सिआइबीको निष्कर्ष : नियमन र सुपरीवेक्षणको कमजोरीले  बैंकमा घोटाला

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले महालक्ष्मी विकास बैंकको सुन कर्जामा भएको सात करोड अनियमितता नियमन तथा सुपरीवेक्षणको कमजोरीले भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सिआइबीले बैंकको केन्द्रीय व्यवस्थापनको लापरबाही देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

महालक्ष्मी बैंकको कुमारीपाटी शाखामा करिब पाँच किलो सुन राखेर १७ किलो सुन राखेको कागज बनाई सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गरेर हिनामिना भएको थियो । १२ पटक यसरी वास्तविक सुनभन्दा धेरै सुन रहेको कागज बनाएर कर्जा दिइएको थियो । सुन कर्जासम्बन्धमा बैंकले कार्यविधि नबनाएको र नियमनसमेत नहुँदा आठ वर्षदेखि सो शाखाबाट यसरी अनियमितता भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । बैंकले यससम्बन्धी कुनै कार्यविधि पनि नबनाउनु र अनुगमनसमेत नगर्नु अनियमितताको कारण भएको सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रकरणमा गत सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । 

सिआइबीले बैंकको साथै र नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत यसमा कमजोरी औँल्याएको छ । सुपरीवेक्षणको अभाव र नीति तर्जुमा देखिएको कमजोरीले यस्तो अनियमितता भएको उसको दाबी छ । नियमन र सुपरीवेक्षणमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्र्नुपर्ने आफूहरूको अनुसन्धानमा देखिएको सिआइबीका निर्देशक डिआइजी सहकुल थापाले बताए । 

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा संकलित सबुत प्रमाण र प्रतिवादीको बयानसमेतको विश्लेषणको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शाखा कार्यालय कुमारीपाटी, ललितपुरलाई नियमन गर्ने बैंकको प्रधान कार्यालयसमेतले समयसारणी मिलाएर नियमन र निरीक्षण नगरेको, नियमनकारी भूमिका रहेको तथा नीतिगत योजना तर्जुमाको अभावको कारणले यस्ता बैंकिङ कसुरका घटनाहरू घट्न गएको भन्ने खुल्न आएको देखिँदा प्रभावकारी नियमन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गराउने, कमीकमजोरी देखिएमा आवश्यक कारबाहीसमेत गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन सम्बन्धित नियमनकारी निकाय तथा नीति नियम तर्जुमा गर्ने निकायहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय गरी पाउनसमेत अुनरोध गरिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरूमा नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेमा त्यो जिम्मेवारीमा चुकेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । 

कसरी भयो अनियमितता ?
बैंकका सुन जाँचकी पदमचन्द्र ज्ञवालीले थोरै सुन राखेकोमा धेरै राखेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँथे । त्यसमा कतैबाट पनि थप प्रमाणीकरण तथा दोहोरो जाँच गर्ने सिस्टम थिएन । बैंकको यही फितलो सिस्टमका कारण पटकपटक सुन कर्जामा हिनामिना भएको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक अधिकारीले बताए । यस्ता अनियमितता रोक्न सुन कर्जासम्बन्धी प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पनि बैंकका कर्मचारी यसमा फसेका थिए । ब्युरोले कुमारीपाटी शाखाका चार पूर्वप्रबन्धकलाई समेत यो प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ । यसमा उनीहरूको मिलेमतो पुष्टि हुने तथ्य भने खुल्न सकेको छैन । 

कर्जा दिने निर्णयमा उनीहरूकै हस्ताक्षर भएकाले सिआइबीले पक्राउ गरेको हो । बैंकका कर्मचारीहरूले आफ्नो नभई बैंकको सिस्टमको कमजोरीका कारण यस्तो भएको बयान दिएका छन् । सुन जाँचकीलाई असाधारण अधिकार दिएको र ऊमाथि पूर्ण भरोसा गरेर सुन कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको सिस्टमले गर्दा यस्तो अनियमितता भएको सिआइबीका निर्देशक डिआइजी थापाले बताए । २०६९ देखि कुमारीपाटी शाखामा यसरी अनियमितता हुँदै आए पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले पत्ता लगाउन सकेको थिएन । गत साउनमा सुन जाँचकी ज्ञवालीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने वेलामा सुन रुजु गर्दा कागजमा उल्लेख भएभन्दा धेरै कम मात्र पाइएपछि बैंकले नै आन्तरिक छानबिन गरी सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । 

सिआइबीले बैंकका कायममुकायम सिइओ सागर शर्मा, पूर्वसिइओ कृष्णराज लामिछाने तथा बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापनमा रहेका जलनकुमार अधिकारी, ध्रुवराज गिरी, दिनेश लम्साल, दिपाञ्जली खकुरेल, सञ्जयकुमार श्रेष्ठको समेत बयान लिएको थियो । उनीहरूकै लापरबाही र कमीकमजोरीका कारण आफूहरू समस्यामा परेकाले उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पक्राउ परेका बैंकका कर्मचारीले बयान दिएका थिए ।

सोही आधारमा उनीहरूउपरसमेत ब्युरोले छानबिन गरेकोमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्न नसकेको र पछि थप प्रमाण खुली आएमा मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिआइबीले ऋणीहरू पूर्ण राई, देवानन्द राई, सन्दीप लिम्बू, बैंकका कर्मचारीहरू स्मृति राना, पिंकु पालिखे, अनिशसिंह सिजापती र सुजाता लामिछानेलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको छ । बैंकलाई हानि पुर्‍याई केही रकम उनीहरूले आफूले प्रयोग गरेको देखिएकाले पक्राउ परेकाउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्न सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । 

सात करोड बिगो, १७ जना फरार अभियुक्त 
बैंक घोटाला प्रकरणमा सात करोड ६१ लाख सात सय ४३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उच्च अदालतमा १२ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको छ । सिआइबीले आठजनालाई पक्राउ गरेकोमा १७ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । फरारमध्ये पाँचजना बैंकका कर्मचारी र अरू ऋणीहरू छन् । फरार बनाएर मुद्दा दायर गरिएका बैंकका कर्मचारीमा लोकचन्द्र प्रसाई, निर्मला श्रेष्ठ, सुनील सापकोटा, शोभा अर्याल र निरज विष्ट छन् ।

ऋणीहरू धर्मभक्त राई, अनन्त भण्डारी, वेदनकुमार विक, भीमप्रसाद विक, मनोज ज्ञवाली, अगमवीर लिम्बू, नरेश विक, अनिशा राई, रेजिना राई, सञ्जय राई थुलुङ, मोहन सुनार, निरज विष्ट, गर्जकुमारी राई फरार छन् । उनीहरूमध्ये केहीको नक्कली हस्ताक्षर गरी उनीहरूको नाममा कर्जा निकालिएकोसमेत खुलेको छ । एकै व्यक्तिको नाममा निकाल्दा शंका हुने भएकाले विभिन्न व्यक्तिको नाममा कर्जा निकालिएको थियो ।

कागजपत्रअनुसार १७ किलो ५ सय ५७ ग्राम सुन धितोमा हुनुपर्नेमा पाँच किलो २ सय २८ ग्राम सुन मात्र पाइएको थियो । बैंकले सुन कर्जासम्बन्धी छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् । 

अन्य बैंकमा पनि यस्तो कर्जामा ‘क्रसचेक’को सिस्टम छैन । सुन कर्जामा विगतमा पनि पटकपटक अनियमितता भएका छन् । सिटिजन्स बैंकको न्युरोड शाखामा पनि यसैगरी अनियमितता भएको थियो । जसमा सिआइबीले २०७५ भदौमा सुन जाँचकी, कर्मचारी र ऋणीलाई पक्राउ गरेको थियो । यसरी बैंकमा दुई करोड २८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । कागजमा उल्लेखभन्दा सात किलो कम सुन राखेर कर्जा प्रवाह भएको थियो । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको धरान शाखामा पनि सुन भनेर फलाम राखी अनियमितता भएको घटनामा पनि प्रहरीले कर्मचारीसहितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।