त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनजंग शाह र हिराबहादुर महर्जनले अपिल जारी गरी संवेदनशील रहन आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूको अपिल जस्ताको तस्तै
कोभिड– १९ को खोप (भ्याक्सिन) नेपालमा पनि आयो । छिमेकी राष्ट्र भारतले १० लाख डोज सहयोगस्वरूप प्रदान ग¥यो । अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पनि सहयोगस्वरूप भ्याक्सिन प्राप्त गर्दै छौँ भन्ने जानकारी गराइएको छ । आप्mनै देशमा कोरोना संकटको समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ ।
आवश्यकभन्दा कम मात्रा भ्याक्सिन प्राप्त भएको अवस्थामा ती भ्याक्सिनको स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकताको आधारमा लक्ष्य समूहमाझ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता एउटा निश्चित न्यायपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित भएर तय गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पनि जरुरी छ ।
संसारभरिको अहिलेसम्मको अवलोकनले स्पष्ट पारेको छ कि कोरोनाका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू नै सबभन्दा बढी मृत्युको जोखिममा परेका छन् । बेलायतमा ९० वर्षीया महिलालाई
पहिलो खोप लगाई खोप दिने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो र त्यस दिनलाई भी–डे भनेर विशेष महत्व दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेसिबीआई तथा अन्य धेरै मुलुकहरू र सम्बन्धित संस्थाहरूले उमेर समूहलाई प्राथमिकताको सूचीमा अग्रस्थान दिएका छन् ।
नेपालमा भने खोपको पहिलो चरण समाप्त हुँदासम्म सबभन्दा बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेको पाइयो । दोस्रो चरणसम्म पनि तिनीहरू उपेक्षित नै रहे । प्राथमिकताको सूचीमा सामाजिक न्याय सर्वथा अपहेलित रहेको त छ नै, साथै तथाकथित प्राथमिकतामा परेका भनिएकाहरूले मात्र पनि त्यो सुविधा पाएको नभई पहुँचवालाहरू कतिपयले भ्याक्सिनको सुविधा पाइसकेका छन् ।
शिक्षक–विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयका कक्षाहरू सञ्चालनमा आउन लागेपछि प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी र कर्मचारीमा पनि कोरोनाको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हुँदा पनि प्राथमिकताको सूचीमा यो वर्ग नपर्नु भने एउटा विडम्बना नै हो । यसरी सामाजिक नैतिकताको खुलेआम उल्लंघन भएको छ ।
भ्याक्सिनको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न असक्षम सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीको टोलीले यसको जिम्मेवारी लिई सार्वजनिक रूपमा माफी मागी सामाजिक नैतिकताप्रति संवेदनशील रहेको जनाउनुपर्दछ । साथै सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो जोरदार माग छ ।