देउवाले प्रचण्ड–नेपाललाई सीधै भने- तपाईंहरू (प्रचण्ड–नेपाल)सँग मिलेर आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ । तपाईंहरू (ओली समूह) नै सरकारमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूकै पार्टीले संसद् विघटन गर्छ, अनि फेरि तपाईंहरू नै संयुक्त आन्दोलनका लागि सहकार्य गरौँ भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ ? सहकार्यका लागि पहिला तपाईंहरूको विवाद वारपार हुनुपर्‍यो नि !

 नेकपाका दुवै समूहले सत्ता साझेदारीसहित सहकार्यको ‘अफर’ गरे पनि तत्काललाई कांग्रेस तटस्थ बस्ने भएको छ । कांग्रेसले सहकार्यका लागि पहिला नेकपा विभाजनको आधिकारिता खोजेको छ । संसद् विघटनसँगै प्राविधिक रूपमा विभाजित नेकपाको वैधानिकताको कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोग पुगेको छ । 

नेकपाको ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सहकार्यको प्रस्ताव ल्याए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने फुटको आधिकारिकता नभइन्जेल औपचारिक रूपमा कसैसँग पनि सहकार्यको निर्णय नलिने तयारीमा छन् । संसद् विघटनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले सडकसंघर्षमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसले एकल आन्दोलन गरेको छ । 

संसद् विघटनपछि सम्भावित समीकरणलाई लिएर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग देउवाले बुधबार पहिलो भेटवार्ता गरे । छलफलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त संघर्षदेखि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता–सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । 

बुधबार साँझ ५ बजे देउवा निवास पुगेका नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संसद् पुनस्र्थापना हुँदा र नहुँदा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । करिब दुई घन्टासम्मको संवादमा प्रचण्ड–नेपालले संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त संघर्षदेखि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ता–सहकार्यसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । 

यसबाहेक प्रचण्डले देउवालाई चुनावमा जोड दिनुको कारण सोधेका थिए । जवाफमा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भए पनि चुनावमा जानु लोकतान्त्रिक विधि भएको बताएका थिए । भेटमा प्रचण्डले कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । नेता लेखकका अनुसार सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय आएर स्पष्ट नभइन्जेल कांग्रेसले नेकपासँग सहकार्य गर्दैन । 

‘त्यसका लागि संयुक्त आन्दोलन गरौँ र त्यसपछिका सम्भावित सबै राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य गरौँ,’ भन्ने प्रचण्डको अर्को प्रस्ताव थियो । जवाफमा देउवाले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी संसद् पुनस्र्थापनाका पक्षमा बोल्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘तपाईंहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, तपाईंहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरूकै पार्टीले संसद् विघटन गर्छ, अनि फेरि तपाईंहरू नै संयुक्त आन्दोलनका लागि सहकार्य गरौँ भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ ?’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘पहिला तपाईंहरूको विवाद वारपार हुनुपर्‍यो नि !’ 

अहिले देउवालाई संसद पुनस्र्थापना भए वा नभए दुवै परिस्थितिमा दुवै हातमा लड्डु पर्ने अवस्था छ । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि नेकपा विवादका कारण संसद्को अंकगणितबाटै देउवा पाँचौँपटक मुलुकको ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न सक्छन् । कारणवश संसद् पुनस्र्थापना नभए निर्वाचनबाटै पार्टीले सरकारको नेतृत्व हासिल गर्न सक्ने कांग्रेसको ठहर छ । त्यसैले देउवा नेकपाको औपचारिक विभाजनको घोषणा पर्खाइमा छन् । 

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य लेखक नेकपाका दुवै समूहबाट सत्ताको नेतृत्वको अफर आएको स्विकार्छन् । तर, नेकपा फुटको आधिकारिकता नभएसम्म देउवा यो वा त्यो गुटको समर्थनको पक्षमा छैनन् । ‘यो देशमा नेकपा भन्ने पार्टी छ, जो सरकारमा छ, एउटा गुट सरकारमा छ, अर्को विरुद्धमा छ, दुवै गुटले हामीलाई सहयोग गर भनिराख्नुभएको छ,’ लेखक भन्छन्, ‘उहाँहरूले नै संसद् विघटन गर्नुभयो, उहाँहरू नै एक–अर्कालाई दोष लगाइरहनुभएको छ । तर, कांग्रेसले अहिले नै कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छैन ।’ 
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहको अफरबारे अहिले बोल्ने वेला नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म पनि नेकपा एउटै पार्टी छ, त्यसैले हामीले योसँग, ऊसँग भनेर निर्णय लिन मिल्दैन । उहाँहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा छ, तर पार्टी एउटै छ, त्यसैले उहाँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ, यसमा कांग्रेसको चासो छैन,’ सहमहामन्त्री महतले भने । 

सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयले मात्रै एउटा राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत बताउँछन् । ‘संसद् विघटनबारे अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ, नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले हेरिरहेको छ, सर्वोच्चको निर्णयलाई कसैले पनि नमान्ने भन्ने कुरो छैन । यदि निर्वाचनको बाटोमा गयो भने एउटा परिस्थिति बन्छ, पुनस्र्थापनाको बाटोमा गयो भने अर्को परिस्थिति बन्छ, कांग्रेसले त्यही वेला परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्छ । अहिले यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने वेला भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रचण्ड–नेपालले यसअघि ३ पुसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर देउवालाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि ३० मंसिरमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले त्यही अध्यादेशबमोजिम नियुक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसम्म पनि गरेन । जब कि नियुक्ति सिफारिस भएकामध्ये देउवाको सिफारिस भएका व्यक्तिसमेत थिए । त्यहीबाट देउवालाई पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग साँठगाँठको आरोप लाग्यो । 

८ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता गगन थापाले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न र देउवाको सिफारिस रहेका व्यक्तिलाई राजीनामा गराएर मिलेमतो नभएको पुष्टि गर्न दबाब दिए । तर, बैठकले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन, देउवाले जवाफसमेत दिएनन् । 

ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । लगत्तै त्यो निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा भने एक शब्द बोलेका छैनन् । यतिसम्म कि त्यस विषयमा बोलेर अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने उनको अडान छ । २५ पुसमा बुढानीलकण्ठमा भएको विरोध सभामा देउवाले चुनावका पक्षमा बोलेपछि देउवाको बोलीले ओलीलाई सहयोग पुगेको पार्टीभित्रै टिप्पणी हुँदै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गत ६ मंसिरमै कांग्रेस सभापति देउवालाई बालुवाटार बोलाएर सत्तासाझेदारीको प्रस्ताव गरेका थिए । संसद् विघटनपछि पनि पुनस्र्थापना भए सरकारको नेतृत्व वा आसन्न निर्वाचन र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नेसम्म ओलीले देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र अन्य कार्यक्रममा देश दौडाहामा रहेका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई धोका दिएको व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, अघिल्लो आमनिर्वाचनमा पार्टीको हारको अपजस खेपेका देउवाले तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएर चुनावको घोषणालाई अवसरका रूपमा बुझेका छन् । ‘उहाँ पुनस्र्थापनाको पक्षमा नदेखिनुको मूल कारण पनि त्यही हो, त्यही कारण चर्को आन्दोलनको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ त वैशाखमा पार्टीलाई चुनाव जिताएर महाधिवेशनबाट फेरि आफैँले नेतृत्व हत्याउने दाउमा हुनुहुन्छ,’ देउवाइतर समूहका एक नेताले भने । 

देउवाले गत ७ पुसबाट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सडक संघर्ष वा चुनावको तयारी ? भन्ने विषयमा अदालत र निर्वाचन आयोगलाई पर्खिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाले त्यसयता पनि नेकपा विभाजनलाई लिएर आफूलाई विश्वास नभएको बताउँदै आएका छन् ।