लैंगिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले लैंगिक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताए । उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, आपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

अखिल नेपाल महिला संघकी नेतृ सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । 

नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनमा लिखित रूपमा महिलाका हक–अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उनको तर्क थियो ।

समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताए । जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरूलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।