मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नवीन प्यासी काठमाडौं
२०७७ पौष १४ मंगलबार ०१:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
सप्तरंग प्रिन्ट संस्करण

संसद् विघटन : कलाकारको विरोध

चलचित्रकर्मी भन्छन्– ‘कार्यकाल पूरा नभइ बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु संविधान र जनमतमाथि प्रहार’

Read Time : > 3 मिनेट
नवीन प्यासी, काठमाडौं
२०७७ पौष १४ मंगलबार ०१:४२:००

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात्मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेसँगै देश फेरि आन्दोलित भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएको छ । जसमध्ये एउटा पक्ष सडक आन्दोलनमा गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । अन्य दल तथा पेसागत संघसंगठनले पनि विरोध जनाएका छन् । बृहत् नागरिक समूहले सोमबार संसद् विघटनको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा डम्फुसहित प्रदर्शन ग¥यो । ११ पुसमा पनि एकोहोरो शंख फुकेर प्रदर्शन गरेको थियो । नागरिक समाजले चरणबद्ध आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, चलचित्रकर्मीले भने जुन ढंगले विरोध जनाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । तर, केही चलचित्रकर्मी भने प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सशक्त ढंगले विरोध जनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

निर्देशक केपी पाठक बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुलाई उचित ठान्दैनन् । यसले देशलाई नै गम्भीर मोडमा पु¥याएको उनी बताउँछन् । सबै चलचित्रकर्मीले यसप्रति विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, जसरी चलचित्रकर्मी विरोधमा आउनुपर्ने हो त्यसो नहुनुमा स्वार्थ रहेको उनको बुझाइ छ । ‘देशमा लोकतन्त्रै नरहे के काम गरौँला भन्ने चिन्ता कम देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि चलचित्रकर्मी सडकमा आउन समय लागेको थियो,’ पाठक भन्छन्, ‘सामाजिक सरोकारको विषय राजनीतिक पार्टीको मात्र हो भन्ने भ्रम चलचित्रकर्मीमा देखिन्छ । अर्को कुरा अवसरवाद हाबी छ । समस्या यहाँनेर हो ।’

तर, संविधानमाथिको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि र सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएमा सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी सडकमा विरोध जनाउन आइपुग्नेमा आशावादी छन् पाठक । कति त सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको र त्यसपछि मात्र बोल्ने सोचाइमा रहेको हुन सक्ने उनी अनुमान गर्छन् । निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको मत पनि पाठकसँगै मिल्छ । अहिले सर्वोच्चको फैसला कुरेर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेकाले पनि सामाजिक सरोकारको विषयमा बोलिरहेका चलचित्रकर्मी नबोलेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । भन्छन्, ‘पर्खाइ अदालतको निर्णयको पनि होला । सत्ता पक्षका मान्छेको कुरा पनि आइरहेका छन् । सही र गलतको बीचमा धेरै कुरा घुमिरहेको छ । त्यो भएकाले पनि कन्फ्युजन आएको हुन सक्छ ।’ निर्देशक दिपेन्द्र लामा पनि चलचित्रकर्मीलाई के ठीक र के बेठीक केलाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । तर, को बोल्छन् या को बोल्दैनन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थाहा हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अदालतले न्यायपूर्ण फैसला गरेन, संविधान र जनताको अधिकारको पक्षमा फैसला भएन भने त्यसपछि थाहा हुन्छ, कोको मौन बस्छन् र कोको बस्दैनन् भनेर । तर, राजनीतिक साक्षरता पनि त प्रमुख विषय हो !’ 

तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कार्यकाल नपुगी संसद् विघटन हुनुलाई राम्रो मान्दैनन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कदमलाई राजनीतिक पार्टीले जनतालाई दिएको धोका ठान्छन् । उनी अधिकांश कलाकारको मौनताप्रति खुसी छैनन् । ‘यो मौनता निराशाको मौनता हो । राजनीतिक पार्टीले जनतालाई दिएका धोका र लुटमाथिको निराशा पनि हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानमाथि कु हुन्छ भने हामी हिजो पनि विरोधमा थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हुनेछौँ । अब पनि मौन रहनु भविष्यका लागि अँध्यारो जग खन्नु हो ।’

संसद् विघटनले जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ । यस्ता घटनाले कलाकारिता पनि भोलिका दिनमा असर गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । यसबारे कलाकारहरू सचेत हुनुपर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उनको भनाइ छ । चलचित्रकर्मी मात्र नभएर विविध क्षेत्रका मानिसहरू पनि अहिले मौन रहेको बिर्सन नहुने उनी बताउँछन् । ‘हामीले संविधानको सर्वोच्चता मान्ने हो । लोकतन्त्रलाई मानिरहेको हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘तर, अहिले संविधान र जनमतलाई गिज्याउने काम भएको छ । अब सर्वोच्चको फैसला हेरौँ, यदि लोकतन्त्रको उपहास भयो भने कलाकारिता क्षेत्र मौन बसिरहन सक्दैन ।’ 

000

सामाजिक सरोकारको विषयमा मुख बन्द गरेर बस्ने चलचित्रकर्मी संविधानको ‘कु’ हुँदा पनि त्यति नबोलेपछि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको छ । बहुल चलचित्रकर्मीसँग राजनीतिक साक्षरता नहुनु उनीहरूको मौनताको कारक भएको बताउँछन् निर्देशक लामा । उनका अनुसार सामाजिक सरोकारको विषयमा बोल्दा दर्शक बिच्किएला कि अथवा आफ्नो बजार बिग्रेला कि भनेर उनीहरू बोल्दैनन् । यस्तो चिन्तनले कालान्तरमा सिंगो चलचित्र क्षेत्रलाई नै घाटा हुने लामाको बुझाइ छ । समय छँदै बीचमा संसद् विघटन हुनुलाई उनी सही मान्दैनन् । ‘चलचित्रकर्मीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनमा छन् । प्राज्ञ बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति खाने लालसको पिछलग्गु छन्,’ लामा भन्छन्, ‘दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा पनि चलचित्रकर्मीको डरलाग्दो मौनता देखिएको थियो । यसको प्रमुख कारक भनेको राजनीतिक साक्षरता नहुनु नै हो ।’ 

अभिनेता दीपकराज गिरीको पनि मत लामासँगै मिल्छ । चलचित्रकर्मी कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थाको घेराबन्दीमा परेका कारण पनि नबोलेको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीको संख्या कम छ । प्रायःजसो पार्टी कार्यालय र मन्त्रीहरूको वरिपरि नै हुन्छन् । त्यसले पनि बोल्न रोकेको हुन सक्छ ।’ निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल पनि राजनीतिक विचारधाराका कारण चलचित्रकर्मी मौन रहेकोमा सहमत छन् । भन्छन्, ‘कोही सडकमा हुन्छन्, बोल्छन् । सडकमा नभएकाहरू चुपचाप छन् । यही राजनीतिक विचारले बिग्रेको छ माहोल ।’

निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, विविध भ्रष्टाचारका विषय, राजनीतिक अस्थिरता, मधेस, महिला, दलित, यौनिक अल्पसंख्यकका विषयमा चलचित्र क्षेत्रले सधैं ढिलो गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जब कि उनीहरूको एक बोली या एक अभिव्यक्तिले ठूलो मासलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसलाई एक वाक्यमा भन्छन् गजुरेल, ‘जबसम्म आफूलाई आइपर्दैन, तबसम्म बोल्दैनन् ।’ तर, यो सोचबाट अभिप्रेरित हुनु आफैँमा घातक कुरा रहेको उनको विश्लेषण छ । मुख्य समस्या नै आइपरेपछि मात्र बोल्नुमा पनि समस्या रहेको कुरामा कलाकार गिरी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कालान्तरमा गएर हामी कलाकारहरू हरेक विषय क्लाइमेक्समा पुगेपछि अब बोल्दा फरक पर्दैन भन्ने भएपछि मात्र बोल्ने गर्छौं । यसले अन्तत्वगत्वा समस्या सिर्जना गर्छ ।’

निर्देशक नवीन सुब्बा बीचमै संसद् विघटन हुनुलाई राम्रो मान्दैनन् । संसद् विघटनको विरोधमा कलाकर्मी लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले जुन किसिमको मौनता देखिएको छ, त्यसको जड जसले अग्रगमनको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूको सत्तालिप्सा मात्र देखिएकाले त्योप्रतिको अविश्वास र संशयको रिफ्लेक्सन हो कि भनेर संश्लेषण गर्छन् । ‘यो सत्ताको लडाइँ मात्र त पक्कै होइन । लडाइँ त मूल्य स्थापित गर्ने कि भत्काउने भन्ने बीचको हो । मूल्य स्थापित गर्न चाहनेहरू साँच्चै चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त्यसप्रतिको संशय होला,’ भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टी जसरी उभिइरहेका छन्, त्योप्रति कलाकारको अविश्वास र स्पष्टता नहुनु पनि हो ।’ 

संसद् विघटनविरुद्ध अहिले हरेक दिनजसो नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ । रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । राजनीतिक माहोल अस्थिरताको पथमा लम्किएको आभास सबैले गरेका छन् । संविधानप्रति आलोचनात्मक टीकाटिप्पणी गर्नेहरूको पनि जमात छ । संविधानप्रति असन्तुष्टहरू पनि छन् । तर, सबैले आ–आफ्नै तरिकाले संसद् विघटनविरुद्ध बोलिरहेका छन् । आवाज उठाइरहेका छन् । कोही सडकमा आइरहेका छन् । तर, जति संख्यामा चलचित्रकर्मीहरू बोल्नुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।  यसो हुनुमा अहिले नागरिक आन्दोलन भनेर हिँडिरहेकाहरूले चलचित्रकर्मीहरूलाई समेट्न नखोजेकाले पनि होला कि भन्ने अनुमान गर्छन् निर्देशक सुब्बा । ‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले चलचित्रकर्मीहरू आऊ भनेर भने कि भनेनन् । उनीहरूले चलचित्रकर्मीलाई सहभागी हुन के कसरी भने,’ सुब्बा भन्छन्, ‘अहिले ज–जसले आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरू नाट्यकर्मी, कलाकर्मी, कवि, लेखक, चिन्तकहरू छन् । उनीहरूले समेटेर लैजानुपर्छ ।’