Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
२०७७ पौष १६ बिहीबार ०७:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

नेकपा विवादले बागमती प्रदेशमा द्वन्द्व : प्रचण्ड–नेपाल समूहले पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ पौष १६ बिहीबार ०७:३३:००

सत्तारुढ नेकपाको फुटको प्रभावले बागमती प्रदेशमा चर्कै द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ । १० पुसमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार पौडेललाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदको उपस्थितिमा दलको नेताबाट पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरेको सो समूहले जनाएको छ । बुधबार यससम्बन्धी जानकारी प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ । ९ पुसमै पौडेललाई दलको नेताबाट हटाई शाक्यलाई चयन गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुधबार मात्र सो जानकारी गराएको हो । 

बुधबार पार्टी मुख्यालयमा शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभा र पौडेललाई यसबारे जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ४५ जना बहुमत सांसदबाट यस्तो निर्णय भएको संसदीय दलको दाबी छ । 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरिसकेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय दलको विधानअनुसार जम्कट्टेल र माझीलाई पदमुक्त गरी अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३० जना सांसदलाई  २४ घन्टे स्पष्टीकरण मागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पौडेलले गरेको निर्णय प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले मानेका छैनन् । बुधबारसम्म उनीहरूमध्ये कसैले पनि स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि नै संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरिसकेकाले पौडेलको निर्णय कार्यान्वयन नहुने प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्री पौडेल अब नेकपाको संसदीय दलको नेता रहेनन्, शाक्यले पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा भनेकी छिन्, ‘मेरो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेकाले पौडेलका गतिविधि वैधानिक मानिने छैन ।’

मुख्यमन्त्री अब संसदीय दलका नेता नभएकाले उनले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि नराख्ने शाक्यको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने शालिकराम जम्कट्टेलको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरेर प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पौडेलसँग नरहेको जम्कट्टेलले दाबी गरे ।