मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०८:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बागमती प्रदेशमा साना फर्म दर्ता प्रदेश र स्थानीय तहबाटै

५ लाखभन्दा कम लगानी भएका साना फर्म वडा कार्यालयमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार ०८:२०:००

नयाँ खुल्ने प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म (वैदेशिक व्यापारबाहेक)को दर्ता बागमती प्रदेश र मातहतका स्थानीय तहबाटै हुन थालेको छ । यसअघि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट हुँदै आएको दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायतको काम १ फागुनबाट प्रदेशको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र स्थानीय तह (पालिका तथा वडा कार्यालय)लाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रदेशबाटै प्राइभेट फर्मको नियमन हुने गरी विभागले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ‘वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना, २०७७’ समेत १७ पुसमा स्वीकृति भइसकेको छ ।  

अहिलेसम्म बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्र यससम्बन्धी कानुन पारित गरेकाले सुरुमा बागमती प्रदेशमा प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मको हक हस्तान्तरण भएको हो । यो व्यवस्थाका कारण अब ५ लाखभन्दा कम लगानी भएका साना फर्म वडा कार्यालयमा मात्रै दर्ता भए पुग्छ । यसअघि वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालयलगायतमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी पुँजी भएको फर्म घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएपछि सञ्चालन गर्न पाइन्छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले साना तथा स्थानीय व्यवसाय गर्नेलाई सहज हुने गरी प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । ‘अब साना लगानीका फर्महरूले घरनजिकैको वडा कार्यालय वा पालिकामा दर्ता भएपछि निर्बाध सञ्चालन हुन पाउँछन्,’ सुवेदीले भने, ‘साना व्यवसाय प्रदेश र स्थानीय तहमै दर्ता तथा सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने काम बागमती प्रदेशबाट सुरुवात भएको छ ।’

निकासी–पैठारी व्यापारबाहेकका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता तथा नियमनको कार्य अन्य प्रदेशहरूमा समेत प्रदेश कानुन तर्जुमा भएपश्चात् क्रमशः हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । हालसम्म करिब १३ लाखको संख्यामा स्थानीय व्यापार गर्ने गरी प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता भएका छन् ।

यसअघि विभाग र मातहतका कार्यालयमा दर्ता भएका फर्मको विवरण संकलन गरी डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने काम भइरहेको सुवेदीले बताए । ‘सबै अभिलेख तयार गरेपछि सोसमेत प्रदेशमै हस्तान्तरण गर्नेछौँ । त्यसपछि नवीकरण तथा खारेजीसमेत प्रदेशबाटै हुनेछ,’ सुवेदीले भने ।

बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले बागमती प्रदेशको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट फर्म दर्ताको काम सुरु गरेको बताए । ‘पहिले यी तीन जिल्लाको फर्म दर्ताको काम वाणिज्य विभागमा हुने गरेको थियो । १ फागुनबाट उपत्यकाका सम्बन्धित जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट स्थानीय व्यापार गर्ने उद्देश्य राखिएको प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मको दर्ता सुरु भएको छ,’ पुडासैनीले भने ।

उनका अनुसार घरेलु कार्यालयमा फर्म दर्ता निःशुल्क गरिएको छ । तर, वडा कार्यालयहरूमा व्यवसाय कर दर्तामा ३ हजारभन्दा बढी रकम लिने गरिएको छ । जसकारण ५ लाखभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनी दर्ता गर्न साना व्यवसायी अनिच्छुक रहँदै आएका छन् ।

‘५ लाखभन्दा बढी पुँजी राखिएको कम्पनी घरेलु कार्यालयमा आए निःशुल्क दर्ता गर्ने गरेका छौँ । तर, सोभन्दा कम लगानी भएका साना व्यवसायीलाई वडामा दर्ता गर्दा शुल्क लिने गरेको गुनासो हामीकहाँ पनि आइरहेको छ,’ पुडासैनीले भने, ‘स्थानीय तहलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा शुल्क नलिनु भनेर हामीले ऐन नै बनाएर निर्देशन दिएका छौँ, तर उनीहरूले आम्दानीको स्रोत नै व्यवसाय दर्ता करलाई लिएर अटेर गर्दै आएका छन् ।’

वडा, पालिका र घरेलु कार्यालयबाटै फर्म दर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि निजी क्षेत्रले पनि खुसी व्यक्त गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हक हस्तान्तरण गरी फर्म दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नु राम्रो भएको बताए । ‘हामीले कुनै एउटा निकायमा व्यवसाय दर्ता गरेपछि अन्यमा गर्नुनपर्ने गरी ऐन बनाउनु भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ । यो माग कार्यान्वयनको चरणमा पुगेकोमा खुसी छौँ,’ उनले भने ।

बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक कानुन नबनाउँदा स्थानीय व्यवसाय दर्ता गर्न अझै झन्झट छ । वाणिज्य विभागका विराटनगर, भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र धनगढी कार्यालयबाटै फर्म दर्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ भने बागमती प्रदेशबाहेकका अन्य जिल्लामा घरेलु कार्यालयमा दर्ताको व्यवस्था छ । तर, एउटा मात्रै निकायमा दर्ता गरेर पुग्दैन । बागमतीबाहेकका अन्य प्रदेशमा दर्ता हुने फर्मले एकभन्दा बढी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ ।