संवैधानिक र सुरक्षा नीतिले दिएको दायित्व निर्वाह गरेका हौँ : सैनिक प्रवक्ता

नेपाली सेनाले पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाएको छ । संविधानअनुसार सेनाले मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी पाए पनि विगतमा सीमा सुरक्षाबारे सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको थिएन । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाबारे सेनाको भूमिका उल्लेख गरेसँगै सेना सक्रिय भएको हो । सेनाले दीर्घकालीन सुरक्षाका दृष्टिले नेपाल भारत खुला सीमा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

सेनाकै सक्रियतामा आइतबार र सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्द्वारा आयोजित सेमिनारले सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अधिकार सम्पन्न बेग्लै संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सेमिनारमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेमिनारमा प्रस्तुतीकरणका क्रममा सीमा व्यवस्थापनमा ३४ निकाय संलग्न भएको, तर एउटै उद्देश्य र लक्ष्य भएका अन्तरनिकायहरूबीच समन्वय र सहयोगको वातावरण नभएको बताएका थिए । 

‘सम्बद्ध निकायहरूबीच एकीकृत र समन्वयात्मक अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमै अधिकारसम्पन्‍न छुट्टै संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष आएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । सेमिनारले ‘सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरू छरिएर रहेको अवस्था भएकाले यसको संकलन र संरक्षण गर्न’ निश्चित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

हामीले एक्कासि सीमाका बारेमा चासो राखेका होइनौँ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ मा र त्यसको कार्यान्वयन योजनामा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे उल्लेख छ । ‘सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सुरक्षा नीतिअनुसार सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको महŒवपूर्ण भूमिका छ, त्यही सिलसिलामा सबैलाई नीतिगत रूपमा पनि समन्वय गर्न खोजेका हौँ,’ ती सैनिक अधिकारीले भने । 

नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन हुनुपर्नेमा जोड
भारतका प्रधानसेनापति मनोजमुकुन्दे नरभणेको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा प्रधानसेनापति थापाले सीमाको वैज्ञानिक अनुगमन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमा भारतीय सेनाध्यक्षले सहमति जनाएका थिए । नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित इपिजीले पनि खुला सीमा नियमन हुनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म इपिजी प्रतिवेदन नेपाल र भारत दुवै सरकारले बुझेका छैनन् । 

हाल पुरातत्व विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सेनासहित सुरक्षा निकायमा सीमा सम्बन्धित दस्तावेज र प्रमाण छन् । सेनाले सहायकरथीको नेतृत्वमा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नै गठन गरेर ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गरिरहेको छ । ‘सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै निकायहरूबीच एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि सेमिनारले निकालेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने । 

सेनाले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सीमानाकामा आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न तथा सीमाक्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्न बायोमेट्रिक, सर्भेलेन्स प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सेमिनारले जोड दिएको हो । ‘अहिले नै सीमा बन्द गर्नुपर्ने भन्न खोजिएको होइन, तर खुला सीमाले बढाएको सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै सीमा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, प्रधानसेनापतिले पनि यसमा जोड दिँदै आउनुभएको छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने । 

जंगी अड्डामा अर्को गोष्ठी
नेपाली सेनाको संगठनात्मक संस्कृति र यसको सञ्चालन प्रक्रियामा भएका र थालनी गरिएका सुधार एवं सकारात्मक पहलकदमीलाई संस्थागत गर्न जंगी अड्डामा गोष्ठी आयोजना हुन लागेको छ । सेनाले २ देखि ५ फागुनसम्म गोष्ठी  आयोजना गर्न लागेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्षलाई सुदृढीकरण र दिगोपनको वर्ष घोषणा गरेपछि अहिलेसम्मको उपलब्धि समीक्षा गर्न पनि गोष्ठी आयोजना भएको सेनाले जनाएको छ । सेमिनारमा नेपाली सेनाका विशिष्ट श्रेणीका रथीवृन्द, रक्षा मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुुनेछन् ।