- भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको उधारो आश्वासन

- बजेट कसले खर्च गर्ने भन्नेमा जनकपुर उपमहानगर, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र प्रदेश सरकारबीच विवाद

२८ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको ३२ महिना बित्न लाग्दा पनि रकम कहिले आउने हो भन्ने यकिन छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाका अनुसार उक्त रकमबारे अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भारतीय पक्षलाई पत्र पठाइएको वर्ष दिन बितेको छ । ‘तर, अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘सहयोगमा दिने भनिएकाले उक्त रकमका लागि हाम्रो तर्फबाट ताकेता गर्न पनि मिल्दैन । अहिलेसम्म भारतीय पक्षको प्रतीक्षामा छौँ, उताबाट प्रतिक्रिया आएपछि मात्रै यो विषयमा संवाद अगाडि बढ्छ ।’

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उक्त रकमका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई योजनासहित प्रस्ताव पठाउन एक वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दूतावासमा गुरुयोजनासहित प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, परिषद् र उपमहानगरपालिकासँग समन्वय नभएको बताउँदै दूतावासबाट प्रस्ताव फिर्ता आएको थियो । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले भने, ‘प्रदेश सरकारले जनकपुरलाई नै केन्द्रित गरी प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमा पनि उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरिएको थिएन । सोही कारण प्रस्ताव फिर्ता आयो ।’

करिब दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त रकम खर्च गर्ने क्षेत्र र योजनाबारे गुरुयोजना बनाई प्रस्ताव पठाउन परिषद्लाई परिपत्र गरेको कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्ले परिक्रमाअन्तर्गत नेपालभित्रका १० वटा विश्रामस्थल र जनकपुरको रंगभूमि मैदानलाई समेट्ने गरी योजना बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त प्रस्तावमा पनि प्रदेश सरकार मात्र सहमत देखिएको छ, उपमहानगरपालिकाले सहमति दिएको छैन । ‘त्यस प्रस्तावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले समन्वय गर्न इच्छा देखाएको छैन,’ उनले भने ।

सबै रकम आफूमातहतमै खर्च गर्ने आशय उपमहानगरपालिकाको देखिएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक ठाकुरको दाबी छ । ‘विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउने र सोहीमातहतको परिषद् जनकपुरमा भएकाले अन्य निकायमार्फत काम हुनु उपयुक्त हुँदैन,’ ठाकुरको तर्क छ । जनकपुरमै आएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रकम दिने घोषणा गरेकाले त्यसको पहिलो हकदार आफू भएको उपमहानगरपालिकाले अडान लिँदै आएको छ । 

‘उक्त बजेटमाथि संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पहिलो अधिकार उपमहानगरपालिकाको हुन्छ,’ जनकपुर उपमहानगर उपप्रमुख रीता झाले भनिन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरमा मात्रै होइन, मुक्तिनाथ, काठमाडौंलगायत स्थानको विकासका लागि पनि बजेट दिएका छन् । अन्य ठाउँमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै काम गरिरहेका छन् । तर, जनकपुरका लागि बजेट नआओस् भनेर केही व्यक्ति षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।’ उत्कृष्ट योजना बनाई रकम खर्च गर्न उपमहानगरपालिका आफैँ सक्षम रहेको, तर संघीय सरकारले अवरोध खडा गरेको उनको दाबी छ ।