- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । केपी शर्मा ओली आफैँ अध्यक्ष भएको एउटा समूह तथा प्रचण्ड–नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्काे समूहले आफैँलाई आधिकारिक दाबी गर्दै नेकपाका नाममा समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू विभाजित भएका हुन् कि होइनन् भन्ने विषय हो पनि होइन पनि अथवा छ पनि छैन पनि जस्तो भएको छ । जस्तो कि प्रचण्ड–नेपाल खेमाले केपी ओलीलाई कारबाही गरेको र बाँकी सबै नेता–कार्यकर्ता आफैँसँग रहेको दाबी गरिरहेकाले उसले यो पार्टी फुटेको स्वीकार गरेको छैन । ओली समूहले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउनुबाहेक अरू सबै आफैँसँग रहेको भन्दै विभाजन स्वीकार गरेको छैन । दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् ।
विभाजन हो पनि होइन पनि भनेजसरी देखाइएको यो व्यवहार अवसरवादी राजनीतिको शैली हो । यसले अन्ततः आमजनता, कार्यकर्ता र आफैँलाई उल्लु बनाउने निश्चित छ । त्यसैले यो राजनीतिक चरित्र हुँदै होइन ।
अहिलेसम्म प्रदेश एक, दुई र बागमतीमा मात्र यो दलका प्रदेश सभाको संसदीय दलमा विभाजनको छनक देखिएको छ, तर ती पनि अझै विधिवत् रूपमा विभाजित भएका छैनन् । एकातिर देशभर दुवै पक्षले नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा समेट्न प्रयास गरिरहेका छन्, एक–अर्काप्रति तिक्त अभिव्यक्ति दिएर विरोध गरिरहेका छन् । प्रचण्ड समूहले त देशभर ओलीको संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन नै गरिरहेको छ । ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेका हुन् भन्नेमा खासै विवाद छैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा चर्को आन्दोलन प्रचण्ड–नेपाल समूहकै छ जबकि ओली सरकारमा सामले भएका नेताहरूलाई अहिले पनि उक्त दलले कारबाही गरेको छैन । अर्थात् रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल तथा पार्वत गुरुङ अहिले पनि प्रचण्ड समूहमै रहेको दाबीजस्तै छ । अर्थात् प्रकारान्तरले यो सरकार पनि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहकै हो ।
उता सरकार छाडेर राजीनामा दिएर विरोधमा सडकमा निस्केका वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई अहिले पनि ओली समूहको स्थायी समितिका सदस्य हुन् । उनीहरू निकालिएका छैनन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य अहिले पनि नेकपा ओली समूहका स्थायी समिति सदस्य हुन् र नेपाल र नारायणकाजीहरू अहिले पनि ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाको सचिवालय सदस्य पदमा विराजमान छन् । भलै जति नै तिक्त सम्बन्ध भए पनि । यसले सबै प्रदेश सरकारको अस्तित्व के कस्तो हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा र निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पनि कुनै एउटालाई आधिकारिकता नदिएको सन्दर्भमा एकप्रकारको अन्योल जताततै व्याप्त छ । यसमा निर्वाचन आयोग या सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाको केही राजनीतिक र केही प्राविधिक अर्थ अवश्य रहन्छ, तर मूल प्रश्न उक्त पार्टीको विभाजन किन औपचारिक नगरिएको हो भन्ने नै हो ।
राजनीतिक दलले आफ्ना विचारका आधारमा संगठन बनाउने, निर्वाचनमा जाने र सके सरकार बनाउने, नसके आफ्नो राजनीतिक मत स्थापित गर्दै समाजका सबै मुद्दामा आफ्नो पोजिसन बनाउने हो । यही पोजिसनलाई धेरै जनताले समर्थन गरेमा त्यसले सरकार बनाउने हो । विभाजन हो पनि होइन पनि भनेजसरी देखाइएको यो व्यवहार अवसरवादी शैली हो । यसले अन्ततः आमजनता, कार्यकर्ता र आफैँलाई उल्लु बनाउने निश्चित छ । त्यसैले यो राजनीतिक चरित्र हुँदै होइन । देश हाँक्छु भन्नेले देखाएको यो अवसरवादी चरित्रले उनीहरूलाई मात्र होइन, सिंगो व्यवस्थालाई नै अवसरवादी बनाउने पक्का छ ।
