मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ माघ ३ शनिबार ०२:५७:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक : सीमा विवादमा छलफल भयो, समाधानको मोडालिटीमा भएन

Read Time : > 6 मिनेट
२०७७ माघ ३ शनिबार ०२:५७:००

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सुस्तादेखि कालापानी–लिम्पियाधुरासम्मको विवादित सीमाबारे छलफल भएको छ । तर, समाधानको मोडालिटीका विषयमा भने बहस भएन ।

शुक्रबार दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले दुई देशले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले भने सीमा विवादबारे उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । 

बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा, सन्धि, इपिजी प्रतिवेदनलगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने यसबारे केही खुलाइएको छैन । 

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो, विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस छलफल नै भएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘दुई देशबीच यसअघिको सहमतिअनुसार भइरहेको सुस्ता र कालापानीबाहेकको सिमाना सीमांकनको काम द्रुत रूपमा बढाउने सहमति भएको हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने सीमा विवाद समाधानका लागि उपयुक्त संयन्त्रका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । ‘बैठकमा सीमाका सन्दर्भ समाधान खोज्न उपयुक्त संयन्त्रबारे छलफल गरेका छौँ । विद्यमान विषयहरू समाधान गर्ने उपायबारे छलफल भएको छ,’ बैठकपछि भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्मा आयोजित कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने । बैठकमा हवाई रुटबारे पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरले गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, परराष्ट्रको भारत हेर्ने महाशाखाका अधिकारी, नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीलगायत थिए । भारतबाट परराष्ट्रसचिव हर्षबर्धन शृंगला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डिभिजन प्रमुख अरिन्दम बाग्चीसहितका अधिकारी सहभागी थिए । 

बैठकलाई सुरुमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधन गरेका थिए । दुवैले गत वर्ष ४ भदौमा काठमाडौंमा भएको आयोगको पाँचौँ बैठकमा छलफल गरेका विषयवस्तुको सम्झना गरेका थिए । त्यसपछि बैठकमा ४० भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल भएको थियो । 

नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा मुख्य रूपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो । भारतीय विज्ञप्तिमा भने राजनीति र सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशबारे बैठकमा बताएका थिए भने भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कोभिड– १९ महामारी सामना गर्न लागि दुवै देशले व्यहोरिरहेका चुनौतीका सन्दर्भमा दुई देशबीच समन्वय भएकोमा संयुक्त आयोगले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली पक्षले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोगका लागि भारतलाई धन्यवाद दिएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतले प्राथमिकताक्रममा राख्ने आश्वासन दिएको छ । 

‘बैठकमा दुई देशबीच कोभिड महामारी सामना गर्न भएको सहकार्यबारे चर्चा भयो । नेपालले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन उत्पादनका लागि उल्लेखनीय सफलताका लागि भारतलाई बधाई दिएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चाँडै उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको छ ।’

सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा भएको प्रगतिमा दुवै देशका मन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विकास साझेदारीमा भएको बढोत्तरी, जारी मुख्य परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, एकीकृत जाँच चौकी, रेल्वे लिंक, ऊर्जा प्रसारण लाइन, पुल तथा सडकको स्तरोन्नतिलगायत विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ । एकीकृत जाँच चौकी, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह, सीमापार रेलमार्ग, सडक तथा प्रसारण लाइनलगायतको तीव्र कार्यान्वयनमा बैठकले जोड दिएको छ । 

दुवै पक्षले व्यापार सन्धि तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन शीघ्र टुंग्याउने सहमति गरेका छन् । रेल सेवा सम्झौताको संशोधन टुंगो लगाउने सहमति पनि भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै, जलमार्गमार्पmत कनेक्टिभिटी सञ्चालनका लागि भएका प्रगतिबारे छलफल भएको छ । 

बैठकमा ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने सहमति भएकोे छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा भएको सकारात्मक छलफललाई ध्यानमा दिँदै संयुक्त आयोगले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चाँडै टुंग्याउने सहमति पनि गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबान, पानीको निकासीविना बनाइएका बाँधलगायत समस्याका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । 

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पाइपलाइन स्थापना गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । दुवै पक्षले नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापनाका लागि काम सुरु गर्ने जनाएका छन् । 

भारतले अनुदान सहयोगमा थप दुई सांस्कृतिक सम्पदा बनाइदिने भएको छ । पशुपतिनाथ रिभरफ्रन्ट डेभलपमेन्ट तथा पाटन दरबार स्क्वायरको भण्डारखाल बगैँचाको पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा भारतले गरेको छ । दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका छन् । नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का लागि समर्थन जनाएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरे संसद् विघटनको बचाउ

समकक्षी जयशंकरमार्फत सुनाए प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई पठाएको सन्देश

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद् विघटनको बचाउ गरेका छन् । ‘सार्वभौम जनतामा ताजा जनादेशका लागि यस्तो निर्णय लिइएको हो,’ भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले लिखित सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो निर्वाचन हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।’ 

स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबार भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग हैदराबाद हाउसमा गरेको एकान्त वार्ता तथा बेग्लै सामूहिक वार्तामा पनि संसद् विघटनलगायत विषयमा नेपाल सरकारको यही धारणा राखेका थिए । नयाँ निर्वाचनका लागि सहयोग र समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको सन्देश पनि ज्ञवालीले समकक्षी जयशंकरलाई सुनाएका थिए । 

मन्त्री ज्ञवालीले समकक्षी जयशंकरमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पठाइएको सन्देश पनि सुनाएका थिए । दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण हुनपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

परिषद्को कार्यक्रममा ज्ञवालीले विवादित सुस्ता र कालापानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि संवाद सुरु गर्ने नेपालको इच्छा व्यक्त गरे । दुई देशको १८ सय किलोमिटर सीमामध्ये सबैजसो संयुक्त रूपमा मापन गरिएको र बाँकी केही किलोमिटर सीमा पनि संयुक्त रूपमा मापन गर्ने उनले बताए । सीमा समस्या समाधान भएसँगै आम रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वास जागृत हुने उनको भनाइ थियो । 

लामो समयसम्म समस्या समाधान गर्दै जनस्तरका अविश्वासलाई समेत सदाका लागि मेटाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिए । ‘भारतसँग सम्बन्धको जग थप बलियो बनाउने र विस्तार गर्ने तथा नयाँ उचाइमा लैजाने हाम्रो चाहना हो । हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ । भारत राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विश्वशक्ति बन्ने चाहना गरिरहेको छ । हाम्रो महत्वाकांक्षा थप स्थिर र समृद्ध देश बनाउने मात्रै हो,’ उनले भने ।

गोर्खा भर्तीबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले त्यसमा विभिन्न कोणबाट प्राज्ञिक बहस हुने गरेको, तर नेपाल सरकारले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको बताए । उनले सगरमाथाको उत्तरी मोहोडा चीनको रहेका कारण नेपाल र चीन दुवैले उचाइ घोषणा एकैसाथ गरेको पनि प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

......

भारतसँग कामचलाउ सरकारको सीमासम्बन्धी वार्ता सन्देहपूर्ण : प्रचण्ड–नेपाल समूह 

काठमाडौं/ नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कामचलाउ सकारको हैसियतमा भारतसँग सीमासम्बन्धी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो सन्देहपूर्ण वार्ताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणको सिलसिलामा दिल्लीमा रहेका वेला नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा हुने कुनै पनि सम्झौता मान्य हुन नसक्ने अडान स्पष्ट पारेको छ । 

‘नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाली जनता र संसद्ले एकमत भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एवं संविधानविपरीत काम गर्दै सरकार कामचलाउको रूपमा रहेको हालको समयमा भारत भ्रमण गरी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण छ,’ बैठकबाट पारित प्रस्तावमा छ, ‘यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति, सम्झौता र कामकुरा नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपाली जनतालाई मान्य नहुने यो बैठक स्पष्ट गर्दछ ।’

त्यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रबन्धमा सगरमाथा पुगेका भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजका पत्रकार सुधीर चौधरीले सगरमाथाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । 

‘नेपालविरोधी अभियान चलाउँदै आएको जी न्युजका सुधीर चौधरीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्वार्ता दिनुका साथै निजलाई सगरमाथानिकट कालापत्थरको भ्रमण गर्ने प्रबन्ध गरी पठाउनु र त्यहाँ निजले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुका साथै त्यसमा भारतले दाबी गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएकोमा यो बैठक भत्र्सना गर्दछ । यस्तो संवदेनशील विषयमा संविधानविरोधी क्रियाकलाप गर्ने सरकारको रहस्यमय मौनताको यो बैठक निन्दा गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै, कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको पनि बैठकले विरोध गर्दै रद्द गर्न माग गरेको छ । ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फलस्वरूप कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको समयमा कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरूको खेलमैदान बनाई उनीहरूलाई पोस्ने दुरासयका साथ नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी गरेको निर्णयको यो बैठक विरोध गर्दछ । त्यस्तो नेपाली किसानको हितविरोधी निर्णय रद्द गर्न बैठक माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

संविधानविपरीतका गतिविधि बढाउँदै सरकारी स्रोत–साधनको व्यापक दुरुपयोग गरिएको र सुरक्षा अंग तथा प्रशासनिक निकायमा अन्धाधुन्द व्यापक सरुवा गरिएको भन्दै बैठकले निन्दा गरेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय : ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न स्पष्टीकरण, पौडेल महासचिवबाट हटाइए 

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले अर्को समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । 

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पु¥याएका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । नेकपाको विधानअनुसार कुनै पनि पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने र सफाइको मौका दिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भुसालले बताए ।

यसअघि ५ पुसमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीमाथि कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो । ७ पुसमा कार्की बैंक्वेटमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै अध्यक्षको जिम्मेवारी हटाउने र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, बैठकले अर्को समूहमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी विधानअनुसार काम नगरेको भन्दै बैठकले पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

बैठकले १६ माघमा सहिद दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा बृहत् विरोध प्रदर्शन र आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् विघटनविरुद्धको संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै बैठकले त्यस प्रदर्शनलाई बृहत् बनाउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बताए । 
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश १ को अध्यक्षमा घनेन्द्र बस्नेत तथा सहइन्चार्जहरूमा जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्रकुमार राई, जयन्ती राई, राम कार्की, पदम राई र पेसल खतिवडालाई स्थायी कमिटी बैठकले जिम्मेवारी तोकेको छ ।

बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला तथा जनसंगठनका पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा बुझाएको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । कार्यदलले रिक्त जिम्मेवारीमा पूर्वसमूहहरूबाटै प्रतिनिधित्व रहने गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाब दिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर केही दिनभित्रै सचिवालयमा नेताहरूले छलफल गरेर प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका पदाधिकारीको रिक्त पदपूर्ति गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।