मे महिनामा सबै अमेरिकी फौज फिर्ता भएपछि अफगान शान्ति–प्रक्रिया थप बिग्रिन सक्छ  

सन् ०२० डिसेम्बर २ मा अफगान सरकार र तालिवानबीच भावी वार्ता प्रक्रियाबारे सहमतिको घोषणा भयो । लगत्तै दुई समूहले तिनका एजेन्डाको सूची जाहेर गर्दै एक हप्ता लामो युद्धविराम गरे । जनवरी ६ मा वार्ता सुचारु भएपछि दुई पक्षबीच थोरै मात्र प्रगति भएको छ । अफगान सरकार र तालिवान दुवैले अमेरिकाको नयाँ बाइडेन प्रशासनको अफगानिस्तान सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, बाइडेन प्रशासनले हालसम्म पछिल्ला सहमतिबारे एउटा मात्र वक्तव्य जारी गरेको छ । त्यसमा तालिवानले गरेका प्रतिबद्धताको प्रगतिको मूल्यांकनबाहेक अन्य कुरा अस्पष्ट छ । कैयौँ कमजोरीका बाबजुद अमेरिका–तालिवानबीचको सहमति र त्यसपछि अफगानिस्तानभित्रका युद्धरत पक्षबीच सुरु संवादले युद्धबाट क्षत–विक्षत देशमा शान्ति स्थापनाको एक अवसर ल्याएको छ ।

साथै अमेरिकासामु उसको देशको इतिहासकै सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने अवसर पनि छ । शान्ति प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा र सेनाफिर्तीको मे महिना डेडलाइन नजिकिँदै गर्दा बाइडेन सरकारले केही कठिन निर्णय गर्नुपर्नेछ । अफगानिस्तान संकटको कुनै सजिलो समाधान छैन । अफगान सरकार र तालिवानको वार्तामा उलेख्य प्रगति हुनुअघि नै अमेरिका बाहिरियो भने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै धराशयी हुने खतरा छ । र, मेको समयसीमापछि पनि नेटो र अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा रहे भने शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसपछि तालिवानसँगको नयाँ युद्ध सुरु हुन सक्छ । 

हुन त विदेशी सेनाको उपस्थितिले अफगानिस्तानमा शक्ति सन्तुलन कायम गरेको थियो । वार्तामा उलेख्य प्रगति भएन भने विदेशी फौज फिर्ता भएपछि दुवै पक्षले एकअर्कोमाथि अत्यधिक दबाब राख्न खोज्नेछन् । त्यसले संघर्ष वृद्धि गर्न सक्छ । तालिवानले सरकारी पक्ष कमजोर भइसकेको बुझेमा वार्ता प्रक्रियाबाट बाहिरिएर बल प्रयोगबाट सत्ता कब्जा गर्ने नीति अख्तियार गर्न सक्छ । त्यस्तोमा बाइडेनले एक सानो फौजलाई प्रतिआतंकवादी कार्यका लागि अफगानिस्तानमा छाड्न सक्छन् । तर, विगतको सम्झौताअन्तर्गत त्यस्तो गर्न सकिँदैन । र, तालिवान आफूलाई नै सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यका साथ राखिएको सेनामा सहमत हुन सक्दैन । 

कैयौँ कमजोरीका बाबजुद अमेरिका–तालिवानबीचको सहमति र त्यसपछि अफगानिस्तानभित्रका युद्धरत पक्षबीच सुरु संवादले युद्धबाट क्षत–विक्षत देशमा शान्ति स्थापनाको एक अवसर ल्याएको छ । साथै अमेरिकासामु उसको देशको इतिहासकै सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने अवसर पनि छ ।

अर्को विकल्पमा अमेरिकाले आफ्ना प्रमुख चासोको रक्षार्थ भन्दै सेनाफिर्तीको समय थोरै बढाउने माग गर्न सक्छ । तालिवानले आफूसँग गरेको सहमति पूर्ण पालना नगरेको देखाएर उसले यस्तो माग गर्न सक्छ । अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा सेनाफिर्तीको समयसीमा बढायो भने तालिवान चिढिन सक्छ, त्यसैले वार्तामार्फत समय बढाउने प्रयास गर्नु उत्कृष्ट विकल्प हो । यसका लागि नयाँ अमेरिकी प्रशासनले आफू तालिवान र अमेरिकाबीच सम्पन्न सहमतिमा पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु आवश्यक छ । सो सहमतिका धेरै बुँदामा अस्पष्टता रहेको सन्दर्भमा तिनको थप प्रस्टीकरणको माग गर्नु अस्वाभाविक पनि हुँदैन । तालिवानभित्र एक पक्ष जारी वार्ता प्रक्रियामा असन्तुष्ट छ ।

पाँच हजार कैदी रिहा गर्नेबाहेक समूहसँग गरिएका कुनै पनि वाचा पूरा भएका छैनन् । यसले समूहभित्र वार्ताविरोधी भावना बढ्दै गएको छ । बाइडेनले तालिवानका नेतालाई प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउने र थप कैदी रिहा गर्ने कार्य गरेर विश्वास बढाउन सक्छन् । जसबाट दुई समूहले अमेरिकी फौजलाई अफगानिस्तानमा राख्ने समयसीमा बढाउन सक्छ । तथापि सो विस्तार केही महिनाभन्दा बढी हुन सक्दैन । मुख्यतः तालिवान र अफगान सरकारबीचको वार्तालाई तीव्र बनाउन नयाँ अमेरिकी प्रशासनको ध्यान हुनुपर्छ । अन्यथा नयाँ थपिएको सेनाफिर्तीको समय आउँदा पुनः अहिलेकै जस्तो समस्या आउन सक्छ । त्यसैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन बाइडेन प्रशासनले आक्रामक कूटनीतिका साथ वार्तामा सहभागी हुनुपर्छ । साथै उसले शान्ति प्रक्रियाका लागि क्षेत्रीय सहमति निर्माण गर्न मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । 

ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तान शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको भए पनि क्षेत्रीय शक्तिको सहयोग पूर्णतः बेवास्ता गरेको थियो । तर, बाइडेनले अफगानिस्तान शान्ति प्रक्रियामा चीन र रुसलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने बताएका छन् । त्यस्तै उनले इरानसँग पनि सहयोग लिने बताएका छन् । अफगान सरकार आर्थिक रूपमा अमेरिकामा अत्यधिक निर्भर छ । त्यस्तै तालिवानलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले अमेरिकाको निरन्तर सहभागिता अफगान युद्धका दुवै पक्षको चाहना देखिन्छ । यस बाध्यतालाई अमेरिकाले उपभोग गर्न सक्छ । 

(इब्राहिम स्वतन्त्र विश्लेषक हुन्) 
अल जजिराबाट