- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
प्रदेश १ मा नेकपाको राजनीति तीव्र गतिमा गर्माएको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट हाल मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको छ ।
बिहीबार उपनेता टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा बसेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले सांसद भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो ।
नेता आचार्य अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता गराइएका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पनि हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्यसहित १५ जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका छन् । उनले ती १५ सांसदलाई तीन महिनाका लागि बर्खास्त गरेका हुन् ।
१२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयल अनि संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा छलफल गर्न उपनेता आङबुहाङ र सचेतक सौभाग्यवती राईले १९ पुसमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए ।
तर, आविश्वासको प्रस्ताव दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नगराई अवैधानिक रूपमा दर्ता गराएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई ओली समर्थक मुख्यमन्त्री पक्षले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रचण्ड–माधव समूहको बिहीबार संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले ६७ सदस्यमध्ये ३६ जनाको हस्ताक्षरसहित दलको नेताबाट राईलाई बहुमतले हटाएर आचार्यलाई चयन गरिएको पत्र बिहीबार प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।
बहुमत सांसदले आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने, लोभ देखाउने, धम्क्याउने काम थालेकाले आकस्मिक बैठक बस्नुपरेको उपनेता आङबुहाङले बताए ।
ओली समूहले भने संसदीय दलको नेता शेरधन राई नै कायम रहेको र अर्को पक्षले अवैधानिक रूपमा राखेको बैठक र छानेको नेता आफूहरूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
प्रदेशमा नेकपाका ६७ सांसदमध्ये प्रचण्ड-माधव समूहले ४७ र ओली समूहले २० जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सभामा कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, राप्रपाको एक र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एकजना सांसद छन् ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ७ माघमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइसकेका छन् । यसैले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सुरु हुनेबित्तिकै छलफलमा जानेछ ।
