सरकारले नै निजगढ विमानस्थल बनाउन सुझाब 

विज्ञ भन्छन्– वार्षिक २२ अर्ब छुट्याए पुग्छबुट र पिपिपीमा गए फास्ट ट्र्याक र काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्गको नियति दोहोरिन सक्छ

निजगढ विमानस्थललाई बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण सञ्चालन र हस्तान्तरण) तथा पिपिपी (सार्वजनिक, निजी साझेदारी) प्रारूपमा अघि नबढाउन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । पूर्वपर्यटनसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले धेरै वर्षदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पिपिए र बुट मोडल अपनाइए पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘हामीले यी लगानी प्रारूपका लागि धेरै समय खेर फालिसक्यौँ, तर उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

तत्काल निर्माण थालनी गर्नुपर्ने आयोजनालाई बुट र पिपिपी प्रारूपमा लगेर निर्माण गर्ने प्रक्रिया थाल्दा वर्षौं पर्खाइमा बित्ने उनको भनाइ छ । बुट तथा पिपिपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आयोजना धेरै ढिला हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ एशोशियसनले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लगानी प्रारूपका बिषयमा गरेको एक कार्यक्रममा पुर्व सचिव देउजाले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा नै विभिन्न देशसँग आवश्यक लगानी जुटाउने र कुन प्रारूपमा लगानी गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ । 

पहिलो चरणको काम स्वदेशी लगानीमै 
देशले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानेको आयोजनालाई सरकारकै लगानीबाट निर्माण थाल्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाब छ । त्यसको लागि ५ वर्षको लक्ष्य राखेर काम गर्न सकिने र वार्षिक २ सय मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्दा पहिलो चरणको काम सम्भव हुनेछ । साथै आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी पनि स्वदेशीको क्षमताले नभ्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वसचिव देउजाको सुझाब छ । 

दातृ निकायको लगानी पनि झन्झटिलो
तत्कालीन हवाई विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका वीरेन्द्रबहादुर देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो ठूलो तथा गौरवको आयोजनामा दातृनिकायको सहयोगमा निर्माण प्रयास पनि झन्झटिलो हुने बताए । दातृ निकायको सहयोगमा आयोजना निर्माण अघि बढाउँदा उनीहरूले पूरा गर्नै पर्ने गरी विभिन्न मापदण्ड तेस्र्याउनेछन् । ‘यसले पनि आयोजना लम्बिने र देशको प्राथमिकता विमुख हुँदै जानेछ,’ उनले भने । सार्वजनिक नीतिविज्ञ डा.सूर्यराज आचार्यले पनि ठूला पूर्वाधारमा पश्चिमाहरूले वातावरणीय मुद्दा उठाएर काम गर्न नदिन वा गाह्रो बनाउने बताए ।