सर्वोच्च अदालतले ‘छिटोछिरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ नीति ल्याए पनि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको छ । मकवानपुर र चितवनका मुद्दा सम्पादन हुने हेटौँडा इजलासमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार फर्स्याेट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या सात सय ६३ रहेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा असर गर्दा फर्स्याेट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अधिक भएको अदालतको दाबी छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको चार सय आठ र नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या ६ सयमध्ये पुस मसान्तसम्म दुई सय ४५ फर्स्याेट र सात सय ६३ बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतमा रहेका एक हजार आठ मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रको तीन सय ४८, ६ देखि १२ महिनाभित्रको तीन सय २१, १२ देखि १८ महिनाभित्रको ८३, १८ देखि दुई वर्षभित्रको नाै र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा दुईवटा रहेको निमित्त रजिष्ट्रार केशव कौशिलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार फर्स्याेट गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी एक सय पाँच मुद्दा ६ देखि १२ महिनाभित्रको रहेको छ ।अदालतमा जिम्मेवारी सरिआएको मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ६ महिनाभित्रको दुई सय ८३ वटा रहेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरिआएकोमा नरहेको निमित्त रजिष्ट्रार कौशिकले बताए । 

दर्ता भएका मुुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी आठ सय ८१ पुनरावेदन साधक रहेको अदालतले जनाएको छ । पुनरावेदन र साधकमा पर्ने दुई सय ४० र ६ सय ४१ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरिआएको छ । अदालतमा देवानी दुई सय ४०, व्यक्तिवादी फौजदारी ८४, सरकारवादी फौजदारी पाँच सय ५७ वटा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अदालतमा चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ४१ वटा रिट परेको छ । जसमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक, परमादेश १०, उत्प्रेषण १६, प्रतिषेध एक र निषेधाज्ञा १३ वटा रिट दायर गरिएको छ । दायर भएका रिटमध्ये १७ फर्स्याेट र २२ वटा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । यसैगरी चैतदेखि असारसम्म कोरोना महामारीका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा दर्ता भएका एक सय ९४ मुद्दामध्ये एक सय १७ वटा फर्स्याेट भइसकेको छ । लकडाउन अवधिमा अघिल्लो वर्षको रिटसहित पाँचवटा फर्याेट, अन्तिम हद म्याद भएको एक सय ९२ पुनरावेदनमध्ये एक सय १२ फर्स्याेट गरिएको कौशिकले जानकारी दिए ।

 न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसैनले कोरोना प्रभावका कारण मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको बताए । उनले एउटा कोर्स पूरा गरेर प्रक्रियागत मुद्दा अघि बढाइने हुनाले मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको स्विकारे । ‘हामीले जति सक्दो छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रक्रियागत अघि बढ्नुपर्ने कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।’