मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ माघ ७ बुधबार ०८:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्रमा  थपियो चुनौती

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ माघ ७ बुधबार ०८:५५:००

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आउँदा थप चार प्रतिशत नेपालीहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । अब कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । संख्यामा भन्ने हो भने यो झन्डै ६८ लाख हुन आउँछ । केही वर्षयता नेपालले निरन्तर गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्दै आएको थियो । एकपटक ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको संख्या घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको थियो । यस वर्ष त्यसलाई १६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यससँगै नेपालीहरूको वार्षिक औसत आय पनि घटेको छ । 

अनेकौँ कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने निश्चित छ, तसर्थ समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु जरुरी हुन्छ

गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल ०.६ प्रतिशतको वृद्धि आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि यो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई प्रतिशतको वृद्धि आउने दाबी गरेका थिए । योजना आयोगको अध्ययनले यस वर्ष सामान्य अवस्था भएमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना देखाएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि पर्यटन क्षेत्रमा रहेका बाधाहरू नहटिसकेको, कोरोनाविरुद्धको खोप आम रूपमा कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको तथा नेपालमा दैनिक संक्रमण दर अझै पनि तीन सयभन्दा माथि रहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई गतिशील बनाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधि सकिएको, तर विकास खर्च अझै पनि १५ प्रतिशत वरपर मात्र रहेको सन्दर्भमा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च अहिले पनि अत्यन्त न्यून रहने निश्चित देखिन्छ । 

समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु जरुरी हुन्छ । यता सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको सन्दर्भमा विकास खर्च कम हुने मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको प्रभाव पनि पर्नेछ । निर्वाचन भए पनि, नभए पनि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना तत्कालै नदेखिएको सन्दर्भमा नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरहरू बढ्ने कमै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थिरता आउने अपेक्षामा कतिपय उद्योगमा बढेको लगानी र आइरहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समेत यो निर्वाचनले पक्कै प्रभावित पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा चाहिने पर्याप्त लगानीको व्यवस्थापन सहज हुनेछैन । 

संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा समेत राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन । सरकार बदलिँदा बदलिने नीति र नेतृत्वका कारण पनि राज्यका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत भूमिका पूरा गर्न असम्भवजस्तै हुन जान्छ । यसले अहिले कोरोनाको प्रभावले गरिबीको संख्यामा आएको वृद्धिलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा अवरोध सिर्जना हुनेछ । निर्वाचनका वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्ने मुद्रा प्रवाहले महँगी बढाउने मात्र होइन, उद्योग, व्यापार र अरू आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा समेत दैनिक रूपमा अवरोध र ढिलाइ उत्पन्न हुन्छ । यी र यस्ता अनेकौँ कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू सिर्जना हुने निश्चित छ ।