फ्रन्ट पेज

इजलासमा सरकारी वकिलको तर्क : स्थायित्व भनेको पाँच वर्ष होइन, दुई वर्ष हो

सरकारी वकिलको बहस सकियो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलले ‘सरकारको स्थायित्व भनेर संविधानले दुई वर्ष मात्रै मानेको’ तर्क गरेका छन् । एउटै सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्ने कल्पना संविधानले नगरेको उनीहरूको जिकिर छ ।

आइतबारको बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरेका थिए, ‘छोटो अवधिमा चारपटक संसद् विघटन भएको उदाहरण कतै छन् ? जहिले पनि विघटन व्याख्या गर्दाखेरि अवस्था, पृष्ठभूमि हेरिन्छ । अरू देशको अवस्था हेर्दै गर्दा अरू देशमा पनि अब त अति भयो भनेर संविधान नै परिवर्तन गरेको छ ?’ 

जवाफमा पुडासैनीले भारतको उदाहरण दिएका थिए । ‘तर, त्यहाँ संविधान नै परिवर्तन भएको छैन । संशोधन भनेको के, संविधान नै अर्को ल्याइएको छैन त्यहाँ ।’ 

न्यायाधीश सिन्हाले पुनः स्पष्ट हुन खोजे, ‘त्यो अवस्था फरक देखिन्छ कि ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले नेपालको संविधानले स्थायित्व भनेको दुई वर्ष मानेको बताए । उनले धारा ८५ को हवाला दिँदै भने, ‘हाम्रो संविधानले स्थायित्व दिनका लागि पाँच वर्ष होइन, बढीमा दुई वर्ष मानेको छ । जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पनि दुई वर्षपछि हाल्न सकिन्छ । स्थायित्व पाँच वर्ष मानिएको छैन, परिकल्पना नै गरिएको छैन । त्यो ठाउँ हाम्रो संविधानले दिएको छ श्रीमान् ।’

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधान बिरामी भएको र उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘संविधानसभाबाट बनेको यो संविधानले फङ्सन गर्न सकेन भन्ने अड्कल लगाएर हामी निर्णयमा पुग्न सकेनौँ भने भोलि त्यसको नकारात्मक परिणाम र प्रभाव हामीले नै भोग्नुपर्छ । यो संविधान बिरामी परेको छ वा पारिएको छ, प्रयत्न भएको छ,’ इजलासमा घिमिरेको भनाइ थियो । 

घिमिरेलाई न्यायाधीश सिन्हाले ‘तपाईंले संविधान नै बिरामी प¥यो भन्नुभयो । साँच्चै दुई वर्षमा संविधान बिरामी नै परेको हो त ?’ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा घिमिरेले आफूले स्विकारेको अर्थमा नलिन आग्रह गर्दै भने, ‘बिरामी भइसक्यो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर यसलाई उद्धार गर्नुप¥यो भनेर निवेदकहरू आउनुभएको छ । विघटनको जुन सिफारिस भएको छ, त्यो सदर गरेर यस सम्मानित इजलासले संविधानको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भर्सन हो ।’

बहसका क्रममा उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले विघटन राजनीतिक कारणले भएका कारण अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे । संसद् विघटन भएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले त्यसको वैधानिक आधार नरहेको उनले बताए । 

त्यसैगरी श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सिफारिस सही भएको दाबी गरे । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानको धारा ५६ (६) ले आत्मसात् गरेपछि राज्यका तीनवटै अंगले आ–आफ्नै ढंगले नियन्त्रित हुनु अनिवार्य हुन्छ,’ उनले आफूले ल्याएको लेखको वाक्य उद्धृत गर्दै संसद्लाई घरसँग तुलना गर्दै भने, ‘घर भत्कियो भने फेरि राम्रो बन्दोरहेछ । संरचनागत रूपमा त्यो (संसद्) असफल भइसकेको छ, हेर्दा दुरुस्त देखिन्छ ।’ 

भट्टराईले अदालतबाट यस विषयको निर्णय सुनाउँदा स्वीकार, आदर र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई ‘फ्लोरमा यस्तो वातावरण छ त ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले त्यो विषय जनताले परीक्षण गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल अधिवक्ता रमेश बडालले विघटनको पक्ष लिनेका बारेमा बाहिर नकारात्मक सन्देश फैलाइएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘एउटा पर्सेप्सनचाहिँ के क्रिएट गरिएको छ भने श्रीमान्, डिजोल्युसनको राइट संविधानमा छ भन्दा बाहिर कुट्लाजस्तो स्थिति बन्दोरहेछ ।’ उनले पर्सेप्सन र रियालिटी भिन्न हुने भन्दै उनले राष्ट्रपति शासन भए मात्र प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नरहने तर्क गरे । 

सरकारी वकिलको बहस सकियो

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने भन्दै आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताहरू उद्धवप्रसाद पुडासैनी र श्यामकुमार भट्टराईका साथै नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट विघटन सदर हुनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् । १० जना सरकारी वकिलले आ–आफ्नो बहसको विषय छुट्याएका थिए । ६ दिनमा उनीहरूको बहस सकिएको छ । 

आइतबारको बहसमा पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल एउटै रहेको र प्रधानमन्त्री दलको नेता रहेको हैसियतले विघटनको निर्णय सही रहेको तर्क गरेका थिए । भट्टराईले नेपालमा विगतमा भएका विघटनका अभ्यासबारे चर्चा गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सही रहेको उनको जिकिर थियो । नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले संसद् विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रित रहेर बहस गरेका थिए । उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले विघटन सिफारिसको निर्णय दुरासयपूर्ण नरहेको तर्क इजलासमा पेस गरेका थिए ।