मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
श्यामप्रसाद मैनाली
२०७७ माघ ११ आइतबार ११:२९:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रियता–प्रतिकूलको (अ)राजनीति

Read Time : > 5 मिनेट
श्यामप्रसाद मैनाली
२०७७ माघ ११ आइतबार ११:२९:००

अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेर सबै राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाएपश्चात् छिमेकीहरू ठूलै सौदाबाजी गर्नमा सफल हुनेछन्

संसद् विघटन भएपश्चात् नेपालमा एकपटक पुनः राजनीतिक संकट देखिएको छ । सत्तालिप्साको स्वार्थले सत्तासीनहरूलाई पूर्णरूपमा विवेकहीन बनाएर गैरलोकतान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख गराउँदो रहेछ, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले यही यथार्थ उजागर गर्छ । लोकतन्त्रको सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामा अतिक्रमण गर्दै संसद् विघटन भएका उदाहरण नेपालमा २०४७ सालपश्चात् पटक–पटक देखिएका छन् । स्व. गिरिजाबाबु, स्व. मनमोहन, स्व. सूर्यबहादुरदेखि शेरबहादुरजीसम्मले संसद् विघटन गर्दा आफैँलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखी कदम चालेका हुन्, यद्यपि यी सबै विघटनको परिप्रेक्ष्य पृथक् थिए । २०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा थियो ।

२०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी गर्दा संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दासम्म संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यो संविधानमा बहुमत, मिलिजुली, संसद्मा दोस्रो ठूलो दल वा प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलले बहुमत सदस्यको विश्वास लिन सक्ने आधार दिँदासम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख छ । तर, संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित भएपछि सत्ताच्युत हुनुपर्ने भयले ओलीजीले नाटकीय शैलीमा विघटनका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले पनि यसबाट पर्ने बहुआयामिक प्रभावबारे चिन्तन गर्नुभएन । संविधानको संरक्षकले नै संवैधानिक प्रावधानको मनन नगरेकोमा विद्वान्हरूको चिन्ता छ । यो अवस्था सिर्जना हुनु देश र लोकतन्त्रका लागि निश्चय पनि राम्रो होइन । 

वर्तमान राजनीतिक संकटले केही राजनीतिक सन्देश प्रवाह भएका छन् । सामान्यतया लोकतन्त्रमा जनतासमक्ष पेस हुने विषयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । निर्वाचनको सामना गर्न सबै दलहरू सधैँ उत्सुक हुनु पनि पर्छ, तर निर्वाचन कुन मूल्य चुकाएर आएको छ ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको जनचाहना सत्र हजारभन्दा बढी नेपालीको सहादत र आठ खर्ब राष्ट्रिय सम्पत्तिको खर्च भएर प्राप्त भएको हो । यस संविधानका कतिपय कमी–कमजोरी छन् । तर, २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न विशेषाधिकार प्रदान गरेकोमा त्यसको पटक–पटक प्रयोग भई राजनीतिक अस्थिरताको आमन्त्रण भएकाले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्नुपर्ने सोचका साथ गरिएका विभिन्न व्यवस्थामध्ये संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म विघटन गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरेको हो ।

यो त नेपालको संविधानको शब्दले सीधै र स्पष्टसँग दिएको अर्थ हो, संविधान निर्माताको आशयमा प्रवेश गरिरहनु जरुरी नै छैन । अहिले नेपालको संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिन तीनवटा विकल्पहरूमा अभ्यास गर्न बाँकी छ, बहुमतको सरकारसमेत असफल भएको अवस्था होइन, व्यक्ति ओलीजी मात्रै असफल भएका हुन् । उनको स्थानमा नेकपाकै अन्य कुनैले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना यथावत् छ । ओलीविहीन अवस्थालाई सरकारविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरियो, त्यो सर्वथा गलत छ ।

प्रायः सबै प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीपक्ष अल्पमतमा देखिँदै जाँदा ओली प्रवृत्तिले आफ्नो गुट कमजोर भएको हेर्न सक्नेछैन र प्रदेश सरकार परिवर्तनको लहर चल्ने अवस्थामा ती प्रदेश पनि विघटन हुनेछन्

वर्तमान संकटका निम्ति नेकपाका शीर्ष नेतृत्व सबै जिम्मेवार छन् । पाँच नेताको स्वार्थ सम्बोधन हुन नसक्दा सिर्जित समस्या हो यो । आफ्नै दललाई समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्ने, अहंकारीपूर्ण र एकल हिसाबले अघि बढ्ने ओली प्रवृत्ति नै यो समस्याको मूल कारण हो । नागरिकले प्रस्ट बुझेका छन्, यो सत्तालिप्साको द्वन्द्व हो । र, ओलीलाई विस्थापित गर्न तत्परहरूको शासकीय शैली यसअघि नै परीक्षण भइसकेकाले सरकार परिवर्तनबाट समेत कुनै प्रकारको सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति छैन । 

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हदैसम्मको अवमूल्यनका कारण यो स्थिति देखिएको हो । ओलीजीले बहुमतको निर्णय नमान्ने उद्घोष सहजै गर्नु र अन्य नेताहरू पनि आफ्नै दलको सरकार पाँच वर्ष निरन्तर चल्न दिन तयार नहुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धका हुन् । एकताका बखत साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्ने यी नेताले दुइटा अध्यक्ष स्वीकार गर्न पुगे, जबकि साम्यवादी दलमा एकै व्यक्तिले सरकार र दल दुवैको नेतृत्व लिने गरिन्छ । एकल नेतृत्वमा शासन र दल दुवै सञ्चालन हुन्छ, ओलीजीले गरेको त्यही हो । उनी दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका निर्विरोध नेता हुन् यसका साथै साम्यवादी पनि ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी शासन सञ्चालन गरिराखेको सन्दर्भ मिलेकै देखिन्छ । सर्वसत्तावाद र तानाशाहीतन्त्रमा रमाउने बानी पर्दै जाँदा संसद् विघटनलगायत हर्कत सामान्य बन्दै जान्छन् । जर्मनीका तानाशाह हिटलरले संसद् भवनमै आगो लगाइदिएका थिए । १९३३ मा भएको त्यस घटनामा हिटलरले सम्पूर्ण सांसदलाई बन्दी बनाएका थिए । त्यसपश्चात् विनाअवरोध तानाशाहीतन्त्र सञ्चालन गर्न सहज रूपमा मार्ग प्रशस्त भएको थियो । सन् १९१७ मा लेनिनले संविधानसभाको निर्वाचन हुनेबित्तिकै संविधानसभा भंग गरिदिएका थिए । नेपालमा तीन वर्षको अवधिसम्म संसद् चलेकै थियो । साम्यवादीका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अत्यन्त गौण विषय हो । यसैकारण संसद् विघटन भएको हो। 

संसारभर नै साम्यवादी देशहरूले लामो समय शासन गर्न सकेका छैनन् । साम्यवादी शासन लोप हँुदै गएको छ । यस अवस्थामा अप्राकृतिक हिसाबले भए पनि दुई भिन्न आदर्श बोकेका साम्यवादी दलबीचको एकताले नेकपाका कार्यकर्ताको मनोबल उच्च भएको थियो । कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेको नेपालको कम्युनिस्ट दल पटक–पटक विभाजित भई फुटको पर्याय नै बनेको थियो । यो अप्राकृतिक एकता पनि लामो समय जान नसक्नेमा राजनीतिका ज्ञाताहरू निश्चिन्त नै थिए । फुट सिर्जित संवैधानिक अनिश्चितताको जवाफदेहिता यही दलले लिनु पर्नेछ ।

देश अस्तव्यस्त हुँदै छ, केन्द्रको झगडा प्रदेशसम्म पुगिसकेको छ । प्रायः सबै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री–पक्ष अल्पमतमा देखिँदै गर्दा ओली प्रवृत्तिले आफ्नो गुट कमजोर भएको हेर्न सक्नेछैन र प्रदेश सरकार परिवर्तनको लहर चल्ने अवस्थामा ती प्रदेशहरू पनि विघटन हुनेछन् । संघीय प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको खण्डमा देशमा संकटकाल लगाउने सोच प्रधानमन्त्रीमा देखिँदै छ । विघटन सदर भएमा निर्वाचन हुन नदिने अर्को रणनीति तय हुने नै छ । जसका कारण देशमा लामो समयसम्म द्वन्द्व हुनेछ, अराजक अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस स्थितिमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थासमेत संकटमा पर्नेछ । यो भयानक जोखिम व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आमन्त्रण भएको छ ।

 जनताले प्रचण्ड मत दिएर भाग्य निर्माण गरिदिएका प्रधानमन्त्री सबै प्रकारले निरीह देखिएका छन् । अब उनको राजनीतिक भविष्य निर्वाचन आयोग, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा अंग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निर्भर हुन पुगेको छ, राजनीति गर्नेहरूका निम्ति यो अवस्था अत्यन्त नाजुक हुन्छ । सडक आन्दोलन जारी छ, सडक र सर्वोच्च अदालतबाट संसद् क्रियाशील पनि हुन सक्छ । त्यस स्थितिमा ओलीजीको राजनीतिक अवसान दुखद् हुनेछ । सबैतिर अल्पमतमा परिसकेपश्चात् अल्पअवधिका लागि शासन गर्न उनी लालायित छन् । राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो महत्व रहन्छ, तर ओलिजीमा यसको सर्वथा अभाव देखियो ।

थोरै मात्र राजनीतिक संस्कार भएको भए उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरी अर्को सरकार गठन गर्न मार्ग–प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । जुन अवस्थामा उनको राजनीतिक उचाइ बढ्न पनि सक्ने थियो । सानो झुण्डको समर्थनमा आत्मरतिमा रमाउँदै राष्ट्रपतिको सद्भाव नै सबै हो भन्ने गलत सोच उनमा हाबी भयो । यसले ओलीजीको लामो राजनीतिक जीवनमा प्रश्नचिह्न लगाइदिएको छ । संसद् विघटन गर्दा पनि उनले आफूलाई कामचलाउ सरकारका रूपमा स्थापित गरेका छैनन्, यो संसदीय अभ्यासमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो ।

यति ठूलो जोखिमपूर्ण गैरराजनीतिक यात्रामा ओलीजीको पाइला सरेका छन्, यसले उनलाई द्वन्द्वरत अवस्थामा पुर्‍याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि संविधानप्रतिकूल संसद् विघटन भएको छ, देशका चार–चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान रक्षाका लागि खबरदारी गरिसकेको अवस्था छ । विगतमा संविधानसभाको पटक–पटक म्याद थप गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य गर्दै देशमा संविधान बनाउने वातावरण सर्वोच्च अदालतले नै बनाइदिएको थियो । सरकारको अध्यक्षता गर्दै सबैभन्दा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश नै सफल भएका थिए ।

त्यसैले सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नभई संविधानअनुसारको व्याख्या हुने आशा सबैमा छ । सेना प्रमुखले नेपाली सेना निष्पक्ष रहने अभिव्यक्ति दिएकै छन् । गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदमका लागि नेपाली सेनाको साथ र समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई रहन सक्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नो राजनीतिक यात्रामा यतिबिघ्न ठूलो जोखिम प्रधानमन्त्रीले किन उठाएका होलान् ? स्वार्थलोलुप झुण्डहरूले ओलीजीको अवस्थाको मूल्यांकन गरिराखेका छन् । कमजोर स्थिति देखिँदा तिनले सहजै साथ छाडिदिनेछन् । यसप्रकार चौतर्फी जोखिमको सामना प्रधानमन्त्रीले गरिराखेको पछिल्लो परिदृश्य छ । 

दुवैतर्फका छिमेकीको चलखेल नेपालको राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी देखिँदै छ । हालसम्मको इतिहास अध्ययन गर्दा दक्षिणतर्फको छिमेकीले सानातिना राजनीतिक घटनाक्रमदेखि ठुल्ठूला परिवर्तनसम्ममा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्यक्ष र परोक्षमा निर्वाह गरिआएको छ । रअ प्रमुख सामन्तको नेपाल भ्रमणबाट वर्तमान गतिरोधको खिचडी पाक्न प्रारम्भ भएको हो । यसपछि दुवै देशबाट राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाइएको छ । नेपालको राजनीति देशबाहिरबाट निर्णायक मोडमा पुग्ने गरेको छ । यसपटक पनि सोही प्रकारको लक्षण देखिएको छ ।

देशभित्र अस्तव्यस्तको अवस्था सिर्जना गरी सबै राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर र शिथिल बनाएपश्चात् छिमेकीहरू ठूलै सौदाबाजी गर्नमा सफल हुनेछन् । त्यस बखत हाम्रा राजनीतिज्ञहरू जे र जस्तोसुकै समझदारी गर्नसमेत तत्पर हुनेछन् । पुनः एकपटक विदेशी भूमिमा अर्को केही बुँदे समझदारी हुन सक्छ । देशलाई चक्रव्यूहमा फसाई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हुनेछन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा अहिले मैदानमा देखिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच यसनिम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । र, अन्त्यमा देश र लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यसप्रकारको राष्ट्रियताप्रतिकूलको अराजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत हाम्रा राजनीतिज्ञहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, जुन देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।