मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
सुजित महत काठमाडौं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १०:१३:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दल भर्सेज सरकार

ओलीको कदम श्रीमती गान्धी र कोइरालाको कदमसँग कम देउवासँग बढी मिल्दोजुल्दो छ– संविधान, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, आत्मघाती

Read Time : > 7 मिनेट
सुजित महत, काठमाडौं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १०:१३:००

इन्दिरा गान्धीले जगजीवन रामको नाम प्रस्ताव गरे पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको संसदीय बोर्डको बहुमतले नीलम सञ्जीवा रेड्डीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो, सन् १९६९ मा । श्रीमती गान्धीको निर्देशनमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति बिबी गिरी राष्ट्रपतिका लागि निर्दलीय उम्मेदवार बने । चुनावको अघिल्लो दिन गान्धीले मतदाता (सांसद, विधायक)लाई अन्तरात्माको आवाज सुन्न आह्वान गरिन्, अर्थात् गिरीलाई भोट दिन आह्वान । गिरी नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले श्रीमती गान्धीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्‍यो, अनि संसदीय दललाई अर्को नेता छान्न निर्देशन दियो । तर, श्रीमती गान्धीले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत साबित गरिन् नै, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, डिएमके, शिरोमणि अकाली दल र निर्दलीय सांसदको समर्थनमा संसद्मा पनि विश्वासको मत जितिन् । यसपछि कांग्रेस फुट्यो– कांग्रेस (ओ) र गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस (आर) । त्यसको एक वर्षपछि लोकसभाको कार्यकाल १४ महिना बाँकी छँदै मध्यावधि चुनाव गरिन् । गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले ५१८ सदस्यीय लोकसभामा ३५२ सिटको प्रचण्ड बहुमतसहित चुनाव त जित्यो नै, कांग्रेस (ओ)बाट के. कामराजबाहेक सबैले चुनाव हारे । नर्भस नेतृ देखेर डा. राममनोहर लोहियाले ‘गुंगी गुडिया’को संज्ञा दिए पनि गान्धीलाई उक्त चुनावपछि ‘इन्दिरा इज इन्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा’ भनिन थालियो ।

यो त सरकार–दल द्वन्द्वको उत्कर्ष र परिणाम थियो । त्यसअघिका राजनीतिक घटनाक्रम पनि कम्ता रोचक छैनन् । नेहरूले निधन (१९६४) हुनु एक वर्षअघि कांग्रेसको अध्यक्ष बनाएका थिए, कामराजलाई । तत्कालीन मद्रास राज्यको मुख्यमन्त्री रहेका कामराजले मुख्यमन्त्री छाडेर पार्टीको राज्य समितिको अध्यक्ष बन्दै पार्टी संगठन बलियो बनाउने इच्छा व्यक्त गरेपछि नेहरूले योजना पेस गर्न भने । कामराजले केन्द्रीय र प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेकालाई पार्टी संगठनको जिम्मेवारी दिने योजना पेस गरे । योजनाअनुरूप ६ केन्द्रीय मन्त्री र ६ मुख्यमन्त्रीको पार्टी संगठनमा ‘सरुवा’ भयो । छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउन प्रभावशाली नेताहरूलाई पन्छाइएको भनेर पार्टीमा असन्तुष्टि पनि देखियो । तर, कामराजलाई राष्ट्रिय अध्यक्षकै जिम्मेवारी दिइयो ।

स्वतन्त्र भारतको दोस्रो प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने वेलामा सिन्डिकेट भनिने कामराजको समूह (जसमा गैरहिन्दीभाषी नेताहरू एसके पाटिल, निजलिंगप्पा, नीलम सञ्जीवा रेड्डी र अतुल्य घोष थिए) काफी शक्तिशाली भइसकेको थियो । सिन्डिकेटले नै मोरारजी देसाईको दाबेदारीका बाबजुद लालबहादुर शास्त्रीलाई सर्वसम्मतिले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । यसैले सरकारमाथि पार्टी पूरै हावी थियो । शास्त्री संसदीय दलको नेता छानिएसँगै कामराजले भनेका थिए, ‘नेहरूजस्तो महान् नेताको पूर्ति हुन सक्तैन, यसैले अब सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ ।’ तर, पाकिस्तानसँग युद्धमा जित, ‘जय जवान, जय किसान’को नारा, भोकमरीबाट बच्न हप्ताको एक दिन उपवासजस्ता मुद्दाले शास्त्रीको लोकप्रियता चुलियो । तर, अचानक शास्त्रीको तास्कन्दमा निधन भएपछि सूचना तथा प्रसारणमन्त्री रहेकी गान्धीले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरिन् । तर, सिन्डिकेटको समर्थनविना सम्भव थिएन । आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न सिन्डिकेटकै सदस्यहरूको दबाबका बाबजुद कामराज ‘हिन्दी र अंग्रेजी दुवै बोल्न नजान्ने म कसरी प्रधानमन्त्री बनूँ’ भन्दै पन्छिए । र, श्रीमती गान्धीकै पक्षमा उभिए । कामराजले यसपटक श्रीमती गान्धीलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनाउन त सक्तैनन्, तर मोरारजी देसाईको १७९ भोटविरुद्ध ३५५ भोटले जिताउँछन् ।

सुरुवाती दिनमा हतास, नर्भस देखिएकी श्रीमती गान्धीमा जब आत्मविश्वास बलियो हुँदै जान्छ, दलको अह्रन–खटनमा नचली बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्छिन् । लन्डनमा कार्यवाहक उच्चायुक्त रहेका पिएन हक्सरलाई प्रधान सचिव नियुक्त गरी आफ्नो ‘कोटरी’ बनाइन् । नेहरूकै पुख्र्यौली थलो कास्मिरका पण्डितहरूको वर्चस्व रहेको गान्धीको कोटरीलाई ‘कास्मिरी माफिया’ भनिन्थ्यो । सरकार–पार्टी (सिन्डिकेट–गान्धी) संघर्ष चलिरहेकै वेला सन् १९६७ मा संसद्को चुनाव हुन्छ । आफूले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई पार्टीले सोझै अस्वीकर गरिदिने अवस्थाका कारण श्रीमती गान्धीले अरूमार्फत टिकट सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था थियो । चुनाव कांग्रेसले नै जित्छ, तर कामराज चुनाव हार्छन् । मोरारजी देसाईलाई अर्थ मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाएर श्रीमती गान्धी नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्छिन् । दल भर्सेज सरकार द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेर पार्टी विभाजन हुन्छ ।

हाम्रोमा ०४८ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार दल भर्सेज सरकारकै द्वन्द्वको दावानलमा पर्‍यो । माथि उल्लिखित भारतको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारमा पार्टीको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्न थालेपछि दलसँग द्वन्द्व सुरु भएको थियो । बिपीले उपचारार्थ बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि पार्टीको जिम्मेवारी ‘गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजालाई जिम्मा लगाए’ अर्थात् सामूहिक नेतृत्व स्थापित गरिदिए । लौहपुरुष गणेशमान, सन्त नेता किशुनजी, क्रान्तिकारी नेता गिरिजाबाबुको छाप कार्यकर्ताको तल्लो पंक्तिसम्म स्थापित भयो । नेतात्रयको ‘हाइरार्की’ यस्तो थियो, ०४८ सालको चुनावमा भारतीय शुभेच्छुकले कोइरालाको चुनाव प्रचारका लागि स्टिकर/पोस्टर छपाएर विराटनगर पठाइदिए, जसमा कोइरालाको फोटो बीचमा थियो । तर, सिंह र भट्टराई पछि कोइरालाको फोटो हुने परम्परा स्थापित कांग्रेसमा त्यो पोस्टर–स्टिकर अस्वीकार्य भयो । जबकि, भारतीय शुभेच्छुकले उम्मेदवारको फोटो बीचमा राख्ने प्रचलनअनुरूप बीचमा कोइरालाको फोटो राख्न लगाएका थिए । पोस्टर–स्टिकर प्रयोग हुन थालेपछि प्रतिरोध भयो, कोइराला परिवारले ती सामग्री नष्ट गर्न निर्देशन दिनुप¥यो । 

कोइरालाको हठात् संसद् विघटनका कारण सरकार अस्थिर हुने रोग सुरु भयो नै, संसद् विघटन गरिहाल्ने रोगले अरू प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भए । रोगको निदान गर्न संविधानमै ‘भ्याक्सिनका धाराहरू’ राख्दासमेत रोग च्वाट्टै निको भएको देखिएन । 

चुनावमा भट्टराईको पराजयसँगै कोइराला प्रधानमन्त्रीका निर्विवाद उम्मेदवार भए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सिंह प्रस्तावक र भट्टराई समर्थक भएर कोइरालालाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरियो । सांसद नै नरहेका व्यक्ति प्रस्तावक र समर्थक आफैँमा संसदीय पद्धतिअनुकूल थिएन । तर, कांग्रेस यसरी नै चलेको थियो । सुरुको मन्त्रिपरिषद् नेतात्रयको भागबन्डामै बन्यो, पार्टीजस्तै सरकार पनि एक हदसम्म सामूहिक नेतृत्वमै चल्यो । तर, आफ्नो ‘कोटरी’ बलियो बनाउँदै श्रीमती गान्धीकै शैली अपनाएपछि दल भर्सेज सरकार द्वन्द्व सुरु भयो । कोइरालाले सिंह–भट्टराईप्रति बफादार नौ मन्त्रीलाई ‘एक्जिट’ देखाएर आफ्नै बफादारलाई ‘इन’ गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । जसको उत्कर्ष थियो, सिंह–भट्टराई बफादार ३६ जना सांसद ०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मतदानमा संसद्मा अनुपस्थिति, त्यसपछि संसद् विघटन । अवस्था त पार्टी फुट्ने नै बनेको हो, तर कोइरालाले सुलह गरे । यहाँनेर कोइरालाले चलेको चाल अरूलाई मात दिनेभन्दा कालान्तरमा आफैँ मात खाने ठहरियो । 

उनीसँग संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत देखाएर छत्तीसे समूहसँग सुलह गरी संसद्मा विश्वासको मत जित्दै सरकार बचाउने विकल्प थियो । आखिर सुलह नै गर्नु थियो भने उनले यही विकल्प रोज्नुपथ्र्यो, विघटन नै गर्नु थियो त पार्टी फोड्नेतिर जानुपथ्र्यो । पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको कांग्रेस आफैँ किचलो गर्दै साढे तीन वर्षमै जनतासमक्ष गएको थियो । सुलह गरे पनि छत्तीसे–चौहत्तरेको तुष थिँदै थियो, चुनावमा पनि देखियो– कांग्रेस हा¥यो । कोइरालाको हठात् संसद् विघटनका कारण सरकार अस्थिर हुने रोग सुरु भयो नै, संसद् विघटन गरिहाल्ने रोगले अरू प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भए । रोगको निदान गर्न संविधानमै ‘भ्याक्सिनका धाराहरू’ राख्दासमेत रोग च्वाट्टै निको भएको देखिएन । 

०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि दलसँग द्वन्द्वमै फस्यो, तर प्रकृति–परिस्थिति अलि फरक छ । दरबारको इसारामा प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा चढाउनेतिर देउवा अघि बढेपछि दल भर्सेज सरकार द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो । तैपनि, दरबारले कार्यकारी अधिकार नै लिन्छ भन्नेचाहिँ देउवाले सायद बुझेका थिएनन् । उनी त सायद माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको त्यस बखत चुनावमा मतदाताभन्दा सेना–पुलिस निर्णायक हुने, दरबारले आफूलाई चुनाव जिताइदिने अनि कांग्रेसमा कोइरालाको दुर्गति भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा ‘के कामराज एन्ड सिन्डिकेट’कै हुने सपना देख्दै थिए । राजाबाट दुईचोटि जोकर फाल्तु बनाइएपछि ढिलै सही देउवाले कुरा बुझे । कोइरालालाई पनि राजाविरुद्ध लड्न कांग्रेस बलियो बनाउनु थियो । पार्टी एकीकरण त भयो, तर किशुनजीको आशीर्वादप्राप्त देउवा छत्तीसे समूहको विरासतमा खडा छन् भने अर्को समूह चौहत्तरेको विरासतमा । कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा रहँदा पनि द्वन्द्व उस्तै छ । 

दल भर्सेज सरकार द्वन्द्वको उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा फुटेको छ । हामीकहाँ सत्तारोहण राज्यस्रोत कब्जा गरी भागबन्डा गर्नमा सीमित हुँदै गएकाले भाग आफ्नै गुटकालाई मात्र पस्किने, अरूसँग ठुस्किने भएपछि असन्तुष्टि बढ्दै द्वन्द्व सुरु भइहाल्यो । पूर्वसहमतिबमोजिम आलोपालो गर्न अस्वीकार गरेपछि द्वन्द्व झन् चर्कियो । अरू शीर्ष नेताका पनि बफादार नेता–कार्यकर्ता, लगानी गर्ने व्यापारी छन् । पार्टी सत्तामा पुगेका वेला केही दिन नसके नेतृत्वमा रहिरहन गाह्रो छ । सुशासन र डेलिभरीको अनुभूति गराउन सकेको भए जनसमर्थन हुन्थ्यो, अरू पनि चुप हुन्थे । तर, ओली ‘एकला खाओ रे’को पथमा हिँडिरहे, जनअपेक्षामा कमजोर देखिए । माथि उल्लिखित अरू घटनाक्रमसँग तुलना गर्दा ओलीको कदम श्रीमती गान्धी र कोइरालाको कदमसँग कम देउवासँग बढी मिल्दोजुल्दो छ– संविधान, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, आत्मघाती । 

दल भर्सेज सरकार द्वन्द्वको उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा फुटेको छ । हामीकहाँ सत्तारोहण राज्यस्रोत कब्जा गरी भागबन्डा गर्नमा सीमित हुँदै गएकाले भाग आफ्नै गुटकालाई मात्र पस्किने, अरूसँग ठुस्किने भएपछि असन्तुष्टि बढ्दै द्वन्द्व सुरु भइहाल्यो ।

पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरी निष्काशित भए पनि श्रीमती गान्धीले संसदीय दलको ९० प्रतिशत मत हासिल गरी संसद्मा समेत बहुमत साबित गरेकी थिइन् । कोइराला पनि संसदीय दलमा प्रचण्ड बहुमतमै थिए । ओली पार्टीको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा थिए नै, मन्त्री पद बाँडेर संसदीय दलमा बहुमत देखाइदिने गुप्त प्रयास पनि कारगर नहुने देखेपछि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने संविधानका धाराहरू बन्द गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे । कहिले १० जना त कहिले १४ जना ‘नागरिक’ले संसदीय दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दलले डन्डा लगाउन नसक्ने विज्ञप्ति त जारी गरे, तर संसदीय दलमा बहुमत देखाऊ भन्न सकेनन्, न ओलीले नै संसदीय दलमा बहुमत छ भन्न सके । कोइरालाको कदम प्रजातन्त्र र संविधानलाई खतरामा पार्ने खालको थिएन । ओलीको निर्णय संविधानप्रतिकूल छ नै, यसले संविधान र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । 

देउवाले संसद्को घाँटी निमोठेर प्रजातन्त्रको किस्ती राजामा सभक्ति अर्पण गरेको १८ वर्षअघिको घटनाको याद ताजा गराइदिएको छ । उनी सन् १९६९ मा दलसँग द्वन्द्वरत श्रीमती गान्धी होइन, सन् १९७५ मा इमर्जेन्सी लगाउँदाकी अहंकारी, अधिनायक गान्धी देखिन्छन् । निर्धारित तिथिमै चुनाव भई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण भए त अरू जे–जस्तो क्षति भए पनि लोकतन्त्र, संविधानमा खति हुने थिएन । निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा आशा कम आशंका–अन्योल ज्यादा छ । संसद्को चुनाव नगरी अर्को ‘खिलराज’ खोजिने र त्यसले धर्मनिरपेक्षतासहितका संवैधानिक प्रावधानलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ सत्ताकै केन्द्रबाट लिक भइरहेका छन् । यस्तो बाटोमा गए विविध जात, धर्म, संस्कृतिको मुलुकमा कस्तो ध्रुवीकरण, द्वन्द्व सुरु होला ? लोकतन्त्र, संविधान कहाँ पुग्ला ?

पार्टी फुटे पनि श्रीमती गान्धीले सरकार केही लोकप्रिय हुने ऐतिहासिक कदमको बलमा चुनावमा दिग्विजय गरेकी थिइन् । उनले १४ वटा बैंक राष्ट्रियकरण गर्दिंदा सहरमा सीमित बैंकहरू गाउँ–गाउँमा पुग्न थालेका थिए । साथै, रजौटाहरूको सुविधा कटौती गरी ‘गरिबोका मसिहा’ बन्न पुगेकी उनले ‘गरिबी हटाओ’को नारामा चुनाव लडेकी थिइन् । यहाँ वैशाखमा चुनाव नै भयो भने पनि ओलीसँग सरकारको उपलब्धि भनेर भोट आकर्षित गर्ने उपलब्धि देखिँदैन । अब लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा जारी भएको र ओलीले भनेको राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा मन्दिर बनाउने योजना सुनेर श्रीमती गान्धीले जसरी भोट सोहोरे भने राम–राम भन्न मात्र सकिन्छ । 

भारतीय कांग्रेसमा दल भर्सेज सरकार द्वन्द्व इन्दिराको दिग्विजयसँगै सकियो, दल सरकारविरुद्ध द्वन्द्व गर्न सक्ने अवस्थामै भएन । सन् २००४ मा सोनिया गान्धीले बक्सिसमा प्रधानमन्त्री दिएकोमा अनुगृहित मनमोहन सिंहले दल (सोनिया)को अह्रन–खटन अस्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । भारतीय जनता पार्टीमा अटलविहारी वाजपेयी र अहिले नरेन्द्र मोदीको पार्टी मात्र नभई मातृसंस्था राष्ट्रिय सेवक संघसँग पनि द्वन्द्वको अवस्था बनेन, प्रधानमन्त्री सबैतिर हावी देखिए । तर, हामीकहाँ दल भर्सेज सरकार द्वन्द्व अन्त्य हुने देखिएन । यसले बहुमतका बाबजुद सरकार स्थिर नहुने भए । हामीले अपनाएको प्रणालीअनुरूप सरकारको दैनन्दिन कार्यमा दलको भूमिका, हस्तक्षेपबारे गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ । रोगको दिगो निदानका लागि पार्टीभित्रै प्रणाली, संयन्त्र हुनुपर्छ । बैंक वा अरू कुनै कम्पनीमा बोर्डको काम नीति, रणनीति मार्गनिर्देश गर्ने हुन्छ, दैनन्दिन कार्यसञ्चालन त सिइओको जिम्मेवारी हुन्छ । दैनन्दिन कार्यसञ्चालनमा बोर्डले हस्तक्षेप गर्न थाले सुशासन कायम हुँदैन, सिइओलाई बोर्डप्रति जवाफदेही बनाउन सकिँदैन ।

दलले पनि सरकारको सिइओ प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी घोषणापत्रअनुरूप कार्यसम्पादन भयो/भएन भन्नेमा आवधिक मूल्यांकन गर्ने, सुशासन/डेलिभरीमा खरो उत्रिन नसकेमा प्रश्न गर्ने, संयन्त्र, प्रणाली नबनाई हुन्न । पार्टी संसदीय दलमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कारबाहीको डन्डा लगाएर नहटाउने, संसदीय दलमै विश्वास गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पदमा टाँस्सिइरहन नपर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । नत्र, राष्ट्रले त्यागी÷सदाचारी मानेका गणेशमान सिंह–कृष्णप्रसाद भट्टराई दलीय नेतृत्वमा छँदासमेत हुने दल–सरकारको द्वन्द्व अचेलका शीर्ष नेताको पालामा कसरी शान्ति प्रक्रियामा पुग्ने ?