मधेस आन्दोलनको सम्झना

हिजो ५ माघलाई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूले बलिदान दिवसका रूपमा मनाए । ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको विरोधमा उठेको आन्दोलनले एउटा दावानलको रूप लिएको थियो । मधेसले नेपालको राज्यसत्ता र नेपालको परिचयमाथि आफ्नो हिस्सेदारी दाबी गरेर चालेको उक्त आन्दोलनले मधेसलाई सर्लक्कै छोपेको थियो । आन्दोलनले मधेस र पहाडबीच कोरिएको एउटा रेखा मेट्ने प्रयास गरेको थियो । मधेसभित्रै एउटा साझा मधेसी परिचयको स्पन्दन जन्मेर हुर्केको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई परम्परादेखि नियन्त्रण र निर्देशन गर्दै आएका पुराना राजनीतिक दल र राज्यशक्ति मधेसको अलग राजनीतिक अर्थ स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले संघीय प्रणालीको मुद्दा उठाएरै शक्ति आर्जन गरेको भए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई राज्य पुनर्संरचनाको आधारका रूपमा स्वीकार नगरिएपछि आरम्भ भएको आन्दोलनले अन्ततः संघीयता स्वीकार गर्न काठमाडौंको नेतृत्वलाई बाध्य पारेको थियो । 

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकलाई प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तितिर धकेल्न खोजेको छ । यतिवेला मधेसका आन्दोलनकारीको दायित्व पनि यही संविधानको रक्षा गर्नु र यसका उपलब्धि जोगाएर थप अधिकार प्राप्तिका लागि अघि बढ्नु मात्रै हुन सक्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू र नेपाली कांग्रेससँग लामो समय सम्बन्धित रहेर राजनीति गर्दै आएका कैयन् स्थापित नेताहरूले मधेस आन्दोलनको दबाबसँगै आफ्नो दल त्यागेर मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । त्यसको जगमा ०६४ को निर्वाचनबाट मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता शक्ति उदाए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट संसद्मा मधेसी दलहरू एउटा शक्तिका रूपमा उदाए । जुन राजनीतिक उद्देश्यका लागि मधेसमा त्यो स्तरको आन्दोलन उठ्यो, जुन साहसका साथ मधेस जागेको थियो, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले लामो समय प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । काठमाडौंका शक्तिकेन्द्र र भारतीय शासकले समेत मधेसको शक्तिलाई एकीकृत भइरहन दिएनन् भन्दा फरक पर्दैन । अन्ततः ०६६ सम्म पुग्दा–नपुग्दै मधेसी राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन पुगे । ०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यसले आन्दोलनबाट प्राप्त राप र ताप गुमाइसकेको थियो । उसको हैसियत क्रमशः खुम्चिँदै गयो । 

०७२ असोजमा काठमाडौंमा संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा मधेसले फेरि आन्दोलनको उफान देख्यो । कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, खासगरी पर्सादेखि सप्तरीसम्म भएको जनप्रदर्शनले मधेसको शक्ति पुष्टि गरेको थियो । तर, त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । संस्थापन पक्षधर शक्तिहरू र काठमाडौंको वैचारिक सत्तामा पहिचानलाई नरुचाउने पक्षहरू प्रभावशाली भइसकेका थिए । त्यहीवेला भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण मधेसी आन्दोलनलाई थप धक्का लाग्यो । मधेसले आन्दोलनबाट प्रदेश २ मा मधेसी वर्चस्व भएको प्रदेश सरकार स्थापना गर्न, मधेसी पहिचानलाई नेपाली राष्ट्रको मूलधारकै हिस्साका रूपमा स्वीकार गराउन दबाब दिने र संघीयता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधत्वजस्ता विषयलाई समावेश गरेर संविधान जारी गर्न थप मद्दत गरेको थियो । 

त्यतिवेला मधेसी आन्दोलनकारी नेताहरूले संविधानलाई अस्वीकार गरेर विरोध गरेको भए पनि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । उनीहरूका माग पूरा भइसकेका छैनन् र संविधान संशोधनलाई मधेसी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक मागका रूपमा बोकिरहेका छन् । तर, यतिवेला देश एउटा गोलचक्करमा फसेको छ । ०७२ को संविधानका आधारभूत सिद्धान्तसँग असहमत रहेको अनुदारवादी पक्ष यतिवेला शक्तिमा हाबी छ र ऊ प्राप्त उपलब्धि उल्टाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकलाई प्रकारान्तरले प्रतिक्रान्तितिर धकेल्न खोजेको छ । यतिवेला मधेसका आन्दोलनकारीको दायित्व पनि यही संविधानको रक्षा गर्नु र यसका उपलब्धि जोगाएर थप अधिकार प्राप्तिका लागि अघि बढ्नु मात्रै हुन सक्छ ।