प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । 

द वासिङ्टन पोस्टले ‘सत्तारुढ पार्टीमा शक्ति संघर्षबीच नेपालमा संसद् विघटन भएको’ भन्दै समाचार दिएको छ । उसले पार्टीभित्रको झगडाले देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने उल्लेख गरेको छ । नयाँ चुनाव खर्चिलो हुने भन्दै अघिल्लोपटकको चुनावमा ४७ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको पनि लेखेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका लागि ६७ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमानबीच फेरि निर्वाचन खर्च बढ्ने उसले उल्लेख गरेको छ । 

न्युयोर्क टाइम्सले नेपाल राजनीतिक उथलपुथलमा परेको तथा चीन र भारतले नियालिरहेको भन्दै समाचार लेखेको छ । चीन र भारतको प्रभावमा धकेलिँदै आएको नेपालको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्दै गएको न्युयोर्क टाइम्सको समाचार छ । ‘शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनबीच तनाब बढिरहेका वेला नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फेरि सुरु भएको छ’ न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।

एसोसिएट प्रेस (एपी)ले पनि नेपाललाई राजनीतिक संकटमा धकेल्ने गरी संसद् भंग भएको भन्दै प्रमुखताका साथ समाचार दिएको छ । पूर्वमाओवादी समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दिन नचाहेका कारण पार्टीमा समस्या बढ्दै जाँदा संसद् विघटनसम्म आइपुगेको एपीको समाचारमा उल्लेख छ । 

 

रोयटर्सले पनि संसद् भंगको समाचार अनलाइन संस्करणमा प्रमुखताका साथ छापेको छ । चीन र भारतबीच स्यान्डबिचजस्तो नेपाल ठूला छिमेकीहरूको प्राथमिकताबाट प्रभावित छ । नेपालमा बढ्दो बेइजिङको चक्रव्यूहलाई भारतले आफ्नोतर्फ धकेलिरहेको रोयटर्सले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । रोयटर्सको समाचार अलजजिराले पनि प्रकाशन गरेको छ । 

भारतको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई)ले अध्यक्ष प्रचण्डसँग लामो समयदेखिको राजनीतिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद् भंग भएको समाचार दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नभएकोसमेत पिटिआईको समाचारमा उल्लेख छ । पिटिआईको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले आफ्ना विरोधीलाई चकित पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेको समाचार दिएको छ । एनडी टिभीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको समर्थन गुमाएपछि संसद् भंग गरेको समाचार दिएको छ । द इन्डियन एक्सप्रेसले पार्टीमा शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको समाचार दिएको छ । भारतका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई प्रमुखताका साथ समाचार दिएका छन्। 

चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले पनि प्रमुखताका साथ समाचार लेखेको छ । सिन्ह्वाले नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयको विरोधमा सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिएको विषयलाई प्रमुखताका साथ समाचार दिएको छ ।