सत्ताको नैतिक संकट

२०७५ माघ २९ मंगलबार ०८:००:००

राज्यसत्ताको माक्र्सेली र हेगेलियन व्याख्याको भिन्नता के हो भने माक्र्सेलीहरू आदर्श राज्यको परिकल्पनालाई अस्वीकार गर्छन् । हेगेलले आदर्श राज्यको परिकल्पना गरेका छन् । तर, यस्तो राज्य अहिलेसम्म कमसेकम अस्तित्वमा आउन सकेको छैन । माक्र्सेलीहरू राज्यसत्ताको चरित्र वर्गीय हुन्छ, त्यसमा सत्तारुढ वर्गले राज्यका साधन–स्रोतमाथि शक्तिको प्रयोगका माध्यमबाट नियन्त्रण गरेर दोहन गर्छ भन्ने मान्छन् । साथै, यस्तो सत्ताले केबल भौतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने होइन, मानवीय श्रममाथि पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्छन् ।

सामन्तवाद र दास युगमा यस्तो शोषण र नियन्त्रण बढी प्रत्यक्ष थियो । उपनिवेशकालमा पनि यसले भिन्न ढंगले निरन्तरता पायो । पछिल्लो समय उदारवादी विश्व व्यवस्थाले केही वैधानिक सीमा तयार पा-यो, जसले राज्यका स्रोतमाथिको दोहन पनि कानुनी ढंगले मात्र गर्न पाइने बनायो, अर्थात् त्यसलाई वैेधानिकता प्रदान ग-यो । पछि माक्र्सेलीहरूले पनि सत्ता सञ्चालनका तिनै हतियार आफ्ना लागि पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

यसरी राज्यसत्ता र त्यसको सञ्चालक आफैँमा अहिलेसम्म नैतिक मानक आफैँ तय गरेर चलिरहेको संस्था हो । तर, यस्ता मानकले आममानिस र नागरिक समाजलाई समेत एउटा भ्रमको पर्दामा राखेको छ र सरकार टिकेका र चलेका छन् । दलहरूले सत्ताबाट बाहिरिएर पनि फर्कने अवसर पाउने गरेका छन् । यता नेपालमा यस्तो उदारवादी अभ्यासको स्थायी संस्कृति निर्माण भएको छैन ।

बरु उदारवादी या समाजवादी सबैले पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको स्रोतमाथि दोहनको सत्ता अभ्यासलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा निरन्तरता दिएका छन्, जुन संस्कृति शाह र राणाहरूले निर्माण गरेर छाडेका थिए । सत्ताको भ्रष्ट र नैतिकताविहीन चरित्र यथावत् रहने, कानुनी रूप दिएर दोहन गरिरहन पाइने परम्परा बनेको छ र नैतिकताको प्रश्न नेतृत्व र जिम्मेवारीमा हुने या पुग्नेको वैयक्तिक मामिला बन्न पुगेको छ । 

राजनीति गरेर सरकार या राज्यका विभिन्न निकायमा पुग्नेहरू र सरकारी कर्मचारीमा नयाँ र चाहिनेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोगको एउटा कुलत लागेको छ


समाजमा यसका उदाहरण बग्रेल्ती छन् र तीमध्येको एउटा उदाहरण हो, सरकारी सुविधामा पदाधिकारीले चढ्ने सवारी–साधनको प्रयोग । यस वर्ष सरकारले ल्याएको विकास बजेटमध्ये अहिलेसम्म १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको विवरण आइरहँदा राज्यका विभिन्न निकायले सवारीसाधनको खरिदमा मात्र १३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । नेपाल आफैँमा अति कम विकसित देशमा पर्छ । साधारण नागरिकमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीको दैनिक आम्दानी अमेरिकी डलरमा जम्मा दुई डलर पनि छैन । औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा कम छ ।

सुदूर इलाकामा सिटामोलको नियमित आपूर्ति नहुँदा जनताको स्वास्थ्य जहिले पनि जोखिममा छ । सयौँ गाउँ छन्, जहाँ सवारीसाधनको पहुँच छैन । हजारौँ गाउँ छन्, जहाँ वर्षको आधा समय सवारी जान सक्दैन । शिक्षामा लगानी कम भएर अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन । तर, राजनीति गरेर सरकार या राज्यका विभिन्न निकायमा पुग्नेहरू र सरकारी कर्मचारीमा नयाँ र चाहिनेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोगको एउटा कुलत लागेको छ ।

नेपाली सेनाले मात्र ६ अर्ब ६१ करोडको सवारीसाधन यस वर्ष खरिद गरेको देखिनु, चलाउनयोग्य सवारीसाधन थन्क्याएर करोडौँ पर्ने नयाँ सवारी खरिद गरी एकभन्दा बढी प्रयोग गर्नु एउटा नियमितता बनेको छ । यस्ता समाचार आउँछन्, जसले आममानिसलाई विषादको सिकार बनाउँछन् । यो नैतिक खडेरीबाट आमराज्य संयन्त्रलाई निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो र बाँकी सबै सरोकारवालाहरूको । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँ जब यस मामिलामा नैतिकताका सारा बन्धन तोडेर चल्न थाल्छ, अनि आशा कसबाट गर्ने हो ?

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस