नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कामचलाउ सकारको हैसियतमा भारतसँग सीमासम्बन्धी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो सन्देहपूर्ण वार्ताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणको सिलसिलामा दिल्लीमा रहेका वेला नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा हुने कुनै पनि सम्झौता मान्य हुन नसक्ने अडान स्पष्ट पारेको छ । 

‘नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाली जनता र संसद्ले एकमत भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एवं संविधानविपरीत काम गर्दै सरकार कामचलाउको रूपमा रहेको हालको समयमा भारत भ्रमण गरी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण छ,’ बैठकबाट पारित प्रस्तावमा छ, ‘यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति, सम्झौता र कामकुरा नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने यो बैठक स्पष्ट गर्दछ ।’

त्यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रबन्धमा सगरमाथा पुगेका भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजका पत्रकार सुधीर चौधरीले सगरमाथाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । 

‘नेपालविरोधी अभियान चलाउँदै आएको जी न्युजका सुधीर चौधरीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्वार्ता दिनुका साथै निजलाई सगरमाथानिकट कालापत्थरको भ्रमण गर्ने प्रबन्ध गरी पठाउनु र त्यहाँ निजले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुका साथै त्यसमा भारतले दाबी गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएकोमा यो बैठक भत्र्सना गर्दछ । यस्तो संवदेनशील विषयमा संविधानविरोधी क्रियाकलाप गर्ने सरकारको रहस्यमय मौनताको यो बैठक निन्दा गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै, कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको पनि बैठकले विरोध गर्दै रद्द गर्न माग गरेको छ । ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फलस्वरूप कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको समयमा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरूको खेलमैदान बनाई उनीहरूलाई पोस्ने दुरासयका साथ नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी गरेको निर्णयको यो बैठक विरोध गर्दछ । त्यस्तो नेपाली किसानको हितविरोधी निर्णय रद्द गर्न बैठक माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

संविधानविपरीतका गतिविधि बढाउँदै सरकारी स्रोत–साधनको व्यापक दुरुपयोग गरिएको र सुरक्षा अंग तथा प्रशासनिक निकायमा अन्धाधुन्द व्यापक सरुवा गरिएको भन्दै बैठकले निन्दा गरेको छ ।