म्यानमारमा बिहीबारदेखि फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गरी सत्ता हातमा लिएको सेनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अशान्ति फैलिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो । सेनाले म्यानमारमा एक वर्षसम्म सैनिक शासन लागू हुने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि निर्वाचित सरकारलाई शासन हस्तान्तरण गर्ने सेनाको भनाइ छ ।

यसै साता सेनाले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलगायत शीर्ष नेताहरूलाई नजरबन्द गरी ‘कु’ गरेको थियो । सत्ता कुसँगै इन्टरनेट सेवा, बैंकिङ तथा टेलिफोन सेवा आंशिक बन्द भएको थियो । त्यसयता सैनिक कुको विरोधमा नेतृ सुकीका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेनाको कदमको विरोध जनाउँदै आइरहेका थिए । उनीहरूको आवाज दबाउन पनि सेनाले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, सेनाले भने देशमा अशान्ति मच्चाउन र अस्थिरता पैदा गर्न सामाजिक सञ्जालले भूमिका खेलको दाबी गरेको छ । 

फेसबुकको भूमिका ?
गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आङ साङ सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सैनिक समर्थित पार्टीले थोरै स्थानमा जित हात पारेपछि उनीहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूले रिट पनि दायर गरेका थिए । 

अदालतले रिटमाथि कुनै सुनवाइ नगरेपछि सेनाले सत्तामा कब्जा जमाएको हो । त्यस उप्रान्त सर्वसाधारणले विरोध गर्ने प्रमुख प्लेटफर्मका रूपमा फेसबुकलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । म्यानमारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वसाधारणको विरोध रोक्न ७ फेबु्रअरीसम्म फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।

अवस्था सामान्य हुनासाथै प्रतिबन्ध फुकुवा हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । म्यानमारमा पाँच करोड ३० लाख जनतामध्ये आधा फेसबुकमा सक्रिय छन् । टेलिफोन र इन्टरनेट पनि रद्द भएको अवस्थामा जनताले डाटामार्फत फेसबुक चलाइरहेका थिए । म्यानमारमा डाटा लिएर फेसबुक चलाउन निकै महँगो भए पनि राष्ट्रमा सुशासन स्थापित गराउन र आङ साङ सुकीलाई रिहा गर्न सर्वसाधारणले फेसबुकलाई प्रमुख विरोध व्यक्त गर्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गरेको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको भनाइ छ । यहाँका मिडियाहरूले पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई राज्य पुनस्र्थापनाको आग्रह गरिरहेका छन् ।