अमूर्त सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन ?

तीन हजार-पैँतीस सय वर्षदेखि ब्राह्मणवादी दर्शनमा आधारित ब्राह्मणधर्म शास्त्रद्वारा पाखा पारिएका समुदाय हुन्, शूद्र्र । उसैवेलादेखि सत्ता, सम्पत्ति, शिक्षा, संस्कृति र शक्तिबाट पूरै अलग गरियो । पुरापुर निर्जीविकरण, भ्रष्टीकरण र नष्टीकरण गरेर सास भएका निर्जीव दासमा परिणत गरियो । शूद्र्रहरू अक्सिजन लिन मात्रै स्वतन्त्र छन् । अरू जन्मसिद्ध अधिकार लिनमा चाहिँ उतिवेलादेखि अहिलेसम्म संघर्ष जारी राख्नुपरेको छ । प्रकृतिप्रदत्त अधिकारप्राप्तिका लागिसमेत मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको छ । २१औँ शताब्दीको विज्ञान प्रविधिको युगमा समेत । 

उत्पीडितविहीन तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपाल सरकारले भर्खरै गठन गरेको तीन (नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान) प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति र सदस्यसहित २९ जनामा एकजना पनि शिल्पी÷दलित उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व छैन । नियुक्तिका लागि सिफारिस बुझ्ने तालुकदार संस्कृति मन्त्रालयले यस्तो असमावेशी अनुहारलाई कसरी स्वीकार ग¥यो ? प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षकमा संस्कृतिमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ६१ वर्षअघि विशुद्ध भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका थिए । ०३९ मा विज्ञान फाँट अलग भएको थियो, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)का रूपमा । जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि ३१ भदौ, ०६४ मा तीन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी ऐन पारित भएको हो । 

यसरी विचार उत्पादन गर्ने पवित्र थलोमा राजनीतिक भागबन्डा र असमावेशी अनुहारले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास होइन, आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । प्रज्ञाका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती उपकुलपतिसमेत गरी तीनपटक दोहोरिइसक्नुभएको छ भने तीनवटै प्रतिष्ठानका केही सदस्य दुईपटक दोहोरिने भाग्यमानी बन्नुभएको छ । प्रतिष्ठान ज्ञान उत्पादनमा लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रतिष्ठान एक प्रकारको सिन्डिकेट र कमाइ गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । त्यो पनि विगतकै निरन्तरता, एकल जातीय वर्चस्वसहति ।   

सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा संघर्ष
नेपालको इतिहास एकपक्षीय र शासकीय सन्दर्भमा केन्द्रित गरी लेखिएको छ । शूद्र्र, दलित, शिल्पी समुदायलाई पूरै उपेक्षा र अदृष्यकरण गरिएको विदितै छ । त्यसमा पनि उल्लिखित छुवाछुत विभेद र आन्दोलनका चार चरणबाहेक सांस्कृतिक सम्पदाबारेको मुद्दाको नामोनिशान केही थिएन÷छैन । विशेषगरी, नेपालमा संस्कृतिको परिभाषा नै एकपक्षीय छ । खास पोसाक लगाउने, विशेष खाना खाने, विशेष भाषा बोल्ने, विशेष शारीरिक बनोट भएकाको मात्रै संस्कृति रहेको हुन्छ भन्ने आमधारणा र बुझाइ छ । समाजशास्त्रीय÷मानवशास्त्रीय परिभाषा नै गलत मनसायबाट प्रेरित रहेको पाइन्छ । अर्थात्, नेपालमा जनजातीय पक्ष र दृष्टिकोणबाट संस्कृतिलाई परिभाषित गरिँदै आएको पाइन्छ । यो तथ्य सही होइन । यो धारणा र मत बिल्कुलै आधारहीन र गलत छ । मनुवादी दर्शनमा आधरित शासककै कारण शूद्र्र, दलित, शिल्पीको सांस्कृतिक सम्पदा, पहिचान, कला र संस्कृतिको अस्तित्व संकटमा छ । परिणमस्वरूप चौतर्फी अतिक्रमण र हस्तक्षेप तीव्र भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत यसैको प्रभाव परेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान नै नगरिदिएपछि बजेट प्रवाह र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस नगरेको हुन सक्छ राज्यले । विभिन्न नामका संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी संघ–संस्थाले पनि आफ्नो वरिपरिभन्दा परतिर हेर्ने गरेको पाइँदैन । यसरी हेर्दा २० प्रतिशत समुदायको संस्कृतिलाई उपेक्षा गरेर संस्कृति मन्त्रालयले संस्कृति नीति कसरी बनाउँछ ? पर्यटनबोर्डले करोडौँ रकम बजेट फ्रिज गरेर पोको पार्छ । तर, कुनै रचनात्मक कामका लागि प्रस्ताव गर्दा बजेट छैन भनेर पन्छिन्छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा रचनात्मक काम गरौँ भन्दा बजेट छैन भन्ने एक संस्थानका जिएमको कोठा सजावटमा गरेको खर्च देख्दा फेरि त्यता फर्केर जान मन लागेन । पहिलो कार्यकालको संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञसँग एक लोपोन्मुख भाषा अध्ययनका लािग प्रस्ताव गरियो । 

चौतर्फी मनुवादी दर्शन, सिद्धान्त र राज्यसञ्चालन गर्ने चाणक्य नीतिमा आधारित पदाधिकारीका कारण आजसम्म शूद्र, दलित, शिल्पीको कला, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा उपेक्षित र तिरष्कृत भइरहेको छ
 

लामो समयपछि माछा–माछा भ्यागुतो भयो । दोस्रो कार्यकालका कुलपतिसँग देशैभरिका यी समुदायको सांस्कृतिक सर्भेक्षण र अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरियो । उनी पनि यताउता अलमल्याएर बजेट नभएको बहाना गरी पछि हटे । पूर्व झापातिर नाच प्रतियोगिता गरी पुरस्कारका नाममा पैसा बाँड्दै हिँड्ने सदस्यसचिवसहित संगीत नाट्य प्रतिष्ठानलाई दोस्रो नौमती पञ्चेबाजा सांस्कृतिक महोत्सवमा भौतिक उपस्थिति र सहभागितका लागि आमन्त्रण गरियो । तर, प्रतिष्ठानबाट कसैको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति भएन, न त कुनै सहयोग । सदस्यसचिवले गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काए, आउनैपर्छ भन्ने के जरुरी छ र ? त्यसै भनेका होइन रहेनछन् खगेन्द्र संग्रौलाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू बंगुरालयजस्ता मात्रै छन् ! ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अघिल्लो कुलपतिसँग पनि सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरियो । उनी पनि कामै नगरी बिदा भए । अहिलेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तीनपटक पद थमौतीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रको भन्दैमा तीनपटक जागिर खान मिल्छ ? कुन कार्यविधिमा लेखेको छ तीनपटक नियुक्ति पाउने नियम ? उनलाई उनकै सुझाबमा तीनपटक निवेदन हालियो, अंग्रेजी भाषामा लेखिएको पुस्तक नेपाली भाषामा अनुवादका लागि भनेर । डा. क्यारोल टिंगीले लेखेको नेपालकै पहिलो अनुसन्धानात्मक पुस्तक नेपालको धुकधुकी : पञ्चेबाजाको नेपालीकरणका लागि । क्यारोलको अनुसन्धानमा डा. अभि सुवेदी र स्वर्गीय मेरा मार्गदर्शक रामशरण दर्नालले सहयोग गर्नुभएको थियो । तीनपटक नै

पटक–पटक बजेट 
छुट्याउँछु भन्दै ढाँटियो । अन्तिमपटक अब म तपाईंसामु अनुरोध गर्न आउँदिनँ भनेरै हिँडियो । लाचार भएर म सक्दिनँ भन्दै आत्मसर्मण नै गरे, उनले । यसरी चौतर्फी मनुवादी दर्शन, सिद्धान्त र राज्यसञ्चालन गर्ने चाणक्य नीतिमा आधारित पदाधिकारी रहेकाले शूद्र्र, दलित, शिल्पीको कला, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा उपेक्षित र आजसम्म तिरष्कृत भइरहनु अस्वाभाविक होइन । राज्य झन्झन् किनारीकृत गर्नमै तल्लीन रहेको यी तथ्यले थप प्रस्ट पार्छन् । 
 

सीमान्तकृत समुदायको गुमनाम सांस्कृतिक सम्पदा
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मा जारी आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध ३ जनवरी सन् १९७६ देखि लागू भएको र नेपाल सरकारले सन् १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० को उपधारा ४, मा व्यवस्था गरिएको दलित समुदायको जीविकोपार्जन तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान सीप, ज्ञानविज्ञान र प्रविधि प्रयोगका साथै त्यसलाई आधुनिक व्यवसायमा आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । युनेस्कोले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्दै छ । नयाँ स्ट्यान्डर्ड निर्माण गर्ने विषयमा सेप्टेम्बर २००२ र जुन २००३ मा पक्ष राष्ट्रबीच सहमति जुटाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि (मूर्त, अमूर्त र अभिलेखात्मक सांस्कृतिक सम्पदा) सन् २००३  घोषणा ग¥यो ।  नेपाल सरकारले यो महासन्धिलाई सन् २०१० मा अनुमोदन गरिसकेको छ । युनेस्कोले गरेको परिभाषाअनुसार सीमान्तकृत शिल्पी÷दलित समुदाय १) मूर्त (भौतिक) सांस्कृतिक सम्पदा २) अमूर्त (अभौतिक) सांस्कृतिक सम्पदा र ३) अभिलेखात्मक सांस्कृतिक सम्पदाका मालिक हुन् । जस्तो कि, सीप, कला,  प्रविधि र ज्ञानविज्ञानका सर्जक आम शिल्पी÷दलित समुदाय मूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका सूत्रधार, सिर्जनाकार र सर्जक हुन् । अमूर्त (अभौतिक) सांस्कृतिक सम्पदालाई बौद्धिक सम्पदा पनि भनिन्छ । लोक संस्कृति, अभिनय कला, संस्कार, जात्रा, परम्परा, पर्व, नृत्य, मेला आदिलाई समग्रमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनिन्छ । दलित समुदायको गीत–संगीत, नृत्यलगायत सम्पृ्र्ण संगीतशास्त्र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाअन्तर्गत पर्छन् । अभिलेखात्मक सम्पदालाई पनि सांस्कृतिक सम्पदा भनिन्छ । यसअन्र्तगत हस्तलिखित ग्रन्थ, वंशावलीलगायत सबै प्रकारका अभिलेखात्मक सामग्री पर्छन् । हामी सबै जाति र समुदायको आ–आफ्नै इतिहास र संस्कृति रहिआएको छ । 
नेपालका उत्पीडित समुदायको ज्ञान–सीप र कला–संस्कृतिबारे हुम्लाका गोविन्द नेपालीले विद्यावारिधि गरिरहनुभएको छ । उहाँका अनुसार उनीहरूको मौलिक ज्ञानबाट उत्पादित सामाग्री तीन सय २१ प्रकारका रहेको पत्ता लागेको छ । 
 

मनलाग्दी तजबिजी शासन 
संविधानले समावेशी÷समानुपातिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । तर, बाध्यकारी नहुँदासम्म शूद्र्र, दलित, शिल्पी समुदाय अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञका रूपमा नियुक्त हुन सकेनन् । नियुक्ति सिफारिस समिति नै असमावेशी भएर पनि हुन सक्छ । यो निकै दुःखद र खेदजनक कुरा हो । वास्तवमा यी समुदाय कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत र सांस्कृतिक सम्पदामा विश्वमै अब्बल रहेका छन् । नेपालका खम्बा नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । शासकलाई मन लाग्यो भने कुनै पनि संस्था बनाउन आइतबार कुर्नुपर्दैन । जस्तो, मदनभण्डारी विज्ञान केन्द्र, मदनभण्डारी राजमार्गको घोषणा गरियो । यति सानो चौडाइ भएको मुलुकमा अर्को राजमार्ग केका लागि ? प्रस्तावित उच्च हिमाली, मध्य पहाडी, महेन्द्र र हुलाकी राजमार्ग हुँदाहुँदै । पाँचौँ राजमार्गको औचित्य के हो ? भ्रष्टाचारका विभिन्न अंकलाई हेर्ने हो भने होस उड्ने प्रकृतिका छन् । विभेदी राज्य र सरकारको व्यवहारले गर्दा यी समुदायका लागि छुट्टै शक्तिशाली अमूर्त सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता रहेको छ ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यी समुदायलाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उनीहरूसँग छुवाछुत, विभेद, अपमान, घृणा र घिनलाग्दो दलितको पोको मात्रै छैन । उनीहरूसँग विश्वसमुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कला, संस्कृति, प्रविधि, सीप, ज्ञानविज्ञान र सांस्कृतिक सम्पदा पनि रहेको छ । मौलिक जातीय ज्ञान, सीप पनि उनीहरूको पहिचान हो । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने मनुवादी ग्रन्थी भएका शासकको चेत कहिले आउँछ ? यी समुदायको गौरवशाली सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचानलाई माथि उठाउन सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । साथै, सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन अनुसन्धान, विकास, संरक्षण, प्रवद्र्धनका साथै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसारका लागि समेत छुट्टै शक्तिशाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान तत्कालै गठन गरिनुपर्छ । यसका लागि संकीर्ण पार्टीगत, जातिगत, क्षेत्रगत सोचभन्दा माथि उठी सिंगो समुदायकै एकसूत्रीय माग र मुद्दा बनाइनुपर्छ । यसो नभएमा भएको मौलिक मूर्त, अमूर्त र अभिलेखात्मक सांस्कृतिक सम्पदा झन्–झन् अतिक्रमण, हस्तक्षेप र लोप हुँदै जाने खतरा छ । उनीहरूको सम्पदा लोप हुनु भनेको नेपालकै विश्वसम्पदा र पहिचान पनि लोप हुनु होइन र ? यसका लागि सम्बन्धित समुदाय आफैँ पनि जागरुक र चनाखो भएर संरक्षणमा लाग्नैपर्छ । साथै, लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो देश र जनताको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि लगानी गर्न हिचकिचाउनु राम्रो हुँदै होइन । उत्पीडित, शिल्पी÷दलित समुदायको मौलिक ज्ञान–सीप, कला–संस्कृतिलाई राज्यले दिने सहायतामा हदैसम्मको उपेक्षा गरिएको छ । यसबारे ०७४ को राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनलाई हेर्दा नै काफी छ । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा यी समुदायको सांस्कृतिक सम्पदालाई संकटापन्न सम्पदा घोषणा गरी विशेष सांस्कृतिक नीति ल्याइनुपर्छ । यस नीतिकै आधारमा गुरुयोजना बनाई तत्कालै लागू गरिनुपर्छ । केन्द्रमा अमूर्त सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शाखा विस्तार गरिनुपर्छ । यतिले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । तसर्थ, यी समुदायसँग भएका कला, संस्कृति, प्रविधि, ज्ञानविज्ञान र मौलिक सीपको ‘प्याटेन्ट राइट’ र अग्राधिकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ४ मा भएको व्यवस्थालाई तत्काल कानुन बनाई लागू गरिनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धानको कमी, सम्बन्धित समुदायको बेवास्ता, जातीय विभेद र तिरस्कार, राज्य, सरकारको अदृष्यकरण, निरपेक्ष गरिबीको मार र उपेक्षाकै कारण चौतर्फी अतिक्रमण र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा दमाई जातिको पञ्चेबाजालाई संरक्षणका नाममा विकृत बनाइएको छ । यहाँसम्म कि पाँच हजार वर्षदेखि पञ्चेबाजाकै नाम र दमाईसँग रहेको सम्बन्धलाई जबर्जस्ती टुटाउन खोजिएको छ । हिजो छुनसमेत डराउनेहरू, आज व्यावसायिक हुँदै गएपछि संरक्षणका नाममा जातैपिच्छेको नाम जोडी नामकरण गरिरहेका छन् । यी तमाम समस्या र चुनौतीलाई सामना र समाधानका लागि पनि उत्पीडित, दलित÷शिल्पी समुदायका लागि सरकारले शक्तिशाली, स्वतन्त्र र स्वायत्त अमूर्त सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नैपर्छ ।