राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भएका कम्पनी वा उद्योगले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वसञ्चालन खर्चका लागि विदेशबाट रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ मो मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख छ । यसरी रकम ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीको भने प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 

राय–सुझाब लिन मंगलबार राष्ट्र बैंकले विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिएपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्थासमेत गरिएको हो । रकम भित्र्याएपछि यसको जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्छ ।  

‘हालसम्म लगानी ल्याउने स्वीकृतिकै लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग हुँदै हामीकहाँसम्म आइपुग्दा वर्ष दिनसम्म लाग्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले भने, ‘हाम्रो यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत हुन्छ ।’ विदेशी लगानी भिœयाएको ६ महिनापछि भने कागजात पेस गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । 

सञ्चालनका क्रममा रहेका वा आइसकेका व्यवसायमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि यसअघि नै उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यद्यपि, सोचेअनुरूप वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंककै गत पुससम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको पुसको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३७ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ६५ करोडमा सीमित भएको छ । 

विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजाने व्यवस्थामा भने खासै परिवर्तन गरिएको छैन । गत आवभरिमा १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा करिब १९ करोड रकम लाभांश, लगानी फिर्तामार्फत बाहिरिएको थियो । 

पूर्वाधार विकास बैंकले १० करोडको कर्जा दिन पाउने 
पूर्वाधार विकास बैंकहरूले १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, यो रकमसम्मको लगानी प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीअन्तर्गत प्रवद्र्धन भएको कृषि, स्वास्थ्य, पयर्टन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा मात्रै लगानी गर्ने गरी खुला गरिएको हो । 

पूर्वाधार विकास बैंकहरूलाई न्यूनतम कर्जा लगानी सीमा प्रतिपरियोजना ३० करोड कायम गरिएको छ । बैंक आफैँले जारी गरेको निक्षेप रसिदका आधारमा भने सो सीमाभन्दा कम रकमको कर्जा दिनसमेत सकिनेछ । 

पूर्वाधार विकास बैंकले कृषिअन्तर्गत लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रसमेत विस्तार गरिएको छ । अब यस्ता बैंकहरूले कृषि गोदाम, कृषिसम्बन्धी उपकरण निर्माण गर्ने कारखाना र व्यावसायिक कृषिका लागिसमेत कर्जा दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, सञ्चालनमा आएको चार वर्षसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा खरिद गर्ने, उनीहरूलाई कर्जा बिक्री गर्ने वा पुनः खरिद तथा अधिग्रहण गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो अवधि दुई वर्ष कायम गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँसम्म राख्न सकिने अवधिलाई पनि दुईबाट चार वर्ष पु¥याइएको छ ।