मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७७ पौष २२ बुधबार १८:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सडकको जग्गामा घरधनीको नजर, बालुवाटारको सडक नै खारेज गर्न महानगर र प्राधिकरणमा वडाको सिफारिस (भिडियोसहित)

Read Time : > 3 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडौं
२०७७ पौष २२ बुधबार १८:००:००

स्थानीय घरधनीहरू र काठमाडौं महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टको मिलोमतोमा बालुवाटारको आठ मिटर चौडा दुई सय मिटर सडक नै खारेज गराएर व्यक्तिको नाममा लैजान खोजिएको तथ्य खुलेको छ ।

वडाध्यक्ष र स्थानीय नौजना घरधनीको मिलोमतोमा सडक खारेज गर्न महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग अनुमति मागिएको छ । वडाध्यक्ष विष्टले २० चैत ०७४ मा सडक खारेजीको सिफारिस गरेका हुन् ।

विष्ट तत्कालीन एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । विष्टले घरधनीहरूसँग लाभ लिएर त्यस्तो सिफारिस गरेको आरोप अन्य स्थानीय बासिन्दाको छ ।

शीतल मार्ग हुँदै लम्टंगिन मार्गमा जोडिने प्रस्तावित सडक अपायक, प्रयोगविहीन र अनावश्यक भएकोले रद्द गर्न सिफारिस माग गर्दै नौजना टोलवासीले २० चैत ०७४ मै निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि अध्यययन नै नगरी सोही दिन वडाध्यक्ष विष्टले सडक खारेजीका लागि सिफारिस गरिदिएका थिए ।

वडाले उक्त सडक साविकका अन्य सडकभन्दा फरक नभएको बताउँदै त्यसलाई ‘गाइडेड ल्यान्ड डेभेलपमेन्ट (जिएलडी)को प्रस्तावित सूचीबाट हटाउन उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको हो ।

सडक खारेजीका लागि वडा नम्बर ४ को सिट नम्बर १०२–१०२६–०३ मा पर्ने कित्ता नम्बर २५२, ३९२, ३९३, ४०७, ४९०, ४४४, १४७, १४६, २५८, २५७ र १३९ का जग्गाधनीहरूले सडक खारेजी गर्न निवेदन दिएका थिए । सावित्री थपलिया, जनकबहादुर राना, प्रभा पोखरेल, मानकुमारी आले, गौमाया राई, पुननारान महर्जन, कृष्णप्रसाद सुवेदी, छानबहादुर गुरुङ र अर्चना ढुंगाना गरी नौजना घरधनीले सडक खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए ।

उक्त सडक निर्माणको योजना सरकारले ०४५ सालमै बनाएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म खुलाएको थिएन । घनाबस्ती बढ्दै जाँदा काठमाडौंका सबै गल्लीका सडक पनि बढाउँदै लैजानुपर्नेमा खारेजीको सिफारिस गरिनु गलत रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित सडक मिचेर तयार पारिएका स्थायी संरचना । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका
वडाले खारेजीको सिफारिस गरेसँगै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले धमाधम स्थायी संरचना खडा गर्न थालेका छन् । प्राधिकरणले पनि वडाको सिफारिसलाई मौन समर्थन गर्दै ४ असारमा ०७६ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोहीबमोजिम ५ असार ०७६ मा सडक खारेजीका लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । सोही सूचनापछि मात्र अन्य स्थानीय बासिन्दाले त्यसबारे जानकारी पाएका थिए । सडक खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै अन्य स्थानीय बासिन्दा वडा, महानगरपालिका र प्राधिकरणमा धाइरहेका छन् ।

‘हामीले थाहा नपाएको भए खारेज भइसक्ने थियो, तर सूचना आएपछि हामीले उक्त निर्णय रोक्न विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिएका छौँ,’ स्थानीय त्रिभुवन पाण्डे भन्छन् । सोही सडकमा पर्ने कित्ता नम्बर ३०६ को उनको जग्गा छ । ‘सडक खोलेर सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु साटो मिलोमतोमा भएको सडक पनि खारेज गर्न लाग्नुले शंका उब्जाएको छ,’ पाण्डे भन्छन् ।

सूचना प्रकाशित भएलगत्तै ११ जना स्थानीय बासिन्दाले वडा, महानगरपालिका र प्राधिकरणमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन उजुरी दिएका छन् । निवेदन दिनेहरूमा त्रिभुवन पाण्डे, रामबहादुर केसी, गोविन्दबहादुर केसी, भरत पाण्डे, सूर्य पाण्डे, मुकुन्द पोखरेल, तिलविक्रम खनाल, अमृत केसी, रश्मी खनाल, योगेश राई र शुभप्रभात केसी छन् । स्थानीय श्री पञ्चकन्या युवा क्लबले पनि उनीहरूलाई साथ दिएको छ ।

वडाध्यक्ष विष्ट भने स्थानीय बासिन्दाकै निवेदनका आधारमा आफूले सडक खारेजीका लागि सिफारिस गरेको दाबी गर्छन् । ‘मैले स्थानीय बासिन्दाले निवेदन दिएपछि खारेजीका लागि सिफारिस गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘सडकको आवश्यकता नदेखिएपछि खारेजी प्रक्रियामा लगेको हुँ ।’ तर, सिफारिस गर्नेबित्तिकै संचरना तयार पारिएकामा वडाध्यक्ष विष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, ‘अहिले नै संरचना तयार गर्नु गलत हो ।’ तर, त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा भने वडाध्यक्ष विष्ट मौन देखिन्छन् ।

महँगो जग्गामा आँखा
बालुवाटार क्षेत्र काठमाडौंको एक मुख्य केन्द्र हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीनिवास, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलगायत महत्वपूर्ण सरकारी संरचना छन् । उक्त क्षेत्रमा किनबेच गर्ने जग्गा पनि खासै बाँकी छैनन् । भएका थोरै जग्गा पनि प्रतिआना एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री हुन्छन् ।

सोहीकारण नौजना घरधनी सडक खारेज गराएर त्यसले चर्चेको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने दाउमा देखिन्छन् । उनीहरूको दाउमा वडाध्यक्ष विष्टले लालमोहर लगाइदिएका छन् । खारेज नै नभइसके पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणदेखि महानगरपालिकाले समेत त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् । त्यसविरुद्ध संगठित बनेका अन्य स्थानीय बासिन्दा पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

जिएलडी सडक भनेको के हो ?
सरकारले ०४५ सालमा सहरी विकासका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ‘गाइडेड ल्यान्ड डेभेलपमेन्ट’ (जिएलडी) सडक कायम गरेको थियो । त्यो भनेको आवश्यकताअनुसार सडक खोल्दै र विस्तार गर्दै जाने योजना हो । काठमाडौंमा करिब चार सय ७५ किलोमिटर सडकलाई जिएलडी सूचीमा राखिएको थियो, जसको चौडाइ आठ मिटर हुन्छ ।

त्यतिवेला कसैलाई आपत्ति भए दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यतिवेला आपत्ति जनाएका निवेदनका आधारमा कतिपय सडक जिएलडी सूचीबाट हटाइएको पनि थियो । तर, त्यतिवेला निवेदन नआएका सडक जिएलडी सूचीमा सूचीकृत भएका थिए ।

त्यसमध्ये हालसम्म करिब दुई सय किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी करिब दुई सय ७५ किलोमिटर निर्माणकै चरणमा छ । त्यसमा १० वटा आयोजनाले काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका आठ सय ८७ क्षेत्रमा जिएलडी सडक कायम गरिएको छ, जसमा सात हजार दुई सय ७१ रोपनी जग्गा पर्छ ।

प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्– कसैले सिफारिस गर्दैमा खारेज हुँदैन
कुनै वडाले सिफारिस गर्दैमा सडक खारेज हुँदैन । त्यसमाथि प्राधिकरणले त्यसक्षेत्रको अध्ययन गरिसकेको छ । त्यो अत्यावश्यक सडक हो । त्यसलाई छिट्टै खोल्नुपर्नेमा खारेज गर्ने सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौंजस्तो घनाबस्तीमा भित्री सडक काम लाग्दैन भन्न मिल्दैन । प्राधिकरणको टोलीले अध्ययन गरेको छ । यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छौँ । संरचनाहरू निर्माणको विषयमा पनि जानकारी आएको छ । तिनलाई भत्काउने काम महानगरपालिकाको हो, उसैले भत्काउनुपर्छ ।