सेयर बजारमा राजनीतिक प्रभाव क्षणिक हुन्छ भन्ने एकपटक फेरि प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव लगेसँगै ९६ अंकले घटेर १ हजार ९ सय ३५ मा आएको नेप्से सोमबार नै ३० अंकले बढेर १ हजार ९ सय ६५ मा पुग्यो । 

आइतबार नै कारोबार रकम इतिहासकै दोस्रो उच्च हुनुले सोमबार बजार बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । आइतबार ९ अर्ब रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकोमा सोमबारसमेत ६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यो गत साताको दैनिक औसत कारोबारबराबर नै हो । 

नेप्सेमा यसअघि भएका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा पनि बजारमा क्षणिक प्रभाव भने पर्ने गरेको थियो । तर, बजारलाई डोर्‍याउने तत्व भने बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर, बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजीको अवस्था वा तरलता, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर नीति, सेयर ब्रोकर कमिसनमा कटौतीलगायत नै रहने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय त झन् सेयर अभौतिकीकरण, अनलाइन कारोबारमा व्यापकताले समेत यसलाई मलजल गरेको हो  । अहिले नेप्से १ महिनाअघि कायम गरेको हालसम्मकै उच्च बिन्दु २०७१ बाट केही तल आएको छ । यसपटक बजार बुलिस हुनुमा बैंकहरूमा रहेको उच्च तरलता, निक्षेपको घट्दो ब्याजदर र अनलाइन कारोबार देखिए पनि नेप्सेको यसभन्दा अघिका दुई बुलिस चक्र आउनुका पछि मुख्य कारण भने चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो । 

नेप्सेले १५ भदौ ०६५ मा हालसम्मकै उच्च बिन्दु १ हजार १ सय ७५ लाई छोएको थियो । यसको मुख्य कारण माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनु, राजतन्त्र फ्याँकिनु पनि थियो ।  २८ चैत ०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसमार्फत तत्कालीन एमाओवादी ठूलो दल बन्यो । त्यसको नौ दिनपछि अर्थात् ३ वैशाख ०६५ मा बजार खुल्नासाथ २६ अंकको गिरावट देखियो ।

माओवादी पार्टीप्रति लगानीकर्ता सशंकित हुँदा बजार घटेको थियो । तर, १५ जेठ ०६५ मा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो । गणतन्त्र घोषणाको १ दिनअघि १४ जेठमा ८ सय ३३ रहेको नेप्से जेठ १९ मा ८ सय ६० पुगेको थियो । बजारले त्यसै वर्षको १५ भदौ ०६५ मा हालसम्मकै उच्च बिन्दु बनाउनुमा यही मात्र कारण भने थिएन । सोअघिको चक्रमा बनेको ५ सय बिन्दुबाट पार गरेर १ हजार १ सय ७५ पुग्नुमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको थियो ।

पुँजी वृद्धिमा बैंकहरूले ढिलाइ गर्दा, असोज २०७५बाट पुँजिगत लाभकर ५० प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिँदा  र अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिएपछि बजार २ सय ९२ सम्म ओर्लिएको थियो । तर, माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेसँगै ३० चैत ०६८ मा नेप्से १० अंकले बढेर ३ सय १९ बिन्दुमा पुग्यो । 

बजार सामान्य र चढावसहित वृद्धि भइरहेको थियो । मंसिर ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावलगत्तै १ महिनामा नेप्से सय अंकले बढेर ७ सय बिन्दुमा पुगेको थियो । माघ ०७० मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन र सरकार गठनमा दलहरूबीच सहमति भएपछिको कारोबारलाई एकै दिनमा २ पटकसम्म ‘सर्किट ब्रेक’ लगाएर उच्च वृद्धिमा पुग्न नदिन रोक्नुपरेको थियो ।  

३१ वैशाख ०७१ मा पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको प्रभाव बजारमा देखिएन । तर, २६ जेठ ०७२ मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्यो । त्यो समय ‘सर्किट ब्रेक’ लागेर बजार बन्द भएको थियो । 

साउन ०७२ मा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएर अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन दिएसँगै बजार पुनः बढ्न थाल्यो । तर, १२ साउन ०७३ मा मात्रै नेप्सेले १ हजार १ सय ८१ को नयाँ उचाइ बनायो । मर्जरमा कडाइ गर्न सक्ने अपेक्षाविपरीत बैंकहरूले बोनस र हकप्रद सेयर दिन थालेपछि बजार नयाँ उचाइमा पुगेको थियो । एमाले र माओवादीको सरकार भएकै समय बजारले यो उचाइ छोएको थियो ।

हुन त त्यसपछि पनि १७ असोज ०७४ मा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन घोषणा भएको भोलिपल्ट नेप्सेले ‘बियरिस ट्रेन्ड’ समात्दै ओरालो लाग्यो । १७ असोजमा बढेको बजार १८ असोजमा १३ अंकले घट्दै १ हजार ५ सय ४२ बिन्दुमा झर्‍यो । यो सिलसिला केही दिन चल्यो । 

बजारका अन्य कारणहरूले भने बजारलाई प्रभाव पारे । १० मंसिर ०७४ मा नेप्से २१ अंकले बढेर १ हजार ५ सय १४ बिन्दुमा आयो । ३२ जिल्लामा ७४ प्रदेश र ३७ प्रतिनिधिसभा सिटका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेका कारण बजार बढेको थियो । पुँजी वृद्धिको प्रभाव कम हुँदै जाँदा र बैंकहरू तरलता अभावको मारमा पर्न थालेपछि बजार घट्न थाल्यो ।