अमेरिकाको बदलिँदो रणनीतिमा भारत

दस्ताबेजको सबैभन्दा आश्चर्यजनक आयाम के हो भने यो ‘ग्रान्ड प्लान’मा भारतलाई केन्द्रीय महत्व दिइएको छ

‘युएस स्ट्रटिजिक फ्रेमवर्क फर द इन्डो–प्यासिफिक’ सन् २०१८ को त्यस्तो गोप्य दस्ताबेज हो, जुन तीन वर्षअघिसम्म अमेरिकी नीतिको मार्गनिर्देशक थियो । यो दस्ताबेजलाई भारतका नीति–निर्माताले कृतज्ञताका साथ सम्झने पक्का छ । यो हालसालै सार्वजनिक भएकाले पनि भारतले गुन मानिरहेको छ । यसको अर्थ हो, नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासनसमेत यसबाट पछि हट्न सजिलो छैन । यो रणनीतिका पछाडि ट्रम्प प्रशासनको जस्तोसुकै सोच किन नहोस्, २५ वर्षमा सार्वजनिक गरिने यस्ता दस्ताबेज तीन वर्षमै सार्वजनिक हुनु आफैमा असामान्य विषय हो । ट्रम्पलाई बिदा गर्ने हतारोमा लाग्छ, कसैले यो दस्ताबेजलाई सार्वजनिक चर्चामा ल्याउन चाहन्छ । 

वास्तवमा यो सैन्य कारबाहीसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेजहरूमध्येको एक हो, जुन व्यापक रणनीति तय गरिने ‘नेसनल सेक्युरिटी स्टाटिजी २०१७’ (एनएसएस) पछि आएको थियो । एनएसएसमा चीनको ३३ पटक नाम उल्लेख गरिँदा यस दस्ताबेजमा चीन हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्वका लागि अथवा विश्वमा अमेरिकी स्वार्थका लागि खतरा हो भनेर कतै पनि भनिएको छैन । यो दस्ताबेजले आगामी दिनमा अमेरिका र चीनबीच ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ जारी रहने आकलन मात्र गर्छ, किनभने दुवै देशको व्यवस्था भिन्न हो र लक्ष्य पनि एक–अर्काको विपरीत छ । एनएसएसमा त निकै पवित्र ढंगले के भनिएको छ भने ‘प्रतिस्पर्धाको अर्थ सधैँ दुस्मनी भन्ने हुँदैन, न त टकराव नै हुन्छ’, तर एनएसएसका विपरीत यो दस्ताबेजमा भिडन्त हुन सक्ने मुद्दाकै पहिचान गरिएको छ ।

बलियो हुँदै गरेको चीनले अन्ततः अमेरिकालाई कतै न कतै चुनौती दिने नै छ र भारत नै त्यस्तो देश हो, जसले आफ्नो काँध अमेरिकाका लागि थाप्नेछ । त्यसैले आगामी सरकार ‘यो सबैका लागि अभ्यस्त होस् ।’

त्यसमा चीनद्वारा ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने प्रयासलाई पनि भिडन्तको सम्भावनाका रूपमा औँल्याइएको छ । यसमा त्यस रक्षा रणनीतिको पनि पहिचान गरिएको छ, जुन यस द्वीप शृंखलाको बाहिरका सबै क्षेत्रबाट अमेरिकी सुरक्षा र वर्चस्वका साथ चीनलाई अघि बढ्नदेखि रोक्न सामथ्र्य राख्छन् र ‘त्यतिमै सीमित रहनेछैनन्’ । यो निकै आक्रामक लक्ष्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो दस्ताबेजले ‘अमेरिकी स्वार्थ’का लागि चीनसँग सहयोग जारी राख्ने कुरा पनि गर्छ । बाइडेनको समूहले पनि त्यही भन्दै छ । तर, यो कुरा यति धेरै विषयसँग जेलिएको छ कि वाणिज्यको मामिलामा चिनियाँ प्रलोभनका अघिल्तिर अमेरिका यत्तिकै झुक्ने आशंका बलियो देखिँदैन । यी लक्ष्यमा के पनि उल्लेख छन् भने– चीनलाई लिएर ‘गोप्य सूचना’ हात पार्न, चीनको गुप्तचरीबाट होमल्यान्डका साथ–साथै मित्र र सहयोगीलाई पनि सुरक्षित राख्न यसले काम गर्नेछ । 

यस दस्ताबेजको सबैभन्दा आश्चर्यजनक आयाम के हो भने यो ‘ग्रान्ड प्लान’मा भारतलाई केन्द्रीय महत्व दिइएको छ । पाठकको जानकारीमा रहिरहोस् कि एनएसएसको दस्ताबेजमा भारतको नाम तीनपटक मात्र उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि पाकिस्तानसँग जोडेर । तर, ‘युएस स्ट्रटिजिक फ्रेमवर्क फर द इन्डो–प्यासिफिक’ नामक दस्ताबेजमा भारतलाई लिएर एउटा अध्याय नै लेखिएको छ । त्यहाँ पाकिस्तानको कुनै उल्लेख नै गरिएको छैन । यो दस्ताबेजले बितेको तीन वर्षको कथा कहन्छ । यसमा ‘क्वाड’लाई उच्च महत्व दिने भनिएको छ, जुन पछि सही ठहरियो । रक्षा मामिलामा सहयोग र सहभागिताका लागि मजबुत आधार तयार गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ, जुन तीन फाउन्डेसनल एग्रिमेन्टका रूपमा सतहमा देखा पर्‍यो । विदेश मन्त्रालयमा ‘इन्डो प्यासिफिक विङ’ र ‘ओसनिया विङ’ गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीनवटै सैन्य फोर्सको संयुक्त अभ्यास आदि कुरालाई पनि दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

बलियो हुँदै गरेको चीनले अन्ततः अमेरिकालाई कतै न कतै चुनौती दिने नै छ र भारत नै त्यस्तो देश हो, जसले आफ्नो काँध अमेरिकाका लागि थाप्नेछ । त्यसैले आगामी सरकारका लागि सबैभन्दा राम्रो सल्लाह के हो भने अब ऊ ‘यो सबैका लागि अभ्यस्त होस् ।’ सायद यही उद्देश्यका लागि नै यो दस्ताबेजलाई सार्वजनिक गरिएको होला ।

(लेखिका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयकी पूर्वनिर्देशक हुन्)
द प्रिन्टबाट