पूर्वाधार विकास बैंकले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार पूर्वाधार विकास बैंकहरूका लागि निर्देशन जारी गर्दै निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात लगानीको सीमा तोकेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंक’लाई निर्देशन जारी गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकहरूको निक्षेप तथा पुँजीको कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो) ९० प्रतिशत तोकेको हो । पूर्वाधार विकास बैंकहरूले आफूले संकलन गरेको निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर, पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र र विदेशी संस्थाबाट ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण लिएको भएमा त्यसलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सकिनेसमेत केन्द्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । सिसिडी रेसियोको अनुगमन दैनिक रूपमा गरिने र मासिक औसत आधारमा गणना गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । मासिक औसतका आधारमा सिसिडी रेसियो नाघेमा बैंकहरू कारबाहीमा पर्नेछन् । 

 न्यूनतम कर्जा सीमा ५० करोड
पूर्वाधार विकास बैंकहरूले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् र प्रतिपरियोजनामा ५० करोडभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैनन् । तर, आफूले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा भने ५० करोडभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्ता बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा लिने र दिनेसम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर, बढीमा ७ दिनसम्मको अन्तरबैंक कारोबार (सापटी/लगानी) गर्न भने पाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

 निक्षेप संकलनमा सीमा
पूर्वाधार विकास बैंकहरूले १ करोडभन्दा कम रकम र ५ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेप लिन पाउने छैनन् । निर्देशिकाअनुसार ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँ लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रतिसंस्था ५ करोडसम्म लिन सक्ने छन् । तर, आफ्ना ऋणीहरूका लागि नोमिनी खाताका रूपमा चल्ती खाता खोल्न भने सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता बैंकले निक्षेप परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न पाउने छैन । बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेपसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाउने छैन । तर, संस्था स्थापना भएको बढीमा १ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता नरहेको वाणिज्य बैंकहरूमध्येबाट बढीमा १ अर्बसम्म अन्य वाणिज्य बैंकमा मात्र खाता खोली मुद्दती निक्षेप जम्मा गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

 नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई कारोबारको अनुमति
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत दिएको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सोमबार बैंकका अध्यक्षलाई इजाजतको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् । नेपाल सरकारसहित केही प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकहरू, बिमा कम्पनीहरू, लघुवित्त, निजी कम्पनीहरू तथा व्यक्तिगत व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०७ बमोजिम स्थापना भएको बैंकको ४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । नेपाल सरकारको १० प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ९० प्रतिशत लगानी रहेको यस बैंकले राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने तथा परियोजना निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत जुटाउने जनाएको छ ।