मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

जनता आवासका घर बने, तर बजेट आएन

उधारो सामान लिएर घर बनाएकाहरू थप मारमा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:४७:००

लमजुङमा जनता आवासका ५० घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । जिल्लाको राइनास, मध्यनेपाल र सुन्दरबजार नगरपालिकामा ५० घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । 
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गत १६, राइनासमा १९ र सुन्दरबजारमा १५ घर निर्माणाधीन छन् ।

सोमध्ये ४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् भने ३५ लाभग्राहीले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका सब–इन्जिनियर अमृत खनालले बताए । विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि घर निर्माण गर्ने भन्दै लागू भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएका घरको समयमा भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार हालसम्म ४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् भने ३५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । जिल्लाका एकजना लाभग्राहीले कुनै पनि किस्ता लिएका छैनन् भने दोस्रो किस्ता लिन बाँकी १५ लाभग्राहीका लागि अझै १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

बजेट नहुँदा भुक्तानीमा समस्या
घर निर्माण गरिसकेका लाभग्राहीका लागि तेस्रो किस्ताबापत ५८ लाख ८८ हजार र चौथो किस्ताबापत १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब–इन्जिनियर खनालले बताए । जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीलाई चार किस्तामा रकम भुक्तानी गरिने प्रावधान छ । घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि बजेट अभाव हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले बताए । 

कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यकताअनुसारको बजेट नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा ५० वटा घर निर्माण सम्पन्नको चरणमा पुगे पनि सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट नआएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो । कार्यालयका अनुसार पहिलो किस्तादेखि चौथो किस्ता लिन बाँकी सबै लाभग्राहीका लागि अझै ९१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमातहतमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनता आवास कार्यक्रम सम्झौता संख्या र छनोट लाभग्राही धेरै भए पनि उक्त लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम न्यून भएकाले घर निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि भुक्तानीमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका इन्जिनियर आदर्श लामिछानेले बताए ।