मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ पौष ३ शुक्रबार १७:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

टीकापुर घटनाको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित : थरुहट

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ पौष ३ शुक्रबार १७:००:००

थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीले टीकापुर घटनाको मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । मोर्चाले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फैसलाप्रति खेद प्रकट गर्दै यसले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने भनी कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको छ । जिल्लाले तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएका थारू नेता लक्ष्मण चौधरीलाई उच्चले जन्मकैद सुनाएको छ । बिहीबार भएको बहसपछि उच्चले उक्त मुद्दाका केही प्रतिवादीको हकमा जिल्लाको फैसलालाई उल्ट्याउँदै थप सजाय सुनाएको छ भने केहीको सजाय घटाइएको छ । 

मोर्चाका जिल्ला संयोजक माधव चौधरीले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर फैसला गरिएको आरोप लगाउँदै यसप्रति मोर्चाको गम्भीर खेद रहेको बताए । राजनीतिक अधिकार माग गर्ने क्रममा भएको घटनालाई अपराधीकरण गरिएको भन्दै उनले यसले द्वन्द्व निम्त्याएको बताए ।

‘फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको छ । त्यसैले यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीले गरेका राजनीतिक आन्दोलनमा थुप्रै मान्छे मारिएका थिए, ती घटनाका नाइकेहरूलाई किन कारबाही गरिएन ?’ टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न मोर्चाले आग्रह गरेको छ ।

मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार एवं पूर्वसभासद् कृष्ण चौधरीले थारू समुदायले अदालतबाट पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे । फैसलाले न्यायको आवाज दबाएको उल्लेख गर्दै उनले अब थारू समुदायले विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । टीकापुर घटनाको दोस्रो दिन भदौ ८ गते थारूका घरमा आगो लगाउनेलाई कारबाही नभएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । 

‘भदौ ७ गतेको घटना अपराध हो भने थारूका घरमा आगो लगाएको ८ गतेको घटना अपराध होइन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘८ गतेको घटनामा संलग्नहरू कहाँ छन्, उनीहरूलाई सरकारले किन पक्राउ गरेन ?’ टीकापुर घटनाको राजनीतिक समाधानको माग गर्दै मोर्चा आन्दोलनमा जाने र केही दिनमै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चौधरीले बताए ।

थरुहट आन्दोलनका अगुवा गयाप्रसाद कुश्मीले टीकापुर घटनाको राजनीतिक समाधान नखोजिए देश द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिए । विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनजस्तै टीकापुर घटनालाई लिनुपर्ने उनको माग छ । ‘सात सालको आन्दोलनमा पनि मान्छेलाई सीधै गोली हानिएको थियो । झापा विद्रोहमा मान्छे मारिए । जनयुद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए,’ कुश्मीले भने, ‘के ती अपराध थिएनन् ? टीकापुर घटना पनि ती घटनाजस्तै राजनीतिक मुद्दा हो ।’     

आठजनालाई जन्मकैद
टीकापुर घटनामा लक्ष्मणसहित आठ जनाले जन्मकैद सजाय पाएका छन् । यीमध्ये एक जना नाबालक भएकाले आधा सजाय भोग्नुपर्ने छ । उच्च अदालतका न्यायाधिस टेकनारायण कुवँर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले सांसद रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, सिताराम चौधरी, गंंगाराम चौधरी र श्रवणकुमार चौधरीलाई जन्मकैद हुने जिल्लाले गरेको सजाय सदर गरेको हो । श्रवणकुमार नाबालक भएकाले उनले जन्मकैदको आधा सजाय भोग्नुपर्ने छ । 

जिल्लाले तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएका थारु नेता लक्ष्मण थारुलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । पुरपक्षका क्रममा तीन वर्षभन्दा बढी समय जेल सजाय भोगेकाले जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै थारु चैत, २०७५ मा छुटेका थिए । जन्मकैद पाएकाहरुले २० वर्ष कारागारमा कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । 

टीकापुर घटनाको मुद्दामा जिल्लाले ११ जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो । यीमध्ये उच्चले सात जनाको फैसला सदर गरेको हो भने पाँच जनाको सजाय घटाएको छ । यसअघि जन्मकैद सजाय सुनाइएका सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाको सजाय घटाएर पाँच वर्ष कैद सुनाइएको उच्च अदालतका प्रवक्ता राजेन्द्र लुँइटेलले जानकारी दिए । अदालतको आदेशलगत्तै उनीहरुलाई शुक्रबार कैलाली जिल्ला कारागारले रिहा गरेको छ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेपछि कैद मुक्त भएका सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जीतबहादुर चौधरीलाई उच्च अदालतले १० वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीलाई तीन वर्ष सजाय भएकोमा उच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सुनाएको छ ।

चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर भएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उनीहरुलाई कैलाली जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेको थियो । उनीहरु कैद भुक्तान गरेर कारागार मुक्त भइसकेका छन् । तीन वर्ष कैद सजाय पाएका बिश्राम चौधरीले सफाइ पाएका छन् भने रामनरेश चौधरी, तहबर अली र बिसराम चौधरीलाई सफाइ दिने जिल्लाको निर्णय प्रदेशले सदर गरेको छ । नाबालक करण चौधरीलाई छ महिना कैद सजाय हुने जिल्लाकै निर्णण सदर भएको छ ।

थरुहट राज्यको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएका थिए । उक्त घटनामा ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएकोमा २७ जना पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतले ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष, एक जना नाबालकलाई ६ महिना कैद र तीन जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध प्रतिवदीले उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।