पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चिन्ता, ‘समस्याको सन्तोषजनक समाधान भएन भने परिस्थिति भयानक पनि हुन सक्छ’
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
प्रतिनिधिसभा विघटनले संसद् मात्रै प्रभावित भएको होइन, सम्पूर्ण संविधानको मूल्यमान्यता, प्रक्रिया, संस्था नै यसबाट प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । यो हुनु भनेको धेरै खतरनाक चित्र हो । राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा हामीले सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित र खतरनाक परिदृश्य अगाडि उद्घाटित हुन गइरहेको त छैन ? यो एउटा चिन्ताको विषय व्यक्त भएको छ । हाम्रो आँखाअगाडि रहेको समस्याको सन्तोषजनक समाधान भएन भने अनिश्चित भविष्यतर्फ डोरिइरहेको हुन सक्छौँ । त्यो परिस्थिति भयानक पनि हुन सक्छ ।
सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो छ । लुँडोमा मिहिनेत गर्यो–गर्यो अन्तिममा सर्पको मुखमा पुगेपछि सीधै पुछारमा पुग्ने हुन्छ । त्यस्तै, हाम्रो देशमा पनि ०१५–०१७ सालदेखि निरन्तर उस्तै किसिमको घटना हुँदै आएको छ । म त फेसबुक र युट्युबमा हेर्न पनि सक्दिनँ । त्यो के बोल्या होला ? हास्यव्यंग्यजस्तो बोल्या छ । त्यत्रो ओहोदामा बसेका मान्छे जे पायो त्यही बोलेको छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘राज्य चलाउनु व्यापारीको एउटा समूह चलाउनुजस्तो त होइन नि ! अरू जे भए पनि एउटा अनुशासन त मान्नुपर्छ नि !
.......
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देश नसोचेको अनपेक्षित र खतरनाक परिदृश्यतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समूहका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अबको परिस्थिति भयानक हुन सक्ने संकेत गरे ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनले संसद् मात्रै प्रभावित भएको होइन, सम्पूर्ण संविधानको मूल्यमान्यता, प्रक्रिया, संस्था नै यसबाट प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । यो हुनु भनेको धेरै खतरनाक चित्र हो । राजनीतिक र संवैधानिक वृत्तमा हामीले सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित र खतरनाक परिदृश्य अगाडि उद्घाटित हुन गइरहेको त छैन ? यो एउटा चिन्ताको विषय यहाँ व्यक्त भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो आँखाअगाडि रहेको समस्याको सन्तोषजनक समाधान भएन भने अनिश्चित भविष्यतर्फ डोरिइरहेको हुन सक्छौँ । त्यो परिस्थिति भयानक पनि हुन सक्छ ।’
संसद् विघटनले संविधान नै क्षतविक्षत हुने अवस्था आफूले देखेको उनले बताए । ‘संसद् विघटनले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन हुने होइन, संविधान नै क्षतविक्षत हुने अवस्था देखेको छु । संघीयता अवरुद्ध हुने अवस्था छ, समावेशिताको मुद्दा अलमलमा पर्ने अवस्था छ, सुशासन अलपत्र पर्छ, विकास अलमलमा पर्छ । यी यावत् कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद् कानुनी संस्था हो, सरकार कानुनी संस्था हो, राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो । संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ । त्योभन्दा बाहेक अड्कलबाजीबाट त्यहाँ कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन । जनताले बुझ्ने भाषामा अधिकार लेखिनुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन के प्रयोजनका लागि गर्ने भनेर प्रश्न गरे । ‘निर्वाचन प्रजातन्त्रका लागि पन्छाउनै नसकिने स्वाभाविक घटना हो । त्यसको विकल्प कसैले खोज्छ जस्तो लाग्दैन । संविधानवादको कुरा गर्दा निर्वाचनको विपक्षमा कसैले तर्क गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, त्यो निर्वाचनको उद्देश्य होला, त्यसको परिणाम होला, त्यो निर्वाचन त संविधानको घेराभित्र रहेर हुने होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन गरेर त हुँदैन, त्यसको केही न केही उद्देश्य र परिणाम त हुनैपर्छ । त्यसकारणले अर्थपूर्ण, निश्चित र परिणाममुखी बनाउने हो भने निर्वाचनलाई संविधानको परिधिभित्र राख्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भएको बताएका वेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीति पनि संविधानको दायराभित्र हुनुपर्ने बताए । ‘संसद् विघटन मात्रै हो कि संविधान विघटन ? यो संविधानको घेराभित्र छ कि बाहिर छ ? विशुद्ध राजनीतिक मात्र हो कि कानुनको कुरा पनि हो ? जटिल प्रश्न छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने संविधान आइसकेपछि त्यो राजनीति पनि संविधानको दायराभित्र नै भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक गतिविधि संविधान असंगत त हुन सक्दैनन् । यद्यपि हामीले अनुनयविनय गर्नु छैन, प्रभावित पार्नु छैन, दबाब पनि दिनु छैन । यो आफैँ एउटा स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिने नै छ । र नेपालको प्रजातन्त्रले निकास पाउनेछ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो अवस्थामा पुगेको बताइन् । ‘वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो छ । लुँडोमा मिहिनेत गर्यो–गर्यो अन्तिममा सर्पको मुखमा पुगेपछि सीधै पुछारमा पुग्ने हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि ०१५–०१७ सालदेखि निरन्तर उस्तै किसिमको घटना हुँदै आएको छ । जहिल्यै पनि जनता सडकमा आउँछन्, तर त्यसले स्थायित्व हासिल गर्न सक्दैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘लोकतन्त्रको निम्ति, प्रजातन्त्रको निम्ति, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र दलीय व्यवस्थाका निम्ति जनता कति पटक सडकमा आए, कति मरे ? मारिए । फेरि एउटा लाइनमा आउँछ, अनि एउटा उपलब्धि पाएर विकासको कुरा आउँछ, त्यसवेला एउटाले आएर विनाश गर्छ र उही बिन्दुमा पुग्छौँ । त्यत्रो वर्ष जेलनेल भोगेर अनुभव प्राप्त राजनीतिक मित्रहरू, अहिले जसले चाहिँ यस्तो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई देख्दा त अचम्म लाग्छ । अरू जे–जे भए पनि एउटा अनुशासनलाई मान्नुपर्छ । विनाअनुशासन केही बन्न सक्दैन । कुनै कुरा पनि हुन सक्दैन ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै आएका अभिव्यक्तिले चिन्तित बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ जे कुरा आइरहेका छन्, म त फेसबुक र युट्युबमा हेर्न पनि सक्दिनँ । त्यो के बोल्या होला ? हास्यव्यंग्यजस्तो बोल्या छ । त्यत्रो ओहोदामा बसेका मान्छे, जे पायो त्यही बोलेको छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘राज्य चलाउनु व्यापारीको एउटा समूह चलाउनुजस्तो त होइन नि ! नेपाली जनताले कस्ता–कस्ता आशा राखेर, त्यही आशा गरेर नै जनता आन्दोलनमा आउँछन् । अनि अहिले आएर यस्तो देख्दा त अचम्म लाग्दैन त ?’
संसद् विघटनको विषयमा नागरिकको हैसियतमा विचार राखे पनि अनेक प्रचार भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘सेवानिवृत्त भइसकेपछि हामी पनि यो मुलुकको नागरिकको हैसियतमा छौँ । हामीलाई पनि आफ्नो देशको माया छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन भइसकेपछि हामीले आफूले जानेको, बुझेको विषयमा सामूहिक रूपमा धारणा विज्ञप्तिमार्फत राखेका थियौँ । त्यसमा कुनै नियत छैन, थिएन । तर, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै अनेक किसिमका कुरा आएका छन्,’ उनले भनिन् ।