१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष २१ मंगलबार १५:५६:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

ओली गुटले प्रचार गरेकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक अंगले निर्णय गर्दैन : श्रेष्ठ [भिडियाेसहित]

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष २१ मंगलबार १५:५६:००

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सुचारु हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन् । 

मंगलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सुचारु हुनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताएका हुन् । 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा संसद् विघटन गर्दा राजनीतिक अस्थिरता हुने भएकाले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको विशेषाधिकारलाई हटाउन राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति बनाइएको र संविधानमा उक्त कुरा नलेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद् आफैँ विघटन हुने, तर बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै अधिकार नभएको उनले बताए ।  संविधानको धारा ७६ को कुनै पनि उपधारामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने आमरूपमा आशंका उब्जिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 

त्यसरी गरिने प्रचार संवैधानिक आयोगमाथि गरेको अपमान तथा अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दबाब र प्रभावमा पारी आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पारे निष्पक्ष निर्णय गर्न जनताले वातावरण बनाइदिने उनले  बताए । 

आफूहरूको आन्दोलन संवैधानिक अंगप्रति नभई असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकारविरुद्ध केन्द्रित रहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।

पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न सूर्य आफूहरूसँग रहनेमा कुनै द्विविधा नरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका राजनीतिक दलसँग संयुक्त संघर्ष गर्ने पहल जारी राखेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम पूर्ण रूपमा परास्त नगरुञ्जेल संघर्ष जारी राख्ने पनि बताए ।