मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ पौष ९ बिहीबार ०८:५१:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दुई वर्षको संघर्षपछि राम–लक्ष्मणले पाए आमाको नामबाट नागरिकता

नागरिकता देखाउन नसक्दा जन्मिएकोमा पछुतो हुन्थ्यो

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ पौष ९ बिहीबार ०८:५१:००

रेसुंगा नगरपालिका– १ का १८ वर्षीय राम र लक्ष्मण भण्डारीले दुई वर्षको संघर्षपछि नागरिकता पाएका छन् । उनीहरूका बुबाको पत्तो छैन । ०५९ सालमा जन्मिएका जुम्ल्याहा दाजुभाइ, आमा ५२ वर्षीया भवी भण्डारीकाे बोली छैन ।

उनीहरू आमासहित मावलीमै हुर्किए । राम र लक्ष्मणलाई हजुरबुबा ७९ वर्षीय बलराम भण्डारीले अहिलेसम्म पालनपोषणसहित शिक्षादीक्षा दिए ।  उनीहरू अहिले महेन्द्र नमुना माविको कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेका छन् । 

बलरामको पुर्ख्यौली घर बाग्लुङ साबिक देवीस्थान गाविस हो । उनी ०४५ सालमा बसाइँसराइ गरेर तम्घास आए । उनी  बजारमै होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्थे । छोरी भवी अपांग थिइन् । कहिले र कोबाट गर्भवती भइन् परिवारलाई पत्तै भएन । दुई जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिए ।

परिवारको आर्थिक अवस्था खासै राम्रो थिएन । उनी ०७३ सालबाट प्यारालाइसिसले पीडित छन् । ‘म बुढेसकाल र प्यारालाइसिसले पीडित भएँ, त्यसैमाथि नातिहरू र छोरी अलपत्र हुँदा साह्रै समस्या भयाे,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष लडेर छोरीको नाममा नातिहरूको नागरिकता  बनाइदिन पाउँदा  खुसीका आँसु आए ।’ 

राम–लक्ष्मणको उमेर नहुने वेलासम्म बाबु नभए पनि खासै फरक परेन, मावलीमै हुर्किए । जब उमेरले १६ पुगे तब नागरिकताको आवश्यकता पर्न थाल्यो । संविधानअनुसार भण्डारी दाजुभाइ सजिलै नागरिकता पाउनेमा आशावादी थिए । ‘पहिले त्यही प्रशासन कार्यालयले संविधानको व्यवस्था र हामी दुवैलाई हेरेन, दुई वर्ष साह्रै दुःख पायौँ,’ रामले भने, ‘अहिले सोही प्रशासनबाटै नागरिकता पाएका छौँ, सहयोग गर्ने सबैप्रति आभारी छौँ ।’ 

नागरिकता देखाउन नसक्दा जन्मिएकोमा पछुतो हुन्थ्यो
संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि राम र लक्ष्मणले दुई वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठसहित नागरिक समाज र स्थानीय तथा जिल्लास्तरका थुप्रै व्यतिहरूको पहलमा पनि नागरिकता नबनेपछि भण्डारी परिवारमा नयाँ आशा थिएन । ‘उमेरअनुसार बैंक, कार्यालय र क्याम्पसहरूमा नागरिकता माग्थे, दिने जवाफ थिएन,’ लक्ष्मणले भने, ‘नागरिकता देखाउन नसक्दा जन्मिएकैमा पछुतो महसुस हुन्थ्यो ।’

कैयौँपटक अवसर आए नागरिकता नभएकै कारण गुमे । दुवैजना भारतीय सेनामा भर्ती हुने योजनामा छन् । तर, नागरिकता नभएका कारण सबै अवसरबाट वञ्चित थिए । ‘प्रशासनमा नागरिकता माग्दा कानुन आएको छैन कुर्नुस् भन्थे, उमेरले अवसर गुम्दै गए,’ उनले भने, ‘घरको अवस्थाले नागरिकतापछिको पहिलो उद्देश्य जागिर नै हो ।’

अधिवक्ता श्रीपालीसँगको भेट र नयाँ आशा
नागरिकताको विषयमा भण्डारी परिवारले माया मारेर बसेका थिए । परिवारसँग डेढ महिनाअघि अधिवक्ता गणेश श्रीपाली भेट भए । उनले राम र लक्ष्मणले आफूहरूको पीडा सुनाएर आँखाबाट आँसु झारेपछि अवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरे । संविधानको व्यवस्था, सर्वाेच्चको नजिर, पितृत्वकाे ठेगान नलागेर आमाबाट नागरिकता पाएका केही उदाहरणसहितका प्रमाण लिएर श्रीपाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर बहस गरे ।

प्रशासनले सजिलै आमाको नामबाट नागरिकता दिने नगरेकाले थुप्रै चुनौतीमा छलफल गरेपछि प्रशासन नागरिकता दिन सहमत भएको श्रीपाली बताउँछन् ।

रेसुंगा नगरपालिका– १ वडा कार्यालयको मुचुल्का र सिफारिस, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी प्रतिवेदन र सनाखत तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ०७७ पुस ७ गते राम र लक्ष्मणलाई नागरिकता प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भर कुमार शर्माले बताए । सबैको सहयोगमा प्रमाण जुटाएर दुई दाजुभाइलाई नागरिकता दिन पाएकोमा आफूलाई पनि खुसी लागेको बताए । 

दुई वर्षमा आमाको नामबाट नागरिकता लिने दुई भाइ मात्रै
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीका अनुसार गुल्मीमा पछिल्लो दुई वर्ष आमाको नामबाट नागरिकता पाउने राम र लक्ष्मण मात्रै हुन् । आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर समस्यामा परेका जिल्लामा थुप्रै छन् । संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि जिल्ला प्रशासनले अनेक उल्झन बोकाएर फिर्ता गर्ने गरेको नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेले गुनासो गरे ।

आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर वर्षौँ दुःख पाएका व्यक्तिका समस्या लिएर प्रशासन पुग्ने नेता, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरू थुप्रैपटक फर्किएको पाण्डेले बताए । ‘अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग त्यही विषय लिएर जाँदा काम भएन, अहिले त्यही काम अर्कोले गर्नुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘गम्भीर विषयहरू कानुनअनुसारभन्दा मुडअनुसार हुने गरेका छन् ।’