प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमले प्रतिगामी शक्तिलाई बल पुगेको बताएका छन् । दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीद्वारा सोमबार सप्तरीको महुलीमा आयोजित दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र अवसर विषयक दलित अगुवासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साहले केन्द्र सरकारको बलमिचाई संविधानको बर्खिलाप भएको बताए । ‘हामी संविधान मिचेर गरिने शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा छौँ,’ मन्त्री साहले भने, ‘गैरसंवैधानिक कदमको सबै मिलेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री साहले दलित सशक्तीकरण कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको समितिहरूमा चाँडै नियुक्ति गर्न लागेको बताए ।

साहले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश २ सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको बताए । ‘दलित अगुवा तथा विज्ञहरूसँग पटकपटक छलफल गरेर ऐन बनाएका हौँ,’ मन्त्री साहले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’ 
दलित सशक्तीकरण ऐनामा दलित समुदायका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आरक्षणसहितका धेरै सुविधाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘चाँडै समितिहरू गठन गरेर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन म प्रतिबद्ध छु ।’ 

कर्मचारी अभावले काम गर्न केही कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै मन्त्री साहले दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे । प्रदेश २ सरकार उत्पीडित जाति समुदायको प्रतिनिधि गर्ने सरकार रहेको दाबी गर्दै साहले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दलितमाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव समाप्त हुने उल्लेख गरे । 

दलित समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश २ सरकारले महत्वपूर्ण कामहरू गरेको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो संसदीय कोष र मन्त्रालयसमेतले दलित समुदायको हकमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

जनता समाजवादी दलित संघका संयोजक श्याम सरदारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए । 

दलित सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा शम्भुनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता सरदार, रूपनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेचनीदेवी सरदार, तिरुहुत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तीर्थमाया खंगले कानुनले छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गरे पनि अझै पनि व्यवहारमा कायम रहेको बताए । 

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका– १ स्थित थारू फुडलाइन होटेलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रथम लाल राम, रञ्जनाकुमारी राम, मुन्नीकुमारी खंग, अर्चना परियार, दुर्गादेवी खंग, बेलिदेवी रामदेवलाल खंग, मनोज राउत मेहतर, कपेलेश्वर सरदार, रूपलाल विश्वकर्मा, सियाराम पासवान, डिकबहादुर विश्वकर्मा, कमानन्द रामले ऐनलाई प्रभावकारी रूपले स्थानीय तहहरूले पनि कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।