राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रक्षामन्त्री हुँदा ०६७ मा झापामा शिलान्यास गरेको आदिवासी रंगशालाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन भने प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ

क्षेत्रीय रंगशालाको ०६७ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गर्दा स्थानीय बासिन्दा उत्साहित थिए । जमिनको विवादका कारण असहमति जनाउँदै आएका स्थानीय आदिवासी जनजाति पनि ‘आदिवासी रंगशाला’ नामकरण गरिएपछि खुसी भएका थिए । तर, त्यसपछि सुरु भएको नाम विवादले १० वर्ष बितिसक्दा पनि रंगशाला निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत झापाको कमल गाउँपालिका–५ लखनपुरमा शिलान्यास गरिएको रंगशाला दशकदेखि अलपत्र छ । यो रंगशाला अलपत्र हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै हस्तक्षेपमा ‘आदिवासी रंगशाला’को नाम ‘मदन भण्डारी रंगशाला’ बनाइएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । जसका प्रतिफल १० वर्ष बित्दा पनि निर्माण सुरु भएको छैन । 

रंगशाला बनाउन लागेको जमिनलाई गौरादह, दमक, कलम र शिवसताक्षीका आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको नाममा रहे पनि सशस्त्र प्रहरी बलले भोगचलन गर्दै आएको थियो । समाधिस्थलमा रंगशाला निर्माण आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दै आएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलको पाथीभरा गणका तत्कालीन एसपी गणेश ठाडामगरको पहलमा ०६७ मा आदिवासी रंगशाला नाम राख्ने सहमति भयो । 

त्यतिवेला क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणका लागि साढे ६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा १२ हजार दर्शक अट्ने क्षमता हुने जनाइएको थियो । सहमतिपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारीले ०६७ वैशाखमा रंगशालाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि रंगशाला निर्माणको काम पनि सुरु भयो । मैदान सम्याइएको थियो । २४ बिघा क्षेत्रफल रहेका आठ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान पनि दर्ता भयो । 

सरकारले आदिवासी रंगशालाका नाममा करिब तीन करोड बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक करोड, ०७०/७१ मा डेढ करोड र ०७१/७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसबाट मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने र प्यारापिट निर्माणको थालनी भएको थियो । 

तर, ०७२ मा सरकारले नाम परिवर्तन गर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै पुनः विवाद सुरु भयो । त्यसयता वर्षैपिच्छे मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । त्यसयता सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक करोड, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई करोड र ०७६/७७ मा १० लाख विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

पहिचान र चिहानमाथि राजनीति गर्न खोजिएको भन्दै आदिवासी तथा जनजातिले विरोध गर्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि त्यहाँ काम गर्न इँटा झारिएको थियो । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण काम हुन सकेन । घाम र पानीले इँटा बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, आधा मात्र काम गरेर छाडिएको प्यारापिट पनि झारले ढाकेको छ । 

प्रधानमन्त्रीकै कारण रंगाशाला निर्माणमा अवरोध भएको आदिवासी जनजातिको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीकै जिद्दीले मदन भण्डारी रंगशाला बनाइएको हो । यहाँ तत्कालीन एमाले होइन, केपी ओलीको बदनियत छ,’ आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्य कमन देवान भन्छन्, ‘केपी ओलीकै कारण निर्माण अलपत्र भएको छ ।’ यसअघि गरिएको सहमतिबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘आदिवासीले पुर्खाको समाधि त्याग गरेका छन् । चिहान भत्काएर हाड फालिएको छ । यहाँ कसैले बदनियत राख्छ भने वारपारको लडाइँ हुन्छ,’ देवान भन्छन्, ‘राज्यले एकपटक आदिवासीको नाममा रंगशाला बनाउने भनेर सहमति गरिसकेको छ । अब त्यो सहमतिबाट राज्यपछि हट्न मिल्दैन ।’

यो स्थानमा मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गरे प्रतिकारमा उत्रने आदिवासी जनजाति समुदायको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण आदिवासी रंगशाला बन्न नसकेको रंगशालाका सल्लाहकार प्रवीण चाम्लिङ बताउँछन् । ‘केपी ओलीजी आदिवासी जनजातिको नाम सुन्नै चाहनुहुन्न । जसको गतिलो उदाहरण यही रंगशाला बनेको छ । यो ठाउँमा कुनै पनि हालतमा हामी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन दिँदैनौँ । किनकि यहाँ त सात सय ४५ पुर्खाका चिहान भत्काइएको छ,’ चाम्लिङले भने, ‘जहाँ पनि किन मदन भण्डारीको नाम ल्याउनु ? अरू नै ठाउँमा मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाए भयो । हामी त्यसमा अवरोध गर्दैनौँ ।’ 

आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले आदिवासी जनजातिको भावनासँग जोडिएको रंगशालामा राजनीति नगर्न आग्रह गरे । ‘राज्य पक्षले आदिवासी जनजातिको भावनामा चोट पुर्‍याउने काम गर्‍यो । यसो नगर्न म प्रधानमन्त्री र राज्यपक्षसँग आग्रह गर्दछु,’ राईले भने । 

कमल गाउँपालिकाले भने पटक–पटक समन्वय गरे पनि आदिवासी जनजातिले नमानेको आरोप लगाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले नाममा विवाद गरेर ठूलो योजना बाहिर जान दिन नहुने बताइन् । ‘हामीसँग विकासका लागि आएको बजेट फ्रिज हुन नदिऔँ । बजेट बाहिर जान दिनुहुँदैन । नाममा विवाद नगरौँ भनेर हाम्रोतर्फबाट पहल भइरहेको छ,’ अध्यक्ष काफ्लेले भनिन्, ‘आदिवासी जनजातिले कुनै हालतमा हुँदैन भनेपछि सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेनौँ ।’ 

रंगशालाको अलपत्र प्यारापिट

आदिवासीका लागि पार्क, संग्राहलय र धार्मिक वनका लागि पहल गर्ने सहमति हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष काफ्लेले बताइन् । ‘नाम हामी आउनुअघि संघीय सरकारले फेरेको हो । यसमा आदिवासी जनजातिलाई पनि सम्बोधन गरौँ भनेर संग्राहलय र पार्क बनाऊँ भनेका हौँ । यसमा सबै जातिको पहिचान, संस्कृति झल्कन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका तर्फबाट अहिले व्यक्तिगत रूपमा पनि आदिवासी साथीहरूसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले लडाइँ, झगडा गरेर बनाउँदिनँ भन्नुभएको छ’
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने आदिवासी जनजातिले पटक–पटक सहमति गर्दै उल्लंघन गरेका कारण रंगशाला बन्न नसकेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय सदस्य होमबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर आदिवासी जनजातिले सहमति गरेको र त्यो सहमति उल्लंघन हुँदा काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो भूमिमा आदिवासी जनजातिका अस्थिपन्जरहरू छन् । हाम्रो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यहीअनुसार स्मृति पार्क र धार्मिक वन बनाउने सहमति पनि भएको हो,’ थापाले भने, ‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै बसेर सहमति पनि गर्नुभयो, तर कार्यान्वयन गर्नुभएन । रंगशालाका लागि छुट्टिएको बजेट पनि प्रत्येक वर्ष फ्रिज भएर गयो । विदेशी डोनर परिचालन गरेर बनाउने भन्ने थियो । त्यो पनि हुन सकेन ।’

आदिवासी जनजातिले नाममा विवाद गरेका कारण त्यस ठाउँमा रंगशाला निर्माण गर्ने इच्छा प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय उचाइमा पुगेका नेता, त्यो पनि पूर्वका मदन भण्डारीको नाममा बनाउन खोजिएको हो । अरू नेताका नाममा पनि बनेका छन् । त्यही भएर सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, विवाद भएर काम नभएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले रंगशाला बनाउनमा इच्छा देखाउनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले उहाँहरू पनि आफ्नै साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग झगडा गरेर बनाउँदिनँ भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँग सहमतिको प्रस्ताव, तर भएन कार्यान्वयन 
विवाद साम्य पार्न आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले ०७५ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गरेको थियो । स्थानीय नेकपा नेताको पहलमा भएको छलफलले विभिन्न तीनबुँदे सहमतिका लागि प्रस्ताव अघि बढायो । तर, वार्तामा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन नै भएन । 

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईका अनुसार रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रको तीन सय २० बिघा जग्गा आदिवासी जनजाति धार्मिक वनका लागि भोगाधिकारसहित दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो । यस्तै, वन क्षेत्रको सात बिघा जमिनमा सुविधासम्पन्न आदिवासी संग्रहालय र पार्क स्थापना गर्दै समाधिस्थल व्यवस्थापनको सहमति वार्ताका क्रममा भएको थियो । यी सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाउन दिने गरी वार्ता टुंगिएको राईले बताए । तर, कार्यान्वयन नभएपछि वार्ता भंग गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए । ‘हामी त लचिलो भएकै हौँ । तर, कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण वार्ता भंग भएको घोषणा गर्न बाध्य भयौँ ।’ 

विवादले काम गर्न सकिएन : राखेप
रंगशालाका लागि विनियोजन भएको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । विवादका कारण रंगशालामा काम गर्न नसकिएको राखेपले जनाएको छ । मदन भण्डारी नामांकन भएयता काम हुन नसकेको राखेपका प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्ययले बताए । ‘घेराबारा गरिसकेर पर्खाल लगाउने वेलामा नाम परिवर्तन भएर मदन भण्डारी भयो । त्यसपछि विवादले काम गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, काम गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय त नाम मात्रको बजेट आइरहेको छ ।’