प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना के हुन्छन् ? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ ।

विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट भइसकेका छन् । संसद् विघनटपछि छनोटका भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कतै प्रक्रियामा गएका छन भने कतै रोकिएका छन् । 

रसुवामा कार्यान्वयन सुरु
रसुवामा चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ । संघीय सांसद्को चार करोड रुपैयाँ जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकामा बाँडफाँड गरी अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । 

सबै स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएका बजेटका कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यका स्वकीय सचिव सुनील पौडेलले बताए । ‘सबै गाउँपालिकामा बजेट गइसकेको छ, उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना सम्झौताको चरणमा रहेको छ,’ पौडेलले भने, संसद् विघटन तथा संसद्को कार्यकाल नभएको अवस्थामा पनि बजेट विनियोजित भइसकेपछि काम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसैले अहिले संसद् विघटन भए पनि यसले कुनै प्रभाव पर्दैन, जुन तोकिएको काम पूरा हुन्छ ।’

उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गाउँपालिकालाई बजेट आइसकेको हुँदा संसद् विघटनले योजनामा बाधा नपुग्ने बताए । एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आचार्यको संयोजकत्वको समितिले पाँचवटै गाउँपालिकामा ४० वटा योजना निर्माण गर्दै छ । 

मोरङका योजना कागजमै सीमित
मोरङमा चालू वर्ष संघीय सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा मोरङका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीका अनुसार सबै संघीय सांसदहरूले योजना छनोट गरेर विनियोजित रकमसहित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको विराटनगर महानगरपालिका लेखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद नेपालले बताए । त्यस्तै, लेटाङ नगरपालिका लेखा प्रमुख सुशील बाँस्तोलले पनि चालू वर्ष बजेट नआएकोले संघीय सांसदका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लग्न नसकिएको बताए । 

बाँकेमा अन्योल, योजनाको सम्झौता गर्न नै बाँकी
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बाँकेमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’का योजना अन्योलमा परेका छन् । बाँके क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा १२ मंसिरमा बसेको बैठकले चार करोड रुपैयाँका ३० वटा योजनामा खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म बजेट नआएको उनले बताए । रकम नआउँदा छनोट भएका योजना अगाडि बढ्न नसकेको राईले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी छ, तर रकम आउने कुनै पत्तो छैन,’ उनले भने । 

बाँके ३ बाट निर्वाचित सांसद नन्दलाल रोकायले चार करोडका ११ वटा योजना छनोट गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको उपस्थितिमा ७ मंसिरमा बसेको बैठकले काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, बाँके १ का सांसद महेश्वर गहतराज (अथक)ले २३ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै २९ वटा योजना परेका छन् । स्थानीयको मागअनुसार सांसद राईले योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरी योजनाको नाम नेपालगन्ज उपमहानगरमा पठाइसकेका छन् । योजनाको विवरण आए पनि रकम नआउँदा योजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको उपमहानगरका लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावलले बताए । रकम नआएकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

कैलालीमा अख्तियारी नपाउँदा अन्योल
चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा पनि योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले अख्तियारी नपठाउँदा कैलालीका स्थानीय तहहरू अलमलमा छन् । स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले स्थानीय तहहरूले योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन, टेन्डर आह्वानलगायत प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । 

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुरामा चौधरीले बजेटको अख्तियारी नआएकाले योजना कार्यान्वयनमा अन्योल रहेको बताए ।    ‘स्थानीय तहले साझेदारी गर्ने बजेटबाट काम सुरु गर्ने तयारी थालेका थियौँ, तर समन्वयन समितिबाट काम अगाडि नबढाउनु भन्ने परिपत्र आयो । राजनीतिक परिस्थितिले बजेट आउने नआउने पनि अन्योल भयो,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘त्यसैले अहिले कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।’ 

धनगढी उपमहानगरपालिका योजना शाखा प्रमुख दिजराज भट्टले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत सुरु नभएको बताए । भट्टले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि बजेटको अख्तियारी कुरेर बसेका छौँ ।’ 

झापामा योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा
झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट भएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका १५ वटै स्थानीय तहमा छनोट भएका योजनाका लागि प्रक्रिया थाल्न परिपत्र गरेको छ । 

केही स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति गठन तथा ठेक्का आह्वानलगायतका काम गर्न सुरु गरेका छन् । केही स्थानीय तहहरू भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम के हुने हो भन्ने अन्योलमा छन् । झापा १ अन्तर्गतको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र भद्रपुर नगरपालिकालाई जिल्ला समन्वय समितिले योजना छनोट गरेर पठाएको छ । तर, यी स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनका प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

संसद् विघटनसँगै योजना के हुने भन्ने अन्योल भएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशकुमार भुजेलले बताए । ‘प्रक्रिया अघि बढाउँदा भोलि अड्कियो भने के गर्ने भन्ने अन्योल छ । हामी कार्यापालिकामा छलफल गर्ने तयारीमा छौँ,’ अध्यक्ष भुजेलले भने, ‘बजेट रोकियो भने पनि केन्द्रलाई केही हुँदैन हामीलाई त जनताले दिनैपिच्छे भेट्छन् । काम भएन भने त जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर केही दिन हेरौँ न । क्लियर भएपछि गरौँला ।’ 

कञ्चनपुरमा छनोट भएका योजना अलपत्र
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजना कञ्चनपुरमा भने अलपत्र परका छन् । तीनै निर्वाचन क्षेत्रबाट ७७ योजना छनोट भए पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । 

जिल्ला समन्वय समितिले मंसिरमा छनोट गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका योजना बजेट र अख्तियार नआएपछि अलपत्र परेका हुन् । कञ्चनपुरका समन्वय अधिकारी हरिदत्त भट्टले तीनै निर्वाचन क्षेत्रका संसद्बाट छनोट भएका योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको बताए । अख्तियारी नआएकाले अलमल रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी जनककुमार चौधरीले बताए । बजेट अख्तियारी नआएकाले स्थानीय तहले पनि कार्यान्वय प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिका प्रवक्ता हिमाल चन्दले छनोट भएका योजनाको अख्तियार नआउँदा समस्या भएको बताए । 

लमजुङमा योजना कार्यान्वयनको चरणमा
लमजुङमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका लागि छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सांसद देवप्रसाद गुरुङले आठै स्थानीय तहमा योजना छनोट गरी प्राथमिकताको आधारमा ५०/५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । 

निर्वाचन क्षेत्रबाट पठाइएका आयोजना अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृत भई आठवटै स्थानीय तहको लेखा प्रणालीमा बजेट समावेश भएको जनाएको छ । प्रक्रियामै रहेकाले योजनाको काम भने सुरु भएको छैन । अब सुरु गर्ने तयारीमा रहेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । योजना कार्यान्वनका लागि पत्र आइसकेकाले अब काम सुरु हुने मस्र्याङ्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकले बताए । 

जिल्लाको विकासका लागि विभिन्न योजना छनोट भएको सांसद देवप्रसाद गुरुङका स्वकीय सचिव कमल खड्काले बताए । केही स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्झौता भएको र केहीमा सम्झौता हुने चरणमा रहेको उनले बताए । 

बजेट नआउँदा मकवानपुरमा अन्योल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको कार्यक्रमका लागि कार्यादेश र बजेट उपलब्ध नहुँदा योजना अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय तहबाट छनोट भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

मकवानपुर १ बाट २७ योजना छनोट भएका छन् । जसमा हेटौँडा उपमहानगरका १०, बकैया गाउँपालिकाका ६, बागमती गाउँपालिकाका ६ र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पाँच योजना छनोट भएका छन् । त्यस्तै, मकवानपुर २ बाट ३० योजना छनोट भएका छन् । जसमा हेटौँडा उपमहानगरका तीन, थाहा नगरपालिकाका ६, कैलाश गाउँपालिकाको एक, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका तीन, भीमफेदी गाउँपालिकाका चार, मनहरी गाउँपालिकाका ६, राक्सिराङ गाउँपालिकाका ६ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको एउटा योजना छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी भीमलाल महर्जनले योजना छनोट गरेर मन्त्रालयमा पठाएको बताए । सिफारिस गरिएका आयोजनाका लागि मन्त्रालयले कार्यादेश र रकम उपलब्ध नगराएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए ।

पर्सामा धमाधम काम हुँदै
पर्सामा स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाको काम अघि बढेको छ । छनोट गरेर पठाएका योजनाको अख्तियारी र बजेट आइसकेकाले काम अघि बढेको जनाएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार गत मंसिरमा योजना छनोट गरेर पठाएको थियो । संसद् विघटनपछि केही अलमल भए पनि विकास निर्माणको काम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका समन्वय अधिकारी छविरमण भट्टराईले बताए । पर्सा १ बाट १६ योजना छनोट भएका छन् । त्यस्तै, पर्सा २ बाट आठ, पर्सा ३ बाट १५ वटा योजना छनोट गरिएका छन् । 

मंसिरमा योजना पठाएकाले पुसदेखि नै काम सुरु भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा धमाधम काम भइरहेको पाइएको समन्वय अधिकारी भट्टराईले बताए । 

रुपन्देहीमा बजेट नआउँदा अलमल
रुपन्देहीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय २३ वटा योजना छनोट भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा विनय भट्टराईका अनुसार सडक, नाला, स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, मठमन्दिर, सामुदायिक भवनलगायतका योजना रहेका छन् । 

संसद् विघटनपछि भने योजना अन्योलमा परेका छन् । बजेट नआएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन् । विगतमा समयमै बजेट आउने भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख चन्द्रप्रसाद भुसालले बताए ।

सिराहामा एक सय योजना सञ्चालनको तयारीमा
सिराहाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट छनोट भएका एक सय योजना सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । मंसिरमै छनोट गरेर पठाएकाले अब कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । 

चारै क्षेत्रका एक सय योजना सञ्चालनको चरणमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले बताए । मन्त्रालयमा स्वीकृत भएर आइसकेकाले अब काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटको अख्तियारी पनि आइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख यमनाथ गिरीले बताए । संसद् विघटन भएकाले योजना अनुगमन र निगरानी गर्न पनि कार्यविधिमा संशोधन गरी आउने उनको भनाइ छ ।

चितवनमा योजना बने, काम सुरु भएन

चितवनका प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम छनोट गरिसकेको भए पनि काम अघि बढेको छैन । रकम आउने नआउने अन्योल भएपछि स्वीकृत भएका आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समित निर्माण भए पनि काम अघि नबढेको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले बताए । ‘आयोजना भएका केही ठाउँमा उपभोक्ता समिति निर्माण भएका छन्, तर संसद् विघटनसँगै पैसा आउने नआउनेमा अन्योल भएपछि कुनै पनि कार्यक्रमको सम्झौता गरेका छैनौँ,’ उनले भने । 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने समयमा नै सम्झौता भएर धेरै ठाउँमा काम सुरु भएको बताए । काम भएको÷नभएको जानकारी लिन कार्यालयले इन्जिनियर र ओभरसियरलाई फिल्डमा खटाउन लागेको बताए । १५ माघसम्म सम्पूर्ण तथ्यांक तयार गरेर हामी केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारसहित सरकारी कार्यालयले गरेका कामबारे जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।

सिन्धुलीमा सम्झौता गर्नै बाँकी
योजना छनोट भएपछि संसद् विघटन भएपछि सिन्धुलीमा पनि अन्योल नै छाएको छ । स्वीकृत भएका योजनाहरू अघि बढाउन उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । 
दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुलीमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू संयोजक रहेको समिति गठन तथा कार्यान्वय र अनुगमन गर्ने समितिसमेत गठन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका नायव सुब्बा गणेशकुमार ढकालले बताए । योजना छनोट गरेर पठाएको भए पनि बजेट नआएकाले कार्यान्वयनमा नगएको उनले बताए । त्यस्तै, रकम निकासा हुने वा नहुने अन्योलका कारण स्थानीय तहहरूले पनि योजनाहरू सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । 

अब के हुन्छन् छनोट योजना ? 

संसद् विघटन भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रममा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संसद् विघटन हुनुले यो कार्यक्रमलाई जारी राख्न कुनै समस्या पार्दैन । कार्यक्रम स्विकृत भई कामसमेत अघिबढिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको, कार्यविधि बनिसकेको र तोकिएको दिनभित्र योजना छनोट गरेर पालिकाहरूमा गइसकेको छ, मन्त्रालयलाई जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले यसलाई कुनै पनि असर पार्दैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने । 

यो कार्यक्रम एक सय ६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि यस आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ

सांसदको काम योजना छनोट गर्ने मात्रै भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा पनि असर नपुग्ने अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कामको अनुगमनसमेत जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भएकाले काम जारी राख्न सकिन्छ । ‘माननीयको हैसियतले उहाँहरूले यो कार्यक्रममा योजना छनोट गर्ने मात्रै हो । अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको छ । उहाँहरू नभए पनि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिहाल्छ । यसलाई असर पर्ने खालको कुनै त्यस्तो निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता हित समिति गठन भइसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा पनि गइसकेको उनले बताए । यो कार्यक्रम एक सय ६५ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि यस आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यस वर्ष यो रकम घटाएर चार करोड मात्रै बनाइएको छ । अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम निरन्तर हुने–नहुने सरकारले बजेट दिने–नदिनेमा भर पर्नेछ । 

कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोटका लागि एक निर्देशक समिति हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘नियमावलीमा पनि प्रस्ट ढंगमा लेखिएको छ । यो बजेटरी कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम माननीयले पैसा बोकेर गाउँमा जाने कार्यक्रम होइन । माननीयसहितको निर्देशक समितिको टोलीले योजना छनोट गरेर सम्बन्धित पालिकालाई दिने हो,’ उनले भने ।

परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा (संयोजक), समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन् ।
 

योजना छनोट गर्ने निर्देशन समितिमा त्यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सांसद र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारी सदस्यसचिव हुन्छन् । यस समितिले योजना छनोट गर्ने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७’ ले बताएको छ ।

त्यस्तै, यस कार्यक्रममा परामर्श समिति पनि हुन्छ । परामर्श समितिले आयोजनाको विषयमा परामर्श दिने काम गर्छ । परामर्श समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा (संयोजक), समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन् । 

नियमावलीले यस कार्यक्रमअन्तर्गत के–कस्ता आयोजना छनोट गर्न सकिन्छ भनेरसमेत छुट्याएको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार, सामुदायिक सभागृह, अनाथालयजस्ता आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय, कृषिसम्बन्धी आयोजना, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सडक निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खेलकुद पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग निर्माणलगायत आयोजनालाई छनोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीले कुल रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा ३० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने किटान गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावलीको नियम १० (६) मा भनिएको छ, ‘आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा ३० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । तर, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा ४० वटा आयोजना छनोट गर्न सकिनेछ । विगतमा यसै कार्यक्रमअन्तर्गत प्रारम्भ भई अधुरो रहेका र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिनेछ ।’

किरण दहाल/काठमाडाैं, अनु आचार्य/रसुवा, गणेश लम्साल/विराटनगर, विश्वराज पछल्डङ्ग्या/बाँके, विवेक पोख्रेल/भरतपुर, तेजराज भट्ट/धनगढी, चिरञ्जीवी घिमिरे/झापा, मोहन विष्ट/कञ्चनपुर, शान्ता कमली/लमजुङ, सुदीप शिवाकोटी/हेटौँडा, तिवारी यादव/वीरगन्ज, दीपेश पछाई/भैरहवा, विदुर पौडेल/सिन्धुली, सुरेन्द्रकुमार कामती/सिराहा