- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउँदा संघीयता नै धरापमा पर्नसक्ने भन्दै सांसदहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संसद् बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएर संघीय प्रणाली अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।
‘प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छैन । दिएका अधिकार पनि केन्द्रले खोस्दै छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘प्रहरी चलाउने अधिकारसमेत प्रदेशलाई छैन । संघीयता खारेज हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था कायमै
सत्तारूढ नेकपा सांसद अक्कलबहादुर रावलले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यास कायमै रहेको धारणा राखे । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकार अधिकारविहीन छन् । मुलुक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीतर्फ जान खोजेको देखिन्छ,’ सांसद रावलले भने, ‘यसले तीनै तहका सरकार स्थापित हुँदैनन् कि भन्ने जोखिम छ ।’
नेकपाकै सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका अधिकारहरू केन्द्रले खोस्न थालेको बताए । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सभाले संघको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर संघीयताप्रति नै वितृष्ण पैदा गराउने काम संघीय सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए । राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि संघीय सरकारले पुरानै मनस्थितिबाट काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘प्रदेश मातहत न सिडिओ छन्, न प्रहरी । मन्त्रालयका उपसचिवसम्म पनि केन्द्रले नै खटाउने सुनिदै छ । केन्द्रले खटाएका कर्मचारी प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैनन्,’ खड्काले भने, ‘यस्ता कार्यले संघीयताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुनेतर्फ संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
एकल अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशलाई प्राप्त एकल अधिकारसमेत उपयोग गर्न नपाएको बताए । ‘सरकारको आफ्नो प्रहरी, लोकसेवा आयोग, योजना आयोगलगायत निकाय हुन्छ । त्यो नहुने, प्रहरीको खटनपटन पनि माथिबाट हुने, ५०–६० हजारको योजना पनि माथिबाटै तोकिदिने हो भने संघीयताको उपहास हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानले नचिनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको कमान्ड गर्ने हो भने प्रदेशको गृहमन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयले कसलाई निर्देशन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । ‘संविधानले शान्ति, सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।
समस्या प्रदेशमा हुने तर कमान्ड केन्द्रले गर्ने दुनियाँमा कहीँ नभएको यस्तो व्यवस्थाले गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।’ संघीय सरकारको कार्यशैलीले संघ र प्रदेशबीच खिचातानी हुनेतर्फ सांसदहरूले व्यक्त गरेको चिन्ता जायज भएको मन्त्री शाहले बताए ।
