मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Sunday, 18 April, 2021
गोपीनाथ मैनाली
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार १०:१०:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु परिवर्तनको मौन संकट 

Read Time : > 6 मिनेट
गोपीनाथ मैनाली
२०७७ फाल्गुण ४ मंगलबार १०:१०:००

सन्तुलित वातावरण नै सबल अर्थतन्त्र हो भन्ने विषयलाई सारमा राखेर अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ

मानव समाज नजानिँदो रूपमा जलवायु संकटापन्न बन्दै छ । समकालीन विश्वको सबैभन्दा वजनदार सबाल भएर पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा कम महत्व दिइएको छ । अविवेकशील मानव क्रियाकलाप रोकिएका छैनन्, गरिब मुलुकहरूसँग अनुकूलन क्षमता छैन, विकसित देशहरू स्रोत साधनको अत्यधिक दोहनमार्फत थेग्नै नसक्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर वातावरण असन्तुलित बनाइरहेका छन् । यो असन्तुलनले प्राणी तथा वनस्पतिको जीवन सहायता प्रणालीमाथि कडा प्रहार गरेको छ । यसले भावी सन्ततिको भविष्य मात्र सखाप पारिरहेको छैन, मानव समाज नै मौन संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ । 

जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक विकसित मुलुकहरू नै भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले ‘मुलुकहरू समान छन्, तर जिम्मेवारी फरक छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप विकसित मुलुक नै अल्पविकसित मुलुकका अनुकूलन क्षमता विकासका निम्ति सहयोग गर्न पनि बाध्य छन् भन्छ । साथै, साझा भविष्यका लागि अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि स्वैच्छिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका कार्ययोजना बनाउने सहमति पेरिस सम्झौतामा छ । 

किन हुन्छ जलवायु परिवर्तन ? : हरितगृह ग्यासले पृथ्वीको तापक्रमलाई सन्तुलित बनाइराख्न मद्दत गर्छ । पृथ्वीको स्वाभाविक सन्तुलनलाई पर्यावरणले थेग्न सकेसम्म जलवायु परिवर्तनको परिणाम देखिँदैन । जब पृथ्वीको स्वाभाविक क्षमतालाई मानव क्रियाकलापले उछिन्यो, त्यसपछि नै हरितगृह ग्यासको सतह बढ्न गई वायुमण्डलको तापमान बढ्न गयो । आइपिसिसी प्रतिवेदनअनुसार वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने २५.९ प्रतिशत हरितगृह ग्यास (कार्बन र कार्बनसमान अन्य ग्यास) इन्धनको कारण उत्सर्जन हुन्छ । त्यसपछि कलकारखानाबाट १९.४ प्रतिशत, वन क्षेत्रबाट १७.२, कृषि क्षेत्रबाट १३.५, यातायातका साधनबाट १३.१, भवनबाट ७.९, फोहोरमैला तथा फोहोर पानीबाट २.९ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ । हरितगृह ग्यासको यो उत्सर्जनमा अविवेकी मानव क्रियाकलाप सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । 

तापमान बढ्ने प्रवृत्ति यही रहेमा त्यसको बढी असर हाम्रा हिमाल, जैविक विविधता, जनजीवन र अर्थतन्त्रमाथि सघन हुने निश्चित छ । युएनडिपीको गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्स प्रोग्रामअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा बर्सेनि रु. २८ अर्बजति क्षति जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुँदै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा सन् १८५० देखि विश्वको तापमान बढ्दै आएको अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक विकास र सहरीकरणको विस्तारसँगै तापमान वृद्धि अनुभूत स्तरमा हुँदै गयो, यससम्बन्धी चासो पनि विस्तार भयो । १९९० को दशकमा वायुमण्डलको तापमान निकै बढेको महसुस गरियो । १९०६ देखि २००५ को सय वर्षको अवधिमा ०.७४ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि भएको देखिन्छ । यही क्रममा तापमान बढ्दै गएमा २०३० सम्ममा १.२ डिग्री, २०५० मा १.७ डिग्री र २१०० सम्ममा पृथ्वी ३ डिग्री सेल्सियसले तात्नेछ । 

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रत्येक पछिल्ला वर्षमा ताता दिनहरू बढ्दै गएका छन् । १९७५–२००६ को ३२ वर्षको अन्तरालमा १.८ डिग्री सेल्सियस (प्रतिवर्ष ०.०६ डिग्री) तापमान बढेको छ । बिस्तारै वायुमण्डलको उष्णता बढ्दै गएको छ । एक आँकडाअनुसार वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा २८० बाट बढेर ३७० पिपिएम पुगेको छ । सन् २१०० सम्म यो ७०० देखि ८०० पिपिएमसम्म पुग्ने अनुमान छ । अर्थात्, वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा जति बढी हुन्छ, त्यही अनुपातमा तापमान बढ्दै जानेछ । सावधानी अपनाउन नसकिएमा यो कार्बन महामारीले विकराल संकट ल्याउने निश्चित छ । यो कार्बन आतंकबाट विश्वका प्राणी–वनस्पतिका जाति–प्रजाति अस्तित्व गुमाउँदै जानेछन् । 

को कति जिम्मेवार ? : विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको देशगत कारण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको यसमा सापेक्षिक योगदान छँदैछैन भने पनि हुन्छ । औद्योगिक मुलुकहरू नै हरितगृह प्रणालीमा प्रभाव पार्न प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । औद्योगिक विकासका कारण विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेका कार्बन ग्यास–धुलकणको कारण नै ओजन तह विनाश भइरहेको छ । 

समग्र कार्बन उत्सर्जनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मात्रै हिस्सेदारी २५ प्रतिशत हाराहारी छ, युरोपेली संघले विश्वको कुल कार्बनको २२ प्रतिशत उत्सर्जन गर्ने गर्छ । चीनको हिस्सेदारी अमेरिकाको आधाजति भए पनि पछिल्ला दिनमा त्यसमा व्यापक वृद्धि भएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा भारत चीनलाई पछ्याउँदै छ । नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशतजति हुन्छ, जुन प्रमुख औद्योगिक मुलकहरूको तुलनमा मात्र होइन, उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिएका छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनभन्दा हजारौँ गुणा कम हो । नेपालले विश्व कार्बन उत्पादनको एक प्रतिशत हिस्सा लिन हालको गार्हस्थ्य उत्पादनलाई चार हजार गुणा बढाउनुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै छ । तर, विकसित मुलुकका कारण उत्सर्जित कार्बनको प्रभाव अल्पविकसित मुलुकमा नै अत्यधिक छ । औद्योगिक र नव–औद्योगिक मुलुकहरूले गरेको आर्थिक प्रगतिको मूल्य भने गरिब मुलुकहरूले तिरिरहेका छन् । विपन्नता र गरिबीका कारण यसको असरबाट बच्ने उपायको अवलम्बन गर्ने क्षमता पनि यिनैको कम छ । त्यसैले नेपालजस्ता मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यमा आक्रामक बन्नुको विकल्प छैन ।

के कस्ता असर देखिएका छन् ? : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय लेखाजोखाले समयमै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र अनुकूलनमा आक्रामक बन्न नसके अमेरिकी अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौती भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री विलियम नोर्धोउसले जलवायु परिवर्तन र आर्थिक विकासलाई सम्वोधन गर्न छुट्टै मोडेल पनि विकास गरेका छन् । सबैजसो मुलुक जलवायु परिवर्तनका समस्याबाट अर्थतन्त्र र वातावरणमा पर्ने असरका बारेमा धेरथोर अध्ययन गरिरहेका छन् । बढ्दो तापमान, समुद्री तहको वृद्धि, प्रतिकूल मौसमले उत्पादन एवं विकास संरचनामा पार्ने प्रभाव र जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूलताले जनजीवनका सबै पक्ष संकटतर्फ धकेलिएका छन् । जैविक विविधताको विनाश, कृषि उत्पादनमा ह्रास, जल तथा स्थल इकोसिस्टमको असन्तुलनले मानिसले उपभोग गर्ने इकोसिस्टम सेवामा व्यापक ह्रास आएको छ ।

के भुल्न हुन्न भने जलवायु परिवर्तन समस्त समाज र जीवजगत्का लागि साझा मौन संकट हो, यसबाट चाहेर पनि कोही अछुतो रहन सक्दैन । हामीले केही गर्ने भनेको ठूलो दुर्घटना हुनुअघि हो, त्यसपछि त क्षति हेरेर पछुताउने मात्र हो ।

जलवायु परिवर्तन आर्थिक स्थिरताको प्रमुख चुनौती बन्दै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन प्रणाली मात्र बदल्नुपरेको छैन, बढ्दो जनसंख्याको खाद्य असुरक्षा पनि बढाएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनले सन् २०३० सम्ममा थप १० करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट तल झर्ने देखाएको छ । कलिला पहाडका कारण पहाडी अर्थतन्त्र खतरामा पर्दै गएको छ । तटीय अर्थतन्त्रको लागत बढ्दै छ । यसबाट जलवायु शरणार्थी बढ्नेछन् । सहर, बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि लामो समयसम्म समुत्थानशील हुनेछैन । बदलिँदो मनसुन तथा वर्षाका कारण खेती प्रणालीमा असर परी नयाँ प्रजाति विकास गर्नुपर्ने भएको छ । खेती लगाउने र फसल भित्र्याउने समय फेरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरू रित्तिँदै छन् । जैविक स्रोत उत्पादन, नवीकरण र सन्तुलनमा कहालीलाग्दो समस्या देखिन थालेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतमाथिको तत्कालको तीव्र दोहनमा बल पुर्‍याएको छ । विशेषतः ताजा पानी मूल सुक्ने र जमीनमुनिको भण्डारण पनि रित्तिने स्थिति छ । जनस्वास्थ्यमा अनौठा समस्या देखिँदै छन् । बढ्दो तापमान र प्रदूषणले मानिसको काम गर्ने क्षमता प्रभावित छ । यी असरहरू सम्बोधन गर्न, अनुकूलित हुन र सामना गर्न पनि ठूलो पुँजी, प्रविधि र अनुसन्धान आवश्यक देखिँदै छ । 

कतिपय असरहरू आकलन गर्न नसकिने, खास–खास अवस्थामा देखिने खालका पनि छन्, जसको अनुकूलन रणनीति कसरी बनाउने भन्ने समस्या छ । मानिसले गरेका विकास संरचना र उपलब्धिलाई कार्बन (जलवायु) संकटले गिज्याइरहेको छ । जस्तो कि पूर्वाधार संरचना, सडक, बाटोघाटो, जलऊर्जा, पुल, फाइबर अप्टिक्स केवल, डाटा सेन्टर, नेटवर्क ट्राफिक सबैतिर जोखिम देखिँदै छ । त्यसैले तत्कालको विकास उपलब्धिबाट मख्ख हुने अवस्था छैन । 

सबैभन्दा ठूलो कुरा जनस्तरमा अहिले पनि जलवायु संकटको जानकारी छैन, यसको असरलाई उनीहरूले आफ्नै तरिकाले बुझेका छन् । पानी नपर्नु, खेती लगाउन नपाउनु,ख पहिरो तथा सुक्खा आउनु, गर्मी बढ्नु, कुवा–ढुंगेधारा सुक्नु, खास प्रजातिका बालीमा फल नलाग्नु, खास प्रजातिका चराचुरुंगी हराउनु, बाली भित्र्याउने समय छोटो हुनु, अनौठा रोग लाग्नु आदि अर्थमा जलवायु संकट गाउँ पसेको छ । असरहरूको भार पनि असमान रूपमा वितरित छ, जसलाई मुलुकको विकास तथा प्रविधि ग्रहणस्तर, जनताको आय, शिक्षा, चेतना, लैंगिकता, जातीयता र अवस्थितिले निर्धारण गरिरहेको छ । 

के हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था हो ? : नेपालको भू–धरातलीय संरचना कमजोर र कलिलो भएकाले प्रकोप तथा विपत्तिको असर वहन क्षमता न्यून देखिन्छ । गरिबी र जोखिमको मात्रा बढी छ । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित खेती तथा बस्ती प्रणालीले जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ । तापमान वृद्धिले वर्षाको याम, मात्रा र स्वभावलाई परिवर्तन गर्दै लगेको छ । मनसुन प्रक्रियाको अनिश्चयले खेतीलाई सीधै चुनौती दिएको छ । परम्परागत खेती प्रणाली आउँदा दिनमा उही रूपमा रहन नसक्ने भएका छन् । यसले बढ्दो जनसंख्याको खाद्य सुरक्षालाई पनि हाँक दिएको छ । चेतना र प्रविधि उपयोगको स्तर पनि न्यून छ । विकासको अवस्था पनि प्रारम्भिक नै छ । 

सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको आँकडाअनुसार नेपालको औसत तापमान ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको प्रतिवेदनले सन् २१०० सम्म तापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न नदिई जैविक विविधता संरक्षण र प्रकोप नियन्त्रण गर्न विश्व समुदाय लाग्न विश्वको ध्यानाकृष्ट गराएको छ । कार्बन उत्सर्जनको प्रवृत्ति यही रूपमा रहेमा सन् २१०० मा विश्वको तापमान ४.२ देखि ६.५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न जाने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । पेरिस जलवायु सम्मेलन (कोप २१/सिएमपी ११) मा पनि यही विषयले प्रमुखता पाई शताब्दीको अन्तसम्ममा विश्व तापमान उल्लेख्य रूपमा २ डिग्रीभन्दा कम गर्ने (वेल बिलो टु) को ग्लोबल एम्बिसन (विश्वव्यापी लक्ष्य) निर्धारण गरिएको छ । तापमान बढ्ने प्रवृत्ति यही रहेमा त्यसको बढी असर हाम्रा हिमाल, जैविक विविधता, जनजीवन र अर्थतन्त्रमाथि सघन हुने निश्चित छ । युएनडिपीको गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्स प्रोग्रामअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा बर्सेनि रु. २८ अर्बजति क्षति जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुँदै आएको छ । आउँदा दिनमा यो अरू बढ्नेछ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव अध्ययनले कृषि, जलविद्युत् र जलउत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म असर देखिएको छ । यही प्रवृत्ति रहेमा सन् २०५० देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३ प्रतिशतसम्म नोक्सान पुग्न सक्छ । 

आर्थिकबाहेक अन्य क्षति र जनजीवनमा परेको प्रभावको विस्तृत अध्ययन/विश्लेषण भएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएको अध्ययनअनुसार पाँचथर, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, महोत्तरी तथा गुल्मीमा पानीको मूल सुक्न गई बसाइँसराइको प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । मनसुनको मात्रा र प्रवृत्तिमा अनुमान गर्न नसकिने गरी परिवर्तन आएको छ । भौगोलिक बनावट, धरातलीय स्वरूप र कमजोर अनुकूलन क्षमताका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य मुलुकको तुलनामा बढी पर्नु स्वाभाविक हो । 

निष्कर्ष : के भुल्न हुन्न भने जलवायु परिवर्तन समस्त समाज र जीवजगत्का लागि साझा मौन संकट हो, यसबाट चाहेर पनि कोही अछुतो रहन सक्दैन । हामीले केही गर्ने भनेको ठूलो दुर्घटना हुनुअघि हो, त्यसपछि त क्षति हेरेर पछुताउने मात्र हो । मानव सभ्यता संरक्षण गर्न पनि त्यो स्थिति आउनुअघि नै मानव समुदायले गम्भीर भएर कार्य, सहकार्य र प्रतिकार्य गर्नुको विकल्प छैन । मानव प्रयत्न समस्त जीवन प्रणालीको संरक्षण र सन्तुलनमा आफ्नो समृद्धि खोज्न क्रियाशील हुनुपर्छ । सन्तुलित वातावरण नै सबल अर्थतन्त्र हो भन्ने विषयलाई सारमा राखेर अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । आमा पृथ्वीलाई सन्तुलित संरक्षित पारेर नै भावी सन्ततिको समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ । 

(मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन्