मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डा. सुमनकुमार रेग्मी
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:०१:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

इपिजीको प्रतिवेदनप्रति भारतको उपेक्षा

Read Time : > 3 मिनेट
डा. सुमनकुमार रेग्मी
२०७७ माघ १२ सोमबार ०९:०१:००

विशेषतः सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको मैत्री सन्धिको विषयमा नेपालले संशोधन गर्न चाहेको विषय अघिल्ला बैठकहरूमा पनि राख्दै आएको थियो भने भारतले त्यसको उपादेयता माग गर्दै आएको अवस्था हो । नेपालले यो सन्धिका केही प्रावधान भियना सन्धिपछि औचित्यहीन भएकाले सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । 

सन १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले यिनै विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेर थन्काएर राखेको वर्षाैं हुन थालिसक्यो, तर अझै पनि त्यसलाई मुख्यतः भारत सरकारबाट बुझ्ने काम हुन सकेको छैन । भारतलाई इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख कतिपय बुुँदामा चित्त नबुझेको र मैत्री सन्धिमा परिवर्तन गर्न भारत अनिच्छुक रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणबाट यसमा प्रगति होला र इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझिदेला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनको भ्रमण उपलब्धिविहीन सम्पन्न भएर सफल भएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागू भएका छैनन्, कतिपय काम नलाग्ने छन् भने कतिपय प्रावधानलाई पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवम् सम्झौताका आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो । दुईवर्षे कार्यावधि तोकिएको समूहको बैठक हरेक तीन–तीन महिनामा पालैपालो नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान थियो । यसबीच, नेपाल–भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाब दिन यो समूहको नौवटा बैठक बस्यो ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकले सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयलाई दोस्रो बैठकको एजेन्डा तय गरेको थियो । भारतका तर्फबाट उक्त सन्धि नेपालकै पक्षमा रहेको, तर पनि नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको भए भारतलाई आपत्ति नभएको बताएको थियो । तर, सन् १९५० को सन्धिमा नेपालले तेस्रो देशबाट सैन्य सामग्री आयात गर्दा भारतीय पक्षको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई नेपालले ०४५ सालमा भारतलाई थाहा नदिई हतियार किनेर उल्लंघन गरेको बहानामा भारतले नेपालमा नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । यसर्थ पनि यो सन्धि असमान र कतिपय बुँदामा नेपालको हितप्रतिकूल पनि छ । 

तर, प्रबुद्ध समूहमा भारत सरकारले पठाएका प्रतिनिधिबाट नेपाल–भारत खुला सिमाना, आवागमन वा भिसा व्यवस्थाबारे जनस्तरमा परामर्श नलिईकन सीधै समूहको बैठकमा राख्न नहुने बताएपछि तराई क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै पुगेर नेपाली सदस्यहरूले विवरण संकलन गरेका थिए । साथै, भारतीय पक्षका सदस्यले सीमा वारपार गतिविधि, मानव तस्करी तथा ट्रान्जिटका मामला, सूचना तथा प्रविधि वा मौसम परिवर्तनको क्षेत्रीय असरमा पनि छलफल हुन जरुरी भएको औँल्याएका थिए । 

०७३ फागुनमा इपिजीको नेपाली समूहले तराईका विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूबाट समेत सम्बन्धित विषयमा राय संकलन गर्ने काम पनि गरेको थियो । तराईका विभिन्न क्षेत्र र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विविध विषयका समस्याबारे जानकारी र सुझाब लिने काम भयो । नेपालतर्फको प्रबुद्ध समूहले सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अनुभव गर्दै आएका समस्या, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, पारवहन र द्विपक्षीय व्यापार व्यवसायमा धेरैपटक देखिने अवरोध र समाधानका उपायमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । 

प्रबुद्ध समूहको आठवटा बैठकपछि सुझाब प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिने कार्यादेश रहे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपेक्षाका कारण प्रतिवेदन थन्किएको थन्किएकै अवस्था छ

त्यसपछि समूहको दिल्लीमा बसेको दोस्रो बैठकमा सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सहमति जुटेको थियो । बैठक ०७४ जेठमा भारतको देहरादुनमा बसेको प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठकमा आएर भारतले आफ्नो तर्फबाट सन्धिको विषयमा धारणा राखेको थियो । सो बैठकमा उसले आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागुपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनमा यसपटक बढी नै जोड दिइएको थियो । साथै, नेपाल र भारतबीच रहेका साना–ठूला विभिन्न ७० नाकालाई नियमन गर्नुपर्नेमा पनि भारतीय पक्षले जोड दिएको थियो । नेपालको तर्फबाट भने डुबानको समस्या उठाइएको थियो । 

तर, इपिजीको पाँचौँ बैठक सकिँदा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । ०७४ असोजमा सम्पन्न भएको पाँचौँ बैठकमा स्थलमार्गबाट पनि आवतजावत गर्दा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने विषय उठाइयो । त्यहीबीच नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको छैठौँ बैठक नयाँदिल्लीमा भयो । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका विभिन्न प्रावधानलाई समयसुहाउँदो बनाउनुपर्ने कुरा पनि नेपालका विज्ञहरूले राखेका थिए ।

साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तन गर्न पर्ने नेपाली समूहको भनाइ थियो । साफ्टाले दिएका सुविधासमेत वाणिज्य सन्धिमा नपरेकाले यस्ता प्रावधान वाणिज्य सन्धिमा पर्न आवश्यक छ । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सन्धिहरू नवीकरण वा नयाँ बनाउँदा टेलर मेडका रूपमा अर्थात् पूर्वनिश्चित ढाँचामा अन्तिम रूप दिइँदै आएको देखिन्छ । 

प्रबुद्ध समूहको आठवटा बैठकपछि सुझाब प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका सरकारलाई दिने कार्यादेश रहे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपेक्षाका कारण प्रतिवेदन थन्किएको थन्किएकै अवस्था छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भर्खरै भएको भारत भ्रमणबाट यस विषयले निकास पाउने र इपिजीको प्रतिवेदन बुझबुझारथ हुने अपेक्षा पूरा भएन । 


यसरी इपिजीका हरेक बैठकमा उही विषय दोहोरिएर आठौँ बैठक सम्पन्न हुँदा पनि सन् १९५० को सन्धि र दुवै पक्षबाट उठान भएका अन्य विषय कुनै टुंगो नलागेको अवस्थाका बीच तयार प्रतिवेदनलाई समेत भारतले तिरस्कार गरेको देखिन्छ । आखिर इपिजीका हरेक बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नै हितका सन्दर्भहरू पटक–पटक उठान गर्दै आएकै थियो । इपिजीले परिणाम दिने देखिएन । 

(रेग्मी व्यापार तथा निकासी पर्वद्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)