्संरचना र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ ।

तर, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय सेनाको पुनर्संरचना अत्यन्त संवेदनशील, जटिल र लामो प्रक्रिया हो । त्यसैले परिवर्तित सुरक्षा अवधारणा र राष्ट्रिय परिवेश, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती, नेपालको संवेदनशील सामरिक आयाम र सेनाको व्यावसायिकताको सापेक्षतामा तत्कालीन र दीर्घकालीन परिणामको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
 पुनर्संरचना  किन ?
पहिलो कारणः दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् प्रारम्भ भएको शीतयुद्ध सन् १९९० मा अन्त्य भएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिकलगायत राज्यसत्ताको आधारभूत अवधारणा, स्वरूप र सिद्धान्तमा मौलिक परिवर्तन भएका छन् । प्रथम विश्वयुद्धदेखि शीतयुद्धको अन्त्यसम्म मूलतः वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई नै सुरक्षाको रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । तर, शीतयुद्धको अन्त्यसँगै राज्य तथा सैन्य केन्द्रितबाट सुरक्षा अवधारणा परिवर्तन भई नागरिक केन्द्रित अर्थात् मानव सुरक्षा अवधारणा विकसित भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि मानव सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै सुरक्षाका परम्परागत चुनौतीहरू (युद्ध, आतंकवाद, आमहत्या, द्वन्द्व, सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी) मात्रै होइन, गैर–परम्परागत (गरिबी, खाद्यसंकट, भोकमरी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, महामारी, मानव अधिकार हनन)जस्ता नयाँ चुनौती सिर्जना भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक तथा सुरक्षा परिवेशका आधारमा विश्लेषण गर्दा बाह्यभन्दा आन्तरिक र परम्परागतभन्दा गैर–परम्परागत चुनौती जटिल देखिएका छन् । त्यसैले उक्त परिवर्तित आन्तरिक र बाह्य तथा परम्परागत र गैर–परम्परागत सबै प्रकृतिका चुनौतीको सामना गरी देश र जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम निकायको रूपमा विकसित गर्न सेना पुनर्संरचनाको विकल्प छैन ।  

दोस्रो कारणः संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नेपालको संवैधानिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सैन्य परिवेश पनि उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र र एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्य भई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएपछि राज्यका अवयवहरू परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । एकात्मक र संघीय प्रणालीमा सुरक्षा अवधारणा र चुनौती फरक हुन्छन् । संघीय प्रणालीका सुरक्षा चुनौती सामना गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका संरचना, भूमिका र क्षेत्राधिकारका आधारमा सेनाका साथै अन्य सुरक्षा निकायको भूमिका र संरचना निर्धारण हुनेछन् । नेपालको नयाँ सुरक्षा नीतिले पनि सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले संविधान र सुरक्षा नीतिको भावनाअनुरूप सेनाका साथै सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना अहिलेको उच्च प्राथमिकता हो । 

तेस्रो कारणः लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सेनालाई लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्ध, जनताप्रति उत्तरदायी, विधिको शासन अनुशरण र मानवअधिकारमैत्री निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने राजनीतिशास्त्रीहरूको अभिमत छ । लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र नागरिक सर्वोच्चता लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सेनाको भूमिकाबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका विश्वविख्यात ‘दी सोल्जर एन्ड दी स्टेट’का लेखक स्यामुएल पी हन्टिंग्टन तथा ‘दी प्रोफेसनल सोल्जर’का लेखक मोरिस ज्यनोविचजस्ता राजनीतिशास्त्रीहरूले पनि सोही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । त्यसैले विगतको शाही नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरूप पुनर्संरचना तथा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय सेनाका रूपमा विकसित गर्नु अपरिहार्य छ ।

लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट शिक्षा लिएर मौलिक पुनर्संरचना तथा संस्थागत सुधार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध वास्तविक राष्ट्रिय र समावेशी सेनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन

 पुनर्संरचनाको  राष्ट्रिय परिवेश  
यद्यपि, संघीय प्रणालीमा पनि संघीय सरकारअन्तर्गत नै रहने भएकाले राष्ट्रिय सेनाको संघीयकरण त हुँदैन । तर, एकात्मक र संघीय प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती फरक हुने भएकाले परिवर्तित राजनीतिक र संवैधानिक परिवेशअनुरूप सेनाको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ । एकात्मक होस् वा संघीय प्रणाली सबै देशमा राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रहितको सुरक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सेनाको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशले जुनसुकै प्रणाली अनुशरण गरे पनि सेनाको आधारभूत भूमिका र कर्तव्य समान हुन्छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको छ ।

संघीयकरण त होइन । तर, संविधानको भावनाअनुरूप भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी भएको सेनाको पुनर्संरचना प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । संघीय प्रणालीमा सुरक्षा चुनौतीको सापेक्षतामा पुनर्संरचना गर्ने सिद्धान्तअनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा पृतनास्तरीय सैन्य उपस्थिति हुनुपर्ने विश्लेषण गर्दै पृतना स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिएका २ र ५ नम्बर प्रदेशमा पृतना मुख्यालय थिएन । झिनो भए पनि सीके राउतको पृथकतावादी स्वर र केही भूमिगत संगठनका शंकास्पद गतिविधिका कारण आन्तरिक सुरक्षाका दृष्टिले मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने निश्कर्षसहित दुवै प्रदेशमा पृतना मुख्यालय स्थापना गरिसकिएको छ ।

संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालमा बहुआयामिक (धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक) द्वन्द्व, प्राकृतिक साधन–स्रोतबारेको विवाद, अन्तरप्रदेश सीमा विवादजस्ता जटिल विवाद र द्वन्द्वसमेत हुन सक्छन् । उक्त द्वन्द्व तथा विवादले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भौगोलिक अखण्डतामा समेत आँच आउन सक्ने भएकाले उक्त जटिल र कल्पनातीत परिदृश्यका लागि सेनाको प्रभावकारी उपस्थिति र परिचालन स्वाभाविक हो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा सेनाको पुनर्संरचना स्वाभाविक हो । तर, सुरक्षाको विहंगम विश्लेषण तथा पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा गरिएको पुनर्संरचनाको मोडेल उपयुक्त र पूर्ण नभएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको व्यावसायिकतालाई आत्मसात् गर्दै दीर्घकालीन र उपयुक्त नीति अनुशरण गरी पुनर्संरचना प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार तथा राजनीतिक दलको दलगत स्वार्थका आधारमा सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलिक संस्कारका रूपमा विकास भएको छ । सरकार र सत्तारुढ दलको अनुचित स्वार्थ र दबाबका कारण सुरक्षा निकायको संस्थागत मनोबल ह्रासोन्मुख छ । तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरण र नेपाल प्रहरीका आइजिपी प्रकरणहरू सोही अभीष्टका भद्दा संस्करण मात्रै हुन् । यदि पुनर्संरचनाको नाममा सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक अभीष्ट र दलगत छाया प्रतिविम्बित भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सबैभन्दा घातक हुनेछ ।
 सेनाको बजेट, संख्या र भूमिका
सेनाको संख्या, बजेट र भूमिका नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक बहसको विषय हो । शान्तिकालमा दुई लाखभन्दा बढी (नेपाली सेना– ९७ हजार, नेपाल प्रहरी–७३ हजार र सशस्त्र प्रहरी– ३७ हजार) फौज आवश्यक छ कि छैन ? नेपालजस्तो द्वन्द्वोत्तर गरिब देशले ६० अर्बभन्दा बढी बजेट सुरक्षामा किन खर्च गर्ने ? नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? भन्नेजस्ता प्रश्न विगत लामो समयदेखि उठिरहेका छन् । महाशक्ति अमेरिकासँग सामरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उदीयमान महाशक्ति चीनले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘डाउन साइजिङ’ (संख्या कटौती) गरी करिब २३ लाखबाट २० लाख कायम गर्ने प्रक्रिया २०१३ देखि प्रारम्भ गरेको छ । महाशक्ति अमेरिकाले १३ लाख सेनालाई ‘डाउन साइजिङ’ गरी १२ लाखमा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्को शक्तिराष्ट्र बेलायतले १ लाख सेनालाई ‘डाउन साइजिङ’ गरी ८५ हजार कायम गरेको छ ।

अमेरिकापछि विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको शक्तिराष्ट्र बेलायतको भन्दा नेपाली सेनाको आकार ठूलो ? अमेरिका, चीन र बेलायतले त सुरक्षा चुनौती र सेनाको भूमिका पुनर्परिभाषित गरी ‘राइट साइजिङ’ (उपयुक्त संख्या निर्धारण) गरेका छन् भने नेपालको सुरक्षा चुनौती र सेनाको भूमिका पुनर्परिभाषित गरी ‘राइट साइजिङ’को बहस र प्रक्रिया सुरु गर्न किन विलम्ब ?नेपालको सन्दर्भमा संस्थापन र सुरक्षा निकायले ‘राइट साइजिङ’लाई ‘डाउन साइजिङ’का रूपमा अपव्याख्या गरेका छन् । ‘राइट साइजिङ’ भनेको ‘डाउन साइजिङ’ पनि हुन सक्छ । तर, निरपेक्ष रूपमा ‘डाउन साइजिङ’ होइन । त्यसैले, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले प्रक्षेपण गरेको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती, सेनाको भूमिका र अर्थतन्त्रको सापेक्षतामा सेनाको ‘राइट साइजिङ’ गरिनुपर्छ । यदि सरकारको हचुवा निर्णय, दल विशेषको स्वार्थ र सेनाको दबाबका आधारमा सेनाको संख्या र भूमिका निर्धारण गरियो भने कल्पनातीत दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

सेनाको भूमिका र क्षेत्राधिकार अर्को पेचिलो प्रश्न हो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो सैनिक र विकास–निर्माणजस्तो गैरसैनिक दुवै भूमिका सेनाले निर्वाह गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ, सामरिक महत्व र विकट भूगोलमा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले उल्लेखनीय योगदान गर्दै आइरहेको छ । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको जिम्मेवारी पनि अन्ततः सेनालाई दिइएको छ, जुन सेनाका लागि पनि अग्निपरीक्षा हुनेछ । आश्चर्यजनक रूपमा सेनाको पनि सैनिकभन्दा गैरसैनिक भूमिकामा रुचि र आकर्षण बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सकारात्मक होइन ।

यद्यपि, सेनाले निर्वाह गरेको गैरसैनिक भूमिका गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी छैन । संविधानको भावना, सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार र सरकारको निर्णयअनुसार गरेको छ । शान्तिकालमा ९७ हजारको सेनालाई केवल सैन्य भूमिकामा मात्रै सीमित होइन, विकास–निर्माणमा पनि परिचालन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ । ०७२ मा भूकम्पपछि उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाको कारणले जनतामा सकारात्मक र लोकप्रिय छवि बनेको छ । तर, राष्ट्रिय सेनालाई गैरसैनिक भूमिकामा परिचालन गर्दा व्यावसायिक छविमा आँच आउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘सम्झौता’ हुन सक्ने जोखिम उच्च भएको बहस पनि निराधार छैन ।

सेना ‘कर्पोरेट’ वा व्यापारिक होइन, व्यावसायिक हुनुपर्छ । ‘कर्पोरेट’ सेना देश र जनताको मात्रै होइन, स्वयं सेनाको पनि हितमा छैन । ‘कर्पोरेट’ सेनाले पाकिस्तानी राजनीतिमा गर्ने हस्तक्षेप र निर्णायक भूमिकाको गलत नजिरबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । यद्यपि, तत्कालका लागि सेनालाई गैरसैनिक भूमिका पनि दिनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता मात्रै होइन, संवैधानिक प्रावधानसमेत छ । त्यसैले सेनाको व्यावसायिक सैन्य छविमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विकास–निर्माण र विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन अहिलेलाई कम जोखिमपूर्ण विकल्प हो । तर, यो संक्रमणकालीन भूमिका हो । संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई बनेको सरकारले प्रतिपक्षी दललगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै सेनाको भूमिकाबारे उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ ।

सरकार तथा राजनीतिक दलको स्वार्थका आधारमा सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलिक संस्कारको रूपमा विकास भएको छ । यदि पुनर्संरचनाका नाममा सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक अभीष्ट र दलगत छाया प्रतिविम्बित भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सबैभन्दा घातक हुनेछ ।

व्यावसायिक, समावेशी र उत्तरदायी सेना
सेनाको समावेशीकरणबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । यद्यपि, गणतन्त्र स्थापनापछि समावेशी बनाउने उद्देश्यले सैनिक ऐन संशोधन गरी ४५ प्रतिशत महिला, मधेसी, जनजाति, दलित समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सेनामा आरक्षणजस्तो विश्वमा बिरलै पाइने नजिर स्थापित गर्दै समावेशीकरणको दृष्टिले सरकारले प्रगतिशील निर्णय गरेको थियो । तर, एक दशकको अवधिमा पनि अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गरी नेपालको विविधता न्यायसंगत प्रतिविम्बित भइसकेको छैन । विशेषगरी, महिला, मधेसी र दलित समुदायको सहभागिता न्यून भएकाले सेनाले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै विशेष प्राथमिकता दिनु अनिवार्य देखिन्छ ।

सेनाको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता (विशेषगरी दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अवधिमा), आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार र सुशासन तथा पारदर्शिताको बहस जारी छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत बारम्बार उक्त मुद्दा उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसैले उपयुक्त नीति र पारदर्शी प्रक्रिया अनुशरण गरी सेनालाई अराजनीतिक (ननपोलिटिकल), व्यावसायिक र उत्तरदायी मात्रै होइन, थप नागरिकमैत्री, अधिकारमैत्री र पारदर्शी निकायका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएपछि संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गर्दै केही प्रारम्भिक निर्णय पनि गरेका छन् । उक्त घोषणा कति परिणाममुखी होला ? गर्भमा नै छ । तर, विगतका प्रधानसेनापतिको नजिरका आधारमा विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने आधार कमजोर छ ।
 र 
निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा सेनाको पुनर्संरचना वा रूपान्तरण प्रक्रिया सहज छैन । एकातिर पाकिस्तानको सेनाजस्तै राजनीतिक महत्वाकांक्षा र कर्पोरेट आकांक्षा भएपछि लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक सरकारलाई पटक–पटक गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको नजिरबाट नेपालले शिक्षा लिनु अपरिहार्य छ । अर्कोतिर विगतमा नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका नाममा सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने दलीय अभीष्ट पनि उत्तिकै घातक छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट शिक्षा लिएर मौलिक पुनर्संरचना तथा संस्थागत सुधार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध वास्तविक राष्ट्रिय र समावेशी सेनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । होइन भने राष्ट्रिय सेनाको औचित्यमाथि मात्रै प्रश्नचिह्न खडा हुने छैन, त्यसको मूल्य देश र जनताले समेत चुकाउनुपर्नेछ । सरकार र दलहरूलाई चेतना भया !
Follow @GejaWagle