मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
बलराम केसी
२०७७ पौष ६ सोमबार १०:१०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संविधानमा संसद् विघटनको परिकल्पना छैन

Read Time : > 5 मिनेट
बलराम केसी
२०७७ पौष ६ सोमबार १०:१०:००

भारतीय संविधानका आर्किटेक्ट डाक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकरको एउटा भनाइ छ– संविधान राम्रो हुँदैमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । नेताहरू राम्रा भए नराम्रो संविधान पनि सफल हुन्छ र नेताहरू नराम्रा भए राम्रो संविधान पनि असफल हुन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठन गरिएको संविधानसभाले नेपालको संविधान लेख्न चार वर्षको ठाउँमा आठ वर्ष लगायो होला, तर त्यसपछि घोषणा भएको संविधान निकै उत्तम दस्तावेज पाएका हुन् सबैले । तर, दुःखको कुरा यहाँ देश, संविधानअनुसार होइन कि अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको यस्तो अभ्यास देख्दा कतै संविधानलाई नै असफल त बनाइने होइन भन्ने आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नीतिको कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएका संस्था नै त्यसका महत्वपूर्ण निकाय हुने गर्छन् । तर, अहिले भने ती संस्थाहरूलाई रिक्त राख्ने, संवैधानिक तथा न्यायपरिषद्मा भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति भनेको संविधानलाई असफल बनाइन चालिने कदम नै हो भन्दा हुन्छ । 

‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै संविधान निर्माणपछिका यी पाँच वर्षमा जे प्रतिविम्बित भइरहेको छ त्यो सुखद र उत्साहजनक छैन । नेतृत्वको शैली र शासन गर्ने परम्परा यस्तै रह्यो भने केही वर्षमै यो संविधान पर्याप्त छैन यसलाई बदलौँ भन्न बेर लाग्नेछैन ।

हालै मात्र संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश दुईपटक ल्याइयो । पहिलोपटक वैशाख ८ मा ल्याएर त्यसको चार दिनमै फिर्ता गरिएको अध्यादेश फेरि पुस १ मा ल्याइयो । अध्यादेश ल्याउनुको मर्म के हो भने कुनै पनि देशमा संसद् ३६५ दिन नै बस्न सक्दैन । तर, जुनसुकै देशमा पनि १८० दिनभन्दा बढीको ग्याप भने हुनु हुँदैन ।

कानुन बनाउन, संसदीय सुनुवाइ गर्न, बजेट पास गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन संसद् बस्ने हो । संसद् नबसेका वेलामा कुनै ऐन नभएर सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्न गएमा अत्यावश्यक काम नरोकियोस् भन्ने ध्येयका साथ अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ ।

कानुनी शासनमा देश कानुनका अनुसार चल्ने हुँदा सरकारलाई बाधा फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ । सरकारका काम कारबाही रोकिएका छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मनपरी गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने गरिँदैन । साथै संविधानसँग बाझिने गरी त अध्यादेश झन् ल्याउनै मिल्दैन । किनभने त्यो अध्यादेशलाई पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीकहाँ त एउटै विषयमा दुईपटक अध्यादेश ल्याइयो र दुवैपटक फिर्ता गर्न बाध्य भए । तर, अहिले आइपुग्दा त सरकार प्रमुखले अध्यादेश मात्रै ल्याएनन् संसद् नै विघटन गरिदिए । आफ्नै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेका सरकार प्रमुखले चालेको यो कदम देशलाई अस्थिर बनाउनतर्फ लक्षित थियो भन्दा पक्कै पनि अत्युक्ति हुँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार संसद् विघटन सम्भव नै छैन । अहिलेको संविधानले विघटनको परिकल्पना तथा व्यवस्था नै गरेको छैन । विगतमा भएका अभ्यासबाट पाठ सिकेर नयाँ जारी गरिएको संविधानमा यो व्यवस्था जानाजान हटाइएको हो ।

जबकि बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखले आफू भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील रहेको भनिरहँदा उनले विगतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भनी ल्याइएको प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने थियो । उनले के भन्नुपथ्र्यो भने– आउनुस् मेरा गतिविधिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छन् भने छानबिन गर्नुस् । म देशमा सुशासनका निम्ति १४ वर्ष जेल  बसेको व्यक्ति, मेरो अर्को कुनै स्वार्थ छैन । देशको उन्नति नै मेरो पहिलो प्रण हो र म देश बनाउन आएको हुँ । अख्तियारले मेरो पनि छानबिन गरोस् । 

अनि बल्ल ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने सरकार प्रमुखको कथन सार्थक हुने थियो । त्यसपछि ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका जे–जति घटना छन् तीनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो । संवैधानिक परिषद् र न्यापरिषद्कै कुरा गर्ने हो भने पनि अनि बल्ल हाम्रो होइन, राम्रो न्यायाधीश छान्न न्यापरिषद्लाई बाटो खुल्ने थियो ।

विश्वका अधिकांश देशमा न्यायाधीश छान्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यो व्यवस्थालाई त्यसको विपरीत यति सुन्दर विधिमा ढालियो कि यसको तुलना विश्वस्तरमा गर्न सकिन्छ । यहाँ कानुनले के परिकल्पना गर्‍यो भने न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छाया पर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । त्यसैले, त्यहाँ नियुक्ति गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने एउटा निकाय गठन गरिनेछ र त्यसले नै नियुक्ति गर्नेछ भनियो । अर्थात् त्यो जिम्मेवारी न्यायपरिषद्लाई दिइयो । 

प्रधानन्यायाधीशसमेतको परिषद्लाई धारा १३६ को विशेष जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । तर, यति राम्रो र सुन्दर व्यवस्थालाई हाम्रै न्यायपालिकाका केही व्यक्ति र कार्यपालिकाका केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थमा थिलथिलो पारियो । संवैधानिक परिषद्को हकमा संविधानले ६ सदस्य भएपछि मात्र परिषद् बन्छ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, अध्यादेशले संविधानसँग बाझिने गरी तीन सदस्य मात्र भए पनि गठन हुने व्यवस्था गर्‍यो । यो आफैँमा कानुनी शासनको उपहास हो ।

यो धारा ११४ को दुरुपयोग पनि हो, जुन आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । हुँदाहुँदा अब आज आएर संसद् नै विघटन गरियो । संसद् विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । कार्यसम्पादनको आफ्नो अक्षमताको रिस ससद्लाई पोखेर विघटन गर्न पाइँदैन । वर्तमान संसद्ले आफ्नो उद्देश्य नै पूरा गरिसकेको छैन । अझै उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दुई वर्ष बाँकी छ । 

आफ्नो कार्यसम्पादनको बेथितिका कारण संसद् विघटन हुन सक्दैन । एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका बेथितिको जगमा टेकेर नै आइतबार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याएका हुन् । तर, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के छ भने नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार संसद् विघटन सम्भव नै छैन । अहिलेको संविधानले विघटनको परिकल्पना तथा व्यवस्था नै गरेको छैन ।

विगतमा भएका अभ्यासबाट पाठ सिकेर नयाँ जारी गरिएको संविधानमा यो व्यवस्था जानाजान हटाइएको हो । किनभने ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को कार्यकाल पूरा हुन दिएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले विगतमा संसद् भंग गरेका थिए ।

सरकारमा आफू नरहने भएपछि यसलाई पनि रहन दिन्नँ भन्ने मनसायका साथ विगतका संसद् विघटन गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, अबको व्यवस्थालाई स्थिर व्यवस्थातर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ भनेर नयाँ संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको हो । तर, माथि अम्बेडकरले उल्लेख गरेझैँ यदि नेतृत्व इमान्दार हुन सकेन भने जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि काम गर्न सक्दैन ।

यसका साथै अहिले चर्चा गरिनुपर्ने विषय भनेको संसद् विघटनको प्रस्ताव आएमा राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो । तर, यसमा पनि निकै दुःखका साथ भन्नुपर्छ राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले पनि विचार नगरीकन बडो हतारमा संसद् विघटनको प्रस्तावलाई लालमोहर लगाएको छ ।

आगामी चुनावको नयाँ मिति नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मन भारी गराएर भन्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट यो परिपक्व काम हुन सकेन । राष्ट्रपतिको पछिल्लो निर्णयले उहाँलाई महारानी एलिजाबेथ, राजा वीरेन्द्र, भारतीय राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलाम अथवा प्रणव मुखर्जीजस्तो होइन कि नेकपाको एउटा गुटको राष्ट्रपतिका रूपमा स्थापित गरिदियो । संविधानको संरक्षक उहाँले संविधान नै नबुझेको देखियो ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखमा व्यक्तिगत अहंकार र प्रतिशोधको भावना हुनु हुँदैन । तर, यो परिघटनाले के नजिर स्थापित गरिदियो भने यदि कुनै संस्थामा यस्तो अहंकार र प्रतिशोध झाँगिन्छ भने त्यहाँ संविधान र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउन बेर लाग्दैन । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले देशलाई अँध्यारो सुरुङमा जानुबाट जोगाउनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस हातहातै सदर गर्ने विषय नै होइन । संसद् भर्खरै तीन वर्षको भएको छ । राष्ट्रपतिले नेकपाकै अन्य कुनै नेताले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छन् कि ‘कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट’ गराएर सरकार बन्न सक्थ्यो कि भनेर हेर्नुपर्ने थियो । यसरी गर्दा पनि सरकार बनाउन नसकेमा दोस्रो ठूलो दल वा अन्य कुनै दलहरू मिलेर सरकार बन्न सक्थ्यो कि भनेर हेर्नुपर्ने थियो ।

यति गर्दा पनि सरकार बन्ने नदेखेमा मात्र संसद् विघटनको सिफारिस सदर गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको हालको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस ०४७ सालको संविधानको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थाको ह्यांगओभर भएको देखियो ।

देशको कार्यकारी प्रमुख भएर संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था हटेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संसद् विघटन गर्नु नेपालका लागि मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकका लागि पनि अनौठो हुन गएको छ । स्पष्ट रूपमा भन्दा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरेको देखिएन । संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखले निभाउनुपर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्नुभएन । यो आफँैमा संविधान र शपथमाथिको धोका हो । अब एउटै आशाको किरण अदालततर्फ सोझिएको छ ।

 यस्तो निराशा र अन्धकारमय समयमा पनि हामीले विवेक गुमाउन मिल्नेछैन । संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिएको 
यो अवस्थामा पनि कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नेले संविधान र कानुनको पक्षमा उभिनु पर्नेछ । उनीहरूले लगातार आफ्नो आवाज संविधानको पक्षमा उठाउनु पर्नेछ । आशा गरौँ, हामी यो अँध्यारो सुरुङबाट छिट्टै निस्कनेछौँ ।