सार्क सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनाका लागि ओछ्याइएको रातो कार्पेटमा पनि भ्रष्टाचार

सेनाद्वारा डेढ अर्बको हेलिकोप्टर र तीन अर्बको जहाज खरिद, तर विनाप्रतिस्पर्धा

२०७५ माघ २९ मंगलबार १०:१५:००

सेनाभित्रको अनियमितता अख्तियारले समेत छानबिन गर्न मिल्दैन त्यसैले महालेखाको आपत्तिबीच पनि नेपाली सेनामा निरन्तर आर्थिक विकृति

किन्न खोजिएको कम्पनीको स्पेसिफिकेसन तोकेर टेन्डर
नेपाली सेनाका लागि एक थान हेलिकोप्टर खरिद गर्न दुई वर्षअघि सरकारले रकमान्तर गरी एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयले इटालीको अगस्ता कम्पनीसँग हेलिकोप्टरको मूल्य पहिल्यै मागेको थियो । अगस्ताले दिएको एक करोड ४० लाख युरोलाई नै अनुमानित मूल्य मानेर सेनाले टेन्डर माग्यो । खरिद हुने हेलिकोप्टरको विशेषता पनि अगस्तासँग मात्र मिल्ने गरी राखिएको थियो । 

अगस्ताको हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन इटालीकै कम्पनी लियोनोर्डो एसपिएले मात्र टेन्डर हाल्यो । तर, १६ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेर मात्र हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, सेनाले प्रतिस्पर्धाविनै एउटै कम्पनीको कोटेसनका आधारमा एक करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा हेलिकोप्टर किन्यो । यसरी तत्कालीन विनिमय दरमा ढुकुटीको एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनाप्रतिस्पर्धा खर्च भयो । यसमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आपत्ति जनाएको छ । तर, कारबाही कुनै निकायबाट पनि भएको छैन । हेलिकोप्टर किन्न सरकारले दिएको कुल बजेटबाट पाँच करोड रुपैयाँ बचेको देखाइयो । लगत्तै त्यही हेलिकोप्टरको क्षमता बढाउनुपर्ने भन्दै ३ लाख ८६ हजार युरोको सामान खरिद गर्ने निर्णय भयो । आवश्यक क्षमता भएको हेलिकोप्टर किन्नुको सट्टा पहिले किनेर फेरि सामान थपिएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

दुई हेलिकोप्टर किन्न टेन्डर, दुईथरी एजेन्टबाट खरिद
विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेनाले १० असोज ०७२ मा २ थान हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सिंगापुरको एयरबस हेलिकोप्टर साउथ–इस्ट एसिया प्रालि र अमेरिकाको बेल हेलिकोप्टर टेक्सट्रोनले मात्र बोलपत्र पेस गरे । १६ असार ०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धा गराई २ थान लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृत दिएको थियो । तर, सेनाले दुई कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई हेलिकोप्टर किनेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । अझ २ वटा हेलिकोप्टर किन्ने बोलपत्र आह्वान गरे पनि एउटा मात्रै छानिएको एयरबस हेलिकोप्टरबाट एउटा मात्र किनियो । तर, दुईवटाको टेन्डर किन आह्वान गरियो र एउटा मात्र किन किनियो भन्ने औपचारिक जानकारी महालेखाले समेत पाउन सकेन ।

खासमा दुईवटा हेलिकोप्टर दुईथरी एजेन्टमार्फत किन्न यसो गरिएको थियो । एउटा हेलिकोप्टर एयरबसलाई दिएपछि अर्को हेलिकोप्टर बेल हेलिकोप्टरलाई दिन सेनाले १९ वैशाख ०७४ मा अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । हेलिकोप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा सेनाले बेल हेलिकोप्टर कम्पनीले दिएको मूल्यलाई आधार बनाएको थियो । त्यसको मूल्य ३८ लाख अमेरिकी डलर थियो । बोलपत्र पनि बेल हेलिकोप्टर कम्पनीले मात्रै भर्‍यो । सेनाले त्यही कम्पनीले प्रस्ताव गरेअनुसार ३८ लाख अमेरिकी डलरमा हेलिकोप्टर किन्ने सम्झौता गर्‍यो । एयरबस हेलिकोप्टरका लागि सूर्य एयर सपोर्ट प्रालि र बेल हेलिकोप्टरका लागि सिम्रिक हेली ट्रेडर्स प्रालिले स्थानीय एजेन्टको भूमिका खेलेका थिए ।

तीन अर्बको सैनिक जहाज खरिद विनाप्रतिस्पर्धा
सेनाले हवाई क्षमता वृद्धिका लागि एक थान हवाईजहाज खरिद गर्न ३० वैशाख ०७४ मा सूचना जारी गरी चीन र इन्डोनेसियाको कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो । सो जहाजका लागि सेनाले ३ करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । इण्डोनेसियाको पिटी डिर्गान्टाराले मात्र टेन्डर भर्दै ३ करोड ४ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलरमा जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । महालेखाको ५५औँ बार्षिक प्रतिवेदनले सेनाले जहाज खरिदका क्रममा सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति सम्वन्धि कार्यविधी २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया नअपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।  यस्तै उक्त विमान खरिदका लागि स्थानीय एजेन्टको रुपमा सुर्य एयर प्रालि काठमाडौं देखिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३९ अनुसार एजेन्टसँग भएको सर्त, एजेन्टले पाउने कमिशन लगायतको विवरण पेश गर्न महालेखाले लेखेको थियो ।

रातो कार्पेटमा पनि भ्रष्टाचार
सार्क सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनालाई विमानस्थलमा रातो कार्पेट ओछ्याउने जिम्मा सेनालाई, महालेखा भन्छ, ‘त्यसमा पनि अनियमितता’

फाइल तस्बिर


१८औँ सार्क सम्मेलनमा आउने भिआइपीहरूका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातो कार्पेट ओछ्याउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । भिइआइपीका लागि पाँच हजार नौ सय ८८ वर्गफिट मात्र कार्पेट प्रयोग भएको थियो । तर, सेनाले सात हजार २५ वर्गफिट कार्पेट खरिद गरेको विवरण पेस गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई ४ लाख व्ययभार परेको थियो । रातो कार्पेटको नाममा अनियमितता भएको विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख थियो । 

सार्क सम्मेलन तयारी शीर्षकमा सरकारले सेनालाई एकमुष्ट १३ करोड ८६ लाख बजेट दिएको थियो । त्यसक्रममा सेनाको संभाररथी विभागले इचुमति इन्टरनेसनल प्रालिसँग विभिन्न सामान द्रुतमार्गबाट खरिद गर्न सम्झौता गर्‍यो । तर, सप्लायर्स कम्पनीले सार्क सुरक्षाका लागि अनिवार्य भनेकोमध्ये कैयौँ सामान सम्मेलनपछि मात्र उपलब्ध गरायो । त्यसमध्ये पनि ५ प्रकारका सामान त्यो वर्ष सेनाले पाउन सकेन । यस्तै निहिल ट्रेडिङ कम्पनीसँग एक करोड ४४ लाखबराबरको उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । तर, ती उपकरण सार्क सम्मेलन सकिएको सात महिनापछि मात्र प्राप्त भएका थिए ।