सम्पादकीय

कृषिप्रधान देशको हविगत

जब दाल, चामलदेखि पानीसम्म आयात हुन थाल्छ, तब देश कृषिप्रधान र जलस्रोतमा धनी हुनुको के नै अर्थ रहन्छ र ?

हाम्रो विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने वाक्य कतिपटक दोहोर्‍याइन्छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन । हुन पनि नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो । यहाँका झन्डै ८० प्रतिशत जनता अझै कृषिमै निर्भर पनि छन् ।

नेपाल कृषिकर्मका लागि अत्यन्त उपयुक्त हावापानी भएको मुलुक पनि हो । यहाँको तराईलाई अन्नभण्डार नै भनिन्छ । तराईको उर्वर माटोमा पसिना बगाउने हो भने सिंगो देशलाई कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कसैको मुख ताक्नुपर्दैन । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा निकै ठुल्ठूला फाँट छन्, टारी र बारी छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा पर्ने उच्च भूभागमा पनि विभिन्न प्रकारका कृषिउपज उत्पादन हुन्छन् । यहाँका धेरैभन्दा धेरै जनताले त्यही कृषिकर्मबाटै आफ्नो जीवन धानेका छन् । आफ्ना अतिरिक्त आवश्यकता पनि पूरा गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्नेमा शंका छैन ।

तर, यही कृषिप्रधान देश नेपालमा जब वार्षिक पौने दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिउपज आयात हुन्छ र पुग–नपुग १५ अर्बको स्वदेशी कृषिउपज निर्यात हुन्छ भने ‘कृषिप्रधान’ शब्दको अर्थले कसरी मेल खाला ? जब कृषिप्रधान देश नेपालमा ४५ अर्बको दाल र २९ अर्बको चामल निर्यात हुन थाल्छ, तब त्यो पुस्तकमा पढेको शब्दलाई कसरी सही मान्न सकिएला ?

कोदो, फापर, केरा, स्याउ, सुन्तला, रासायनिक मल, खाने तेल, तरकारी, आलु, प्याजलगायत अनेकौँ कृषिउपज त आयात भएकै थिए, हुँदाहुँदा जडीबुटीको भण्डार भनिने देश नेपालमा साढे ११ अर्बको त जडीबुटी मात्र आयात भइरहेको रहेछ । जब दाल, चामलदेखि पानीसम्म आयात हुन थाल्छ, तब देश कृषिप्रधान र जलस्रोतमा धनी हुनुको के नै अर्थ रहन्छ र ? 

हाम्रो देश कृषिप्रधान भए पनि यहाँको कृषिकर्म आजको दिनसम्म मूलतः निर्वाहमुखी नै छ । यहाँ कृषि व्यवसाय बन्नै सकेको छैन । यहाँका पाठ्यपुस्तक, स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालयको डिग्रीले कुनै पनि युवालाई कृषि व्यवसायतर्फ लाग्न प्रेरित गर्न सकेको छैन । आजको युगमा शिक्षा सबैको नसर्गिक अधिकार हो ।

हाम्रो देशमा कुनै पनि शिक्षित जनशक्ति रहर र सकेसम्म करले पनि कृषिकर्ममा लाग्दैन । ऊ स्वदेशमा केही हजारको रोजगारी नपाएको खण्डमा बरु विदेशमा मजदुर बन्न लालायित हुन्छ, तर स्वदेशमै बसेर बाँझो जमिनमा पसिना पोख्न तयार हुँदैन । यसका पछाडि केही निश्चित कारण छन् । 

खासगरी हाम्रो कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, आधुनिक कृषि औजार भित्रिन सकेका छैनन् । न निजी क्षेत्रले यसबारे पहल गरेको छ, न त राज्यले नै केही सोचेको छ । देशमा रासायनिक मलको कारखाना नभएकाले हरेक सिजनमा किसानले मल हात पार्न चर्कै पसिना बगाउनुपर्छ ।

जसोतसो गरेर कृषिउपज उत्पादन भइहालेको अवस्थामा पनि बजारसम्म किसानले पहुँच पाउनै कठिन छ । किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाले तर मारिरहेका छन् । न किसानले लगानी र मिहिनेतअनुसारको मूल्य पाएका छन्, न त उपभोक्ताले नै सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामग्री पाएका छन् ।

अझ वेलावेलामा बजार नपाउँदा किसानले सडकमा दूध घोप्ट्याएका, काउली फुलाएर भैँसीलाई खुवाएका र बन्दा खेतीमा डोजर लगाएर नष्ट गरेका ननिका खबरसमेत सुन्नुपर्छ । राज्यले यो सब यथार्थबारे थाहा पाएको छ कि छैन ? कि थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गरिरहेको छ ?